उच्च नैतिकता चाहिने अख्तियार प्रमुख राईको नैतिकहीन निर्णयमा सत्ताधारी मौन, प्रतिपक्षी पनि निष्क्रिय
काठमाडौं : वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको तत्कालीन भूमिकालाई ‘अनियमितताको प्रस्थान विन्दु’ भन्दै गम्भीर न्यायिक टिप्पणी गर्यो।
अख्तियारको प्रमुख हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामै छ। तर, अदालतले नै भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु नै उनी भएको भन्दै टिप्पणी गरिसकेको अवस्थामा पनि उनी त्यही ‘उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने’ पदमै आसीन छन्।
विशेष अदालतको यो टिप्पणीपछि प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलहरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउने राजनीतिक कर्म निभाउन सक्थे।
तर, अदालतको यो महत्वपूर्ण फैसलापछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू रहस्यमयी रुपमा मौन देखिए। उनीहरूले यसलाई संसदमा उठाउनुपर्ने विषय समेत ठानेनन्।
उता अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा खुल्ला टिप्पणी गर्ने एमालेका सांसद अदालतको विषय भनेेर आफैँले नियुक्त गरेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्तबारे अदालतको टिप्पणीमा लाज ढाक्न खोजिरहेको छ।
एमाले यो विषय सदन, सडक अनि सामाजिक सञ्जालमा कसैले पनि नउठाउन् भन्ने चाहन्छ। भइरहेको छ पनि त्यस्तै।
अर्को सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले यसबारेमा आधिकारिक धारणा नै बनाएको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कांग्रेसको एक सांसदले यस विषय उठाएकी छन्।
यसका अलावा माओवादी केन्द्रका सांसदले यस विषयमा प्रतिनिधि सभाका प्रश्न त उठाएका छन्। तर त्यसबाहेक अन्य दलहरूले अख्तियार प्रमुखबारे राजीनामा माग्न त के सामान्य टिप्पणी समेत गर्न सकेका छैनन्।
स-साना विषयमा संसद अवरुद्ध गर्ने र अन्य दलका नेताहरूमाथि लागेका आरोपमा चर्को स्वर गर्ने दलहरू, अख्तियार प्रमुखजस्तो शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिमाथि अदालतले नै गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदा समेत मौन छन्। दलहरूले देखाएको उदासीनता र रहस्यमयी मौनताले उनीहरूको दोहोरो चरित्र र स्वार्थको राजनीतिलाई उदाङ्गो पारेको छ।
आ-आफ्नै स्वार्थ, साझा मौनता
अदालतको फैसलाले राईलाई दुई मुख्य प्रकरणमा दोषी किटान गरेको छ : पहिलो, उनी वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा वाइडबडी खरिदको अस्पष्ट र बदनीयतपूर्ण निर्णय लिनु; र दोस्रो, उनी सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुँदा शंकास्पद कागजातका आधारमा ऋण प्रवाह गराएर अनियमिततालाई प्रश्रय दिनु।
यति गम्भीर विषयमा दलहरूको प्रतिक्रिया भने लाजमर्दो छ। यस विषयमा अदालतले गरेको टिप्पणीमाथि बोल्न नहुने भन्दै सत्ताधारी दल एमाले पन्छिएको छ।
उकेरासँगको कुराकानीमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा बहस गर्ने कुरा पनि के रह्यो र! न्यायिक निकायहरूले गर्ने आदेश जोसँग सम्बन्धित छ, त्यसको जवादेहीता सम्बन्धीत निकाय नै रहनु पर्छ। न्यायिक निकायबाट व्याख्या भएको कुरामा कपोल्कल्पित कुरा बनाउनुहुँदैन। त्यही भएर हामीले कुनै धारणा बनाउनु पर्ने विकल्प नै छैन।’
तर, यही दलका सांसदहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण लगायत अन्य विचाराधीन मुद्दामा संसदमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्।
यो दोहोरो मापदण्डले एमाले राईको बचाउमा रहेको छर्लङ्गै पार्छ, जसलाई तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार अर्थात अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तको सिफारिस गरेका थिए।
अर्को सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस पनि यस विषयमा लगभग निष्क्रिय छ। राष्ट्रिय सभामा सांसद कमला पन्तले राईविरुद्ध महाभियोगको माग गरे पनि त्यो उनको व्यक्तिगत आवाजमा सीमित छ। प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पार्टीमा यसबारे कुनै धारणा नबनेको बताएका छन्।
उकेरासँग कुराकानीमा उनले भने, ‘यो विषयमा अहिलेसम्म हामीले आफ्नो धारणा भनेका छैनौँ। पार्टीबाट पनि तत्काल कुनै पनि धारणा छैन।’
यसले कांग्रेस अहिले यो मुद्दालाई उचालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिढ्याउने मुडमा देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनको स्थिरता र राजनीतिक भागबण्डाको समीकरणले कांग्रेसलाई चुप बस्न बाध्य पारेको छर्लङ्ग छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राईको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग गरे पनि पार्टीले यसलाई संगठित रूपमा उठाएको छैन।
पार्टी अध्यक्षसहित विभिन्न नेताहरू अख्तियारको रडारमा रहेका बेला अख्तियार प्रमुखलाई माओवादीले पनि चिढ्याउन नखोजेको देखिन्छ।
यद्यपि दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने समय भएअनुसार पार्टीले संसदमा कुरा उठाउँदै आएको दाबी गर्छन्। यसबारेमा अहिलेसम्म घर्तीबाहेक अन्य सांसद बोलेका छैनन्।
पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले यस विषयमा बारम्बार संसदमा कुरा उठाउँदै आएका छौँ। तर, पछिल्लो समय पार्टीमा यो विषयमा कुरा भएको छैन। तर, हामीले समय भए अनुसार संसदमा कुरा उठाउदै आएका छौँ।’
अन्य विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गर्दै संसद बहिष्कार गरिरहेका छन्। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रमुखमाथि नै उठेको यति ठूलो नैतिक प्रश्नमा उनीहरूको पनि ध्यान गएको छैन।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा राजनीतिक भागबण्डाका कारण राई शक्तिशाली बनेको र नैतिकता भए राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। तर, उनको दलले यो विषयलाई संसदीय संघर्षको मुख्य एजेन्डा बनाउन सकेको छैन।
‘हामीले पार्टी र सदनमा पनि यो विषय उठाएका छौँ। राजनीतिक भागबण्डाले गर्दा उहाँहरूलाई केही छुँदैन। अहिले संसद बहिष्कार भए पनि व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘यदि नैतिकता हुने हो भने उहाँ(राई)ले पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने थियो। तर, सबै राजनीतिक भागबन्डाको कारण उहाँ अझै पनि पदमा हुनुहुन्छ।’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनी धरौटीमा रिहा भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अख्तियार प्रमुखविरुद्ध बोल्दा पार्टी अध्यक्षमाथि ब्याकफायर हुने डरले एकीकृत समाजवादीका नेताहरू यसबारेमा मौनप्राय: छन्।
दलहरूको यो सामूहिक मौनता संयोग मात्र होइन, बरु यसका पछाडि गहिरो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ। अख्तियारमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताका सयौँ फाइल विचाराधीन छन्। अख्तियार प्रमुखलाई चलाउँदा आफ्ना मान्छेमाथि छानबिनको तरबार चल्न सक्ने भयले पनि दलहरू मौन बसेका छन्।
सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू एक-अर्काका कमजोरी र भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बनाउँछन्। राई प्रकरणलाई नचलाउनु पनि यस्तै अघोषित सहमतिको हिस्सा नहोला भन्न सकिँदैन।
साउन २४, २०८२ शनिबार १२:२५:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
