ट्रम्पद्वारा भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा, भने- ‘अझै धेरै कुरा बाँकी छ’

एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्। यो नयाँ शुल्क पहिलेदेखि नै लागू २५ प्रतिशत शुल्कमा थपिएर अब कुल ५० प्रतिशत पुगेको छ।

ह्वाइट हाउसद्वारा जारी कार्यकारी आदेशअनुसार यो अतिरिक्त शुल्क आदेश जारी भएको मितिले २१ दिनपछि लागू हुनेछ। अमेरिकाको यो निर्णयपछि भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्बन्धमा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको छ।

बुधबार ह्वाइट हाउसले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘भारत सरकारले हाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुसी तेल आयात गरिरहेको छ।’

यही कारण देखाउँदै अमेरिकाले भारतबाट आउने सबै उत्पादनहरूमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेको हो।

एक पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पलाई ‘चीनसहित अन्य धेरै देशहरूले रुसबाट तेल किनिरहेका छन्, तर भारतलाई मात्र किन निशाना बनाइयो?’ भनेर सोधिएको थियो।

यसको जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘अहिले त केवल ८ घण्टा मात्र भएको छ। हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। तपाईंहरूले अझै धेरै कुरा देख्नुहुनेछ। थुप्रै अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ।’

जब उनलाई ‘के चीनमाथि पनि अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने कुनै योजना छ?’ भनेर सोधियो, उनले जवाफ दिए, ‘त्यस्तो हुन सक्छ। यो हामीले भविष्यमा कस्तो कदम चाल्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।’

यो निर्णयसँगै भारत अब ब्राजिलजस्तै अमेरिकाको सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने देशहरूको सूचीमा परेको छ।

भारतको प्रतिक्रिया : ‘यो अनुचित र तर्कहीन’
अमेरिकाको निर्णयको तुरुन्तै जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसलाई ‘अनुचित, अकारण र तर्कहीन’ कदमको संज्ञा दिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालका दिनहरूमा अमेरिकाले रुसबाट भारतले गर्ने तेल आयातलाई निशाना बनाएको छ। हामीले यी विषयहरूमा आफ्नो अडान पहिल्यै स्पष्ट पारिसकेका छौँ, जसमा हाम्रो आयात बजारको परिस्थितिमा आधारित छ र यसको उद्देश्य भारतका एक अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।’

भारतले अमेरिकी निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताउँदै थप्यो, ‘अमेरिकाले भारतमाथि अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेको छ, जबकि त्यही काम अन्य धेरै देशहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितमा गरिरहेका छन्। हामी फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछौँ कि यो कारबाही अनुचित, अकारण र तर्कहीन छ। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सबै आवश्यक कदम चाल्नेछ।’

भारतभित्र राजनीतिक तरङ्ग
अमेरिकाको यो कदमपछि भारतीय विपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि निशाना साँधेको छ।

कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको छ, ‘नरेन्द्र मोदीका मित्र ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाए। ट्रम्पले लगातार भारतविरुद्ध कदम चालिरहेका छन्, तर नरेन्द्र मोदी उनको नामसमेत लिँदैनन्। नरेन्द्र मोदी, हिम्मत गर्नुहोस्, ट्रम्पलाई जवाफ दिनुहोस्।’

यसैगरी, कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले एक्समा लेखेका छन्, ‘ट्रम्पको ५० प्रतिशत ट्यारिफ आर्थिक ब्ल्याकमेल हो, भारतलाई एक अनुचित व्यापार सम्झौताका लागि तर्साउने प्रयास हो। प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो कमजोरीलाई भारतीय जनताको हितमाथि हावी हुन दिनुहुँदैन।’

विज्ञको विश्लेषण : भारतको निर्यातमा ठूलो संकट
दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’ (जीटीआरआई) का प्रमुख अजय श्रीवास्तवका अनुसार यो निर्णयले भारतको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्नेछ।

उनले भने, ‘यो निर्णयसँगै भारत अब अमेरिकाको सबैभन्दा बढी ट्यारिफ लगाइएका व्यापारिक साझेदारहरूमध्ये एक भएको छ, जो चीन, भियतनाम र बंगलादेशजस्ता प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा निकै माथि हो। यसले भारतको अमेरिकातर्फ हुने वार्षिक ८६.५ अर्ब डलरको निर्यात (कपडादेखि मेसिनरीसम्म) को ठूलो हिस्सालाई संकटमा पार्न सक्छ।’

श्रीवास्तवले अमेरिकाको दोहोरो मापदण्ड औँल्याउँदै भने, ‘सन् २०२४ मा चीनले रुसबाट ६२.६ अर्ब डलरको तेल किन्यो, जुन भारतको ५२.७ अर्ब डलरको खरिदभन्दा धेरै हो, तर चीनमाथि कुनै कारबाही भएन। वासिङ्टनले चीनलाई निशाना बनाउनबाट जोगिँदैछ किनभने चीनले अमेरिकाको रक्षा र प्रविधि क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थहरू (ग्यालियम, जर्मेनियम, रेयर अर्थ र ग्रेफाइट) को आपूर्ति नियन्त्रण गर्छ।’

उनले थपे, ‘अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूको रुससँगको व्यापारलाई पनि बेवास्ता गरेको छ। गत वर्ष युरोपेली संघले रुसबाट ३९.१ अर्ब डलरको सामान आयात गर्यो, जसमा २५.२ अर्ब डलरको तेल सामेल छ। स्वयं अमेरिकाले नै रुसबाट ३.३ अर्ब डलरको रणनीतिक स्रोतहरू किन्यो।’

श्रीवास्तवको अनुमानअनुसार यो ट्यारिफले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामानहरू निकै महँगो हुनेछन् र अमेरिकातर्फ हुने भारतीय निर्यातमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र घटनाक्रम
रुसी सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भारतको समर्थन गर्दै सार्वभौम देशहरूलाई आफ्नो आर्थिक हितअनुसार व्यापारिक साझेदार छान्ने पूर्ण अधिकार भएको बताएका छन्।

रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पनि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुरुप नचल्ने देशहरूविरुद्ध आर्थिक दबाबको हतियार प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकाकी पूर्वराजदूत निक्की हेलीले पनि यस कदमको विषयमा ट्रम्पको आलोचना गरिन्।

उनले एक्समामा लेखिन्, ‘भारतले रुसबाट तेल किन्नु हुँदैन। तर हाम्रो विरोधी चीन, जो रुसी र इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो, उसलाई ९० दिनको छुट दिइएको छ। चीनलाई छुट नदिनुहोस् र भारतजस्तो बलियो सहयोगीसँग सम्बन्ध नबिगार्नुहोस्।’

अमेरिकाले यो घोषणा ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफले मस्कोमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटेपछि भएको हो। यो भेट युक्रेनमा युद्धविरामबारे रुसको सहमति जुटाउने प्रयासको हिस्सा थियो।

साउन २२, २०८२ बिहीबार ०७:५७:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।