कुलिङ अफ पिरियडमाथिको छेडखानीमा मुख्यसचिवसँग ‘डराए’ सांसद, रामहरिमाथि मात्र कारबाहीको माग

काठमाडौं : निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियड (सरकारी जागिर सकिएको केही समय अन्त काम गर्न नपाउने) मा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहित सरकारी कर्मचारीहरूमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस गर्यो।

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नाम किटान गरिएको छैन। तर विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटिमा सहभागी रहेका राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा र कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने भएकाले सोही अनुसार कारबाही गर्न  सुझाव दिएको छ।

यसले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि राजनीतिक र मुख्य सचिवसहितका सरकारी कर्मचारीमाथि अनुशासनको कारबाहीको सिफारिस भएको देखिन्छ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियडको विधेयकमाथि भएको छेडखानीबारे समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको चर्चा गर्दै राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको राजीनामाको माग गरे।

यसरी माग गर्नेमा छानबिन समितिमै रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्की पनि थिइन्।

उनीहरूले समितिमा रहेका सत्ताधारी दलका सांसदहरूका कारण विधेयकमाथि भएको छेडखानीमा संलग्नहरूको नामै किटेर कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकिए पनि गम्भीर त्रुटि उल्लेख गरेर जसको जे जिम्मेवारी हो त्यो अनुसारको सिफारिस गरिएको दाबी गरेका थिए।

तर उनीहरूले राजीनामा माग्दा समिति सभापति खतिवडाप्रति मात्र केन्द्रित देखिए। उनीहरूले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतका निजामती कर्मचारीले संसदीय समितिले कुलिङ अफ पिरियडबारे विधेयकमा राख्ने विषय पास गरिसकेपछि हुल बाँधेर हटाउन हिँडेका निजामती कर्मचारीबारे भने केही बोलेनन्।

रोसन कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झादेखि लिएर माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटासम्मले खतिवडाको राजीनामा मागे।

संसद्मा एमाले अनि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बोलेका थिए। तर उनीहरू कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमाथि भएको छेडखानीमा संलग्नहरूबारे संसदीय छानबिन समितिले गरेको सिफारिसमा प्रवेश गरेनन्। सत्ताधारी दलका सांसदहरूले अन्य विषय उठाएका थिए।

रामहरिबारे प्रतिवेदनमा के छ ?

खतिवडा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा रहेको तर सभापतिको हैसियतमा समन्वयकारी भूमिकामा कमी देखिएको।  विधेयक सभापतिको हस्ताक्षरबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएकाले कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको।  विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटिमा सहभागी रहेका राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा कारबाही हुनुपर्ने।

सरकारी कर्मचारीबारे प्रतिवेदनमा के छ ?  

समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्ने समेत भूमिका रहेको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारी पुरा नगरेको।  मुख्य सचिवसहितका तत्कालीन सचिवहरू राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विषय बदल्न दबाब दिन समूह बनाएर लबिङमा हिँड्नु पदीय आचरण विपरीतको काम। राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडको बारेमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनिय नभएको।  कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने भएकाले सोही अनुसार कारबाही।

साउन २१, २०८२ बुधबार २०:५५:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।