कर्णालीकी लोकसेवादेखि अस्पतालसम्म निमित्तको भरमा, कांग्रेस-एमालेबीच भाग नमिल्दा नियुक्ति भएन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक निर्देशक डा. केशरबहादुर ढकाल अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएर साउन १ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय गए। उनी हिँडेको २० दिन नाघिसक्दा पनि अर्को निर्देशन आएका छैनन्।

उनी असार २४ सम्म अस्पतालमा हाजिर भएका थिए। त्यसपछि उनी अस्पताल आएका छैनन्। अहिले अस्पतालका सिनियर डा. गणेश थापाले निमित्त निर्देशक भएर काम गरिरहेका छन्। तर, उनलाई आर्थिक अधिकार दिइएको छैन।

नयाँ निर्देशक नि नियुक्त नगर्ने र निमित्तलाई आर्थिक अधिकार पनि नदिँदा अस्पतालको दैनिक काममै प्रभाव परिरहेको देखियो। यसले कर्मचारीको तलब, करार नवीकरणदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कामसमेत प्रभावित भएको देखियो।

‘अस्पताललाई अति आवश्यक सामग्रीहरू उधारोमा किन्नु परेको छ,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले उकेरासँग भने,‘निमित्त निर्देशकसँग आर्थिक अधिकार नभएकाले समस्या परेको छ।’

अस्पताल गत कात्तिकमा पनि निर्देशकहीन बनेको थियो। तत्कालीन निर्देशक डा. डम्बर खड्का सेवा निवृत्त भएपछि डा. थापालाई नै निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। पछि मंसिर २ गते डा. केशर ढकाल नियुक्त भए पनि आठ महिनामै उनी बढुवा भएर अन्यत्र सरुवा भए।

अस्पताल मात्रै होइन, कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालय समेत अहिले सचिवहीन छ। बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव ढोलकराज ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा खटाउने निर्णय गर्यो।

मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले साउन १५ गते अवकाश पाए। प्रदेश अस्पताल सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतै पर्छ। मन्त्रालयमा सचिव नभएका कारण अस्पतालमा निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए।

‘बुधवार कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले सचिव खटाउने निर्णय त गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब केही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संघीय सरकारले सचिव तत्काल पठाए अझै सहज हुने थियो।’

कर्णालीको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को उपाध्यक्ष र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद पनि सात महिनादेखि नेतृत्वहीन छ। आयोग कार्यवाहकको भरमा छ। तर अहिलेसम्म नयाँ नियुक्तिको सुरसार छैन। दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दुवै प्रमुख नेता संघीय सरकारको अनुभवी हुन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही पूर्व मुख्यमन्त्री हुन्। उनीसँग यसअघि नै संघीय मन्त्री भइसकेको अनुभव छ। अर्का वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि संघीय मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। तर, उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेलामा कर्णालीका मुख्य कार्यालयहरू नै प्रमुखहीन छन्। उनीहरु मौन छन्।

लथालिङ्ग खेलकुद परिषद्

कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास परिषद् त सात महिनादेखि नेतृत्वहीन छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा समेत तयारी ठप्प छ।

२०८१ पुस ६ गते तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सज्यालसहित पाँच पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि परिषद् रित्तो छ। प्रदेश सरकारमा रहेका राजनीतिक दलबीच सदस्यसचिव कसको भागबाट नियुक्त गर्ने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परे पनि सरकारको नेतृत्व एमालेका कँडेलसँग रहेको छ। पहिला माओवादी–एमाले सत्ता समीकरण हुँदा माओवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालय लिएको थियो। पछि काँग्रेससँग सत्ता समीकरण हुँदा कँडेलले मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएका थिए।

एमाले निकट खेलकर्मीको आग्रहमा मुख्यमन्त्री कँडेलले माओवादी केन्द्रसँगको सम्झौता तोडे पनि कांग्रेसले मन्त्रालय आफूले नै लिने भन्दै सहमति गरेन। पछि मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा पर्यो। तर त्यसको प्रभाव परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य सचिवको नियुक्तिमा पर्यो।

मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सदस्य सचिव एमाले निकट बनाउन खोजेको आरोप सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले लगाउँदै आएका छन्। विभागीय मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेकाले कांग्रेस निकटकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा भण्डारी अडिग देखिन्छन्।

मन्त्रालयले जेठ १४ गते नेपाल क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली फुटबल संघका पूर्व सचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। तर समितिले औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्न सकेको छैन।

परिषद्ले स्वायत्त संस्था भए पनि मन्त्रालयले सिफारिस गरेर सदस्य सचिवमा अधिकृत जहवारलाल हमालको नाम पठाएको थियो। २०८२ जेठ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हमाललाई नियुक्त गर्यो तर त्यस विरुद्ध अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे।

अदालतले नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यान्वयन रोकियो। यसबीचमा परिषद् मात्र नभई जिल्लास्तरका खेल समितिहरू समेत पदाधिकारीहीन छन्। कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको अभाव छ।

खेलकुद परिषद् पदाधिकारीविहीन हुँदा खेल गतिविधि त परकै कुरा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत समस्या भएको कराँतेका प्रशिक्षक प्रदीप राईले बताए।

‘अहिले कार्यालयमा बिजुलीको बिल तिर्नसमेत बजेट छैन। पदाधिकारीबिनाको तयारीले कर्णाली १० औँ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा शून्य पदकमा सीमित होला भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रीसँग खेल पदाधिकारी छिटो नियुक्तिका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन।’

कार्यवाहककै भरमा लोकसेवा

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि सात महिनादेखि अध्यक्षहीन छ। २०८१ पुस ३ गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि अर्को आएका छैनन्। २०७७ फागुन ६ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए। अध्यक्षमा उपाध्याय, सदस्यमा बसन्ती कुमारी शाही र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए।

हाल आयोगकी सदस्य बसन्ती कुमारी शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेकी छिन्। अध्यक्ष नहुँदा काम नै नरोकिए पनि बहुमतबाट निर्णय गर्न एक जना अपुग रहेको आयोगका प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाले बताए।

आयोगमा तीन सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य भनेकै राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि रहेको उनको भनाई छ।आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । उपाध्यायसँगै खड्का पनि सेवा निवृत्त भएपछि खड्काको स्थानमा ०८१ जेठमा भक्तबहादुर ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

साउन २१, २०८२ बुधबार २०:१९:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।