‘अनलाइन मिडिया जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नु संविधान विपरीत’
काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान नेपालको संविधान विपरीत रहेको बताए। संसद्मा बुधवार बोल्दै उनले नेपालको संविधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कार्यकारी निकायको रूपमा स्वीकार नगरेको भन्दै हालै भएको कानुनी संशोधन संविधान विपरीत रहेको बताए।
संविधानले निश्चित प्रक्रियाको मिडिया सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने परिकल्पना गरेको भन्दै हालै सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र संशोधन गरेर संविधानको प्रावधान अनुसारको कानुनी प्रावधान बनाउन माग गरे
भएको के हो?
पहिला असम्बन्धित सुशासन ऐनमा टेकेर सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर सूचना विभागमा दर्ता र प्रेस काउन्सिलमा सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान बनायो। अहिले त्यही प्रावधान अनुसार सूचना विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचिकृत हुने गरेका छन्।
सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनमा हुने व्यवस्था गरेपछि सूचना विभागले सूचना निकालेर अब अनलाइन सम्बन्धी सञ्चारमाध्यमहरू दर्ता न नवीकरण नगर्ने सार्वजनिक गर्यो।
कानुनमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्वविवेकिय अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। कानुन बनेपछि पहिल्यै सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले पुन जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनु पर्ने हो वा सो दर्ता नम्बर सर्ने हो केही उल्लेख छैन।
आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। नयाँ कानुन राजपत्रमा सार्वजनिक भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
पत्रपत्रिका अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छ। तर एक पटक दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। तर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको हकमा भने नवीकरणको प्रावधान समेत राखिएको छ।
साउन २१, २०८२ बुधबार १५:२७:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
