बहुविवाहसम्बन्धी कानून संशोधनमा मानव अधिकार आयोगको चासो, सरोकारवालासँग छलफल गर्न आग्रह
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले ल्याउन लागेको बहुविवाहसम्बन्धी कानून संशोधनको प्रस्तावले बहुविवाहलाई प्रश्रय दिन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ।
आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने यस्ता कानून संशोधन गर्नुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त र सार्थक छलफल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको बहुविवाह गर्न नहुने प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागेको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चिन्ता व्यक्त भएपछि आयोगले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालिसकेको जनाएको छ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बहुविवाह कानूनी रुपमा कसूर मात्र होइन, यो मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको विषय पनि हो।’
कानून संशोधनले समाज र परिवारमा पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
आयोगले प्रस्तावित संशोधनको मस्यौदा उपलब्ध गराउनका लागि गत साउन १८ गते नै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको समेत जानकारी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून निर्माण वा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने आधारभूत मान्यतामा आयोग दृढ रहेको उल्लेख छ।
साथै, यस्ता विषयमा कानून बनाउँदा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका अभ्यास र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको समेत अध्ययन गर्न सुझाइएको छ।
आयोगले बहुविवाहको विषय मानव अधिकारसँग समेत जोडिएकाले संशोधनको प्रस्ताव गर्दा आयोगबाट उपलब्ध गराइने सुझावलाई समेत ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साउन २१, २०८२ बुधबार १३:१४:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
