कोरोनाकालीन विवादमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग ४० करोडको मुद्दा हार्यो, भ्रष्टाचार छानबिन अख्तियारमै 'हरायो'
काठमाडौं : कोरोना महामारीको समयमा तोकिएको सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनलसँग सम्झौता रद्द गरे बापत ४० करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।
कोरोनाको समयमा सरकारले ओम्नीलाई चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा दिएको थियो। तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर उसलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि ओम्नी अदालत गएको थियो।
सोमबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ओम्नीको पक्षमा फैसला गर्दै ४० करोड क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ। ओम्नीले विभागसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो पटक चीनमा सामान लिन नेपाल वायु सेवा निगमको यात्रु बाहक जहाज पठाएको, मालवाहक नभएर यात्रु बाहक विमानहुँदा १ सय १० क्युबिक मिटर बराबरको सामान मात्र ल्याउन मिलेको र सोही विमानले चीन सरकार र अलिबाबा फाउन्डेसनले दिएको सामान समेत ल्याउनुपर्दा सामान ल्याउन ढिला भएको दाबी गरेको थियो।
ओम्नीले काबु बाहिरको अवस्थाका कारण सामान ल्याउन ढिला भएको दाबीसहित त्यसैलाई आधार बनाएर विभागले सम्झौता रद्द गर्दा कम्पनीलाई ४० करोड क्षति पुगेको दाबी गरेको थियो।
विभागले भने कोरोनाकालमा आपत्कालीन रूपमा चाहिएको सामानका लागि सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार सामान खरिदको सम्झौता भएको तर तोकिएको समयभित्र सामान नल्याउने काम क्षमायोग्य नभएको दाबीसहित सोही आधारमा सम्झौता रद्द गरेको दाबी गरेको थियो।
ओम्नीले कम्पनीले ढुवानी गरेको सामानको २७ करोड ६५ लाख, हिमालयन बैंकबाट जारी भएको र विभागले जफत गरेको ७ करोड ५६ लाख बैंक जमानत र ढुवानी हुन बाँकी रहेको सामग्रीमा हुने नाफाको रकम ४ करोड गरेर करिब ४० करोड क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरेको थियो।
मध्यस्थताबाट ओम्नीको पक्षमा निर्णय आएको थियो। तर उच्च अदालत पाटनले हवाई ढुवानीको जिम्मा खरिदकर्ताको नभएको र सहमति अनुसार आपत्कालीन रूपमा खरिद गरिएका सामान समयमै उपलब्ध नहुनु गम्भीर विषय रहेको लगायतका आधारमा विभागको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतको इजलासले ओम्नीको पक्षमा फैसला गर्यो।
भ्रष्टाचार छानबिन अलपत्र
सरकारले चीनबाट एक अर्ब बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री ल्याउनेगरि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो। सो खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गर्दा १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
कार्यालयले सो प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितीमा बुझाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसबारे छानबिन शुरु गरेको थियो। तर अख्तियारको छानबिन अझैँ टुंगिएको छैन।
यसरी भएको थियो खरिद
कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै परीक्षणका लागि चाहिने सामग्रीको समेत अभाव सुरु भयो। विश्वभर फैलिएको कोरोनाको कारण अन्यत्र पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको थियो। उता चीनले भने यही बेलामा कोरोना उपचार र परीक्षण सम्बन्धी सामग्रीहरू उत्पादन बढाएको थियो।
सरकारले कोरोना परीक्षण लगायतमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री किन्न तत्काल सार्वजनिक खरिद कानुनमा रहेको आपत्कालीन अवस्थामा खरिने खरिद सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर प्रक्रिया अगाडि बढायो। अनि सरकारले २०७६ चैत १२ मा ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलरमा सामान किन्ने सहमति गरेको थियो।
यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा.खेम कार्कीले सबै चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियामा सात कम्पनी इच्छुक भए पनि अन्तमा ओम्नी र अनिता सप्लायर्सले मात्र बोलपत्र हालेको थियो। बोलपत्र अनुसार ठेक्का ओम्नीले पायो।
स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी कामै नगरेको कम्पनीले यती ठूलो ठेक्का पाएपछि ओम्नी चर्चामा आयो। प्रालिसँगै कम्पनीको अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलबहादुर सिंह पनि चर्चामा आए। सिंह कम्प्युटरको सामान आपूर्तिमा संलग्न रहेको खुल्यो।
सले चीनबाट र्यापिड टेस्ट किट लगायतका पहिलो लट ल्याएको थियो। उनले ल्याएको किट गुणस्तरहीन देखियो। ओम्नीले आफैँले पनि कोरोना परीक्षण केन्द्रहरू चलाएको थियो। उसले चलाएको केन्द्रमध्ये एक ललितपुरमा रहेको माओवादीको कार्यालयमा थियो।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ लगायत तानिएका थिए।
साउन २०, २०८२ मंगलबार २१:०४:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
