मल वितरणमा राजनीतिक सिफारिसदेखि सहकारीको चलखेलसम्म, किसान भन्छन्- पाइएन
सिरहा : साउन महिनाको तेस्रो सातादेखि देशभर अविरल वर्षा सुरु भएसँगै किसानहरूले ढिलो भए पनि धान रोप्न थालेका छन्। तर अब धान बढ्न थालेपछि मल नपाउँदा किसान थप समस्यामा परेका छन्।
सिरहाको लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखाले जिल्लामा रासायनिक मलको पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि किसानहरू भने मल नपाएको गुनासो गर्दै लाइन लागेर फर्कनुपरेको बताउँछन्।
नरहा-२ का किसान रघुवीर यादवले भन्छन्, 'हिजो बिहान ४ बजे लाइनमा बसेँ, बेलुका मल सकियो भनेर फर्काइयो। कम्पनी भन्छ मल छ, तर हामीले त पाएका छैनौं।'
लहान-१८ का अर्का किसान अखन यादव पनि यस्तै पीडामा छन्। 'पानी त बल्ल आयो, अब मल नपाएर खेत सुक्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्, 'बजारमा त डिएपीको एक बोरा तीन हजार ५ सयसम्म तिर्नुपरेको छ, त्यो पनि ठगिएजस्तो लाग्छ।'
कम्पनीका शाखा प्रमुख दीपराज पौडेल भन्छन्, 'मल गोदाममै छ, वितरणमा समस्या स्थानीय सहकारी र पालिकाको हो।' उनका अनुसार जिल्लाका १२५ सहकारीमार्फत मल वितरण गरिएको छ। साउन महिनामा मात्रै डिएपी ९३९ मेट्रिक टन र युरिया १०२७ मेट्रिक टन मल भित्रिएको छ।
तर किसानहरू भने सहकारीहरूमा पारदर्शिता नभएको र मल वितरण पहुँच, चिनजान र राजनीतिक सिफारिसको भरमा भइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
'पालिका प्रमुखले आफन्तका लागि कोटा छुट्याउने, सहकारीले चिनजानका मान्छेलाई मल दिने गर्दा साना किसान बन्चित भइरहेका छन्,' एक स्थानीय किसानको भनाइ छ।
यही समस्या देखिएपछि आज इलाका प्रशासन कार्यालय लहानको नेतृत्वमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र प्रशासनका अधिकारीहरू सहभागी टोलीले लहान नगरपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकाका सहकारीहरूको अनुगमन गर्यो।
अनुगमनका क्रममा सहकारीहरूले बिल नदेखाउने, मूल्यसूची टाँस नगर्ने, मल र खाद्यान्न एउटै स्थानमा राख्ने जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू फेला परेको इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष रायले बताए।
“अनियमितता देखिएकाले अहिले चेतावनी दिएका छौँ, अब अन्य पालिकामा पनि नियमित अनुगमन हुन्छ,” रायले भने।
शाखा प्रमुख पौडेलले पनि वितरण प्रणाली सुधारका लागि ‘किसान कार्ड’ अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। 'कसले मल पाउने भन्ने स्पष्टता किसान कार्डले ल्याउँछ, पहुँच र सिफारिसको अन्त्य हुन्छ,' उनले भने।
अहिले सिरहामा कृषि सामग्री कम्पनीसँगै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन पनि मल वितरण गरिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले पालिकालाई कोटा निर्धारण गरी, पालिकाले सहकारीमार्फत वितरण गर्ने प्रचलन छ।
तर मलको पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि वितरण प्रणालीको कमजोरीले गर्दा किसानहरूको पीडा झन् बढेको देखिन्छ। सरोकारवालाहरू भन्छन्, 'सरकारले निगरानी बढाए पनि जबसम्म सहकारीहरू आफैं जवाफदेही बन्दैनन्, तबसम्म किसानको चिच्याहट कम हुनेवाला छैन।'
साउन २०, २०८२ मंगलबार १९:५२:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
