कुलिङ अफ पिरियडमा चलखेल नभई गम्भीर त्रुटि, समिति सभापतिदेखि मुख्यसचिवसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं : कुलिङ अफ पिरियडको विधेयकमा भएको चलखेलबारे छानिबिन गर्न गठित संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक समितिका सदस्यहरूलाई देखाएर छलफल गर्नु पर्नेमा सो नगरी निश्चित ब्यक्तीहरुबीच अनौपचारिक बैठक बसेर प्रतिवेदन प्रतिनिधी सभामा पठाएको खुलाएको छ।
निजामती विधेयकमा अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्षसम्म नियुक्ति नहुने प्रावधान राखेकोमा संसदबाट पास हुँदा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने बुँदा थपिएको खुलेसँगै छानबिनका लागि सभामुखले समिति गठन गरेका थिए।
जीवन परियार नेतृत्वको समितिले सभामुखलाई मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिका सभापति खतिवडा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा रहेको तर सभापतिको हैसियतमा समन्वयकारी भूमिकामा कमी देखिएको उल्लेख छ। समितिमा सांसद परियारसँगै ईश्वरी घर्ती, गणेश पराजुली, नारायण प्रसाद आचार्य, रोसन कार्की र सुशीला थिङ सदस्य थिए।
प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएकाले कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस भएसँगै छलफल समेत भएको थियो। तर छलफलमा समेत विधेयकमा राखिएको प्रावधान कसैले चालै पाएनन्।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको भूमिका र सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयको भूमिकाबारे भने केही पनि उल्लेख छैन। छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिमाथि मात्रै केन्द्रित भएर छानबिन गरेको छ।
समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्ने समेत भूमिका रहेको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारी पुरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिमा रहेका सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सह सहसचिवहरूले जेठ २ मा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन जेठ ६ मा पाए पनि त्रुटिगत विषयका सम्बन्धमा सच्याउन र त्रुटिबारे जानकारी गराएर सच्याउन ध्यान नगएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्नेबारे निर्णय गरेपछि मुख्यसचिव, कानुन, सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (कानुन) कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाउन समूह बनाएर लबिङमा हिँडेका थिए। उनीहरुले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख लगायतसँग भेटेर निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड नराख्न दबाब बढाएका थिए।
प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका तत्कालिन सचिवहरु राज्य व्यवस्था समितीले पास गरेको विषय बदल्न दबाब दिन समूह बनाएर लबिङमा हिँड्नु पदीय आचरण विपरीतको काम भएको उल्लेख छ।उनीहरू विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटिमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको तर राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडको बारेमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनिय नभएको समेत उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीहरुको नाम भने उल्लेख छैन। तत्कालिन सचिव मात्र भनिएको छ। कुलिङ परियडको विपक्षमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे समेत सक्रिय थिए। उनी पनि सभामुखदेखि नेताहरु भेट्न समूहमै हिँडेका थिए। तर प्रतिवेदनमा त्यसबारे भने केही उल्लेखै गरिएन। उनलाई प्रतिवेदनमा कार्वाहीबाट जोगाइएको छ।
छानबिन समितिले कोमाथि कस्तो कार्वाही गर्ने भन्ने किटान भने गरेको छैन। उसले विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटिमा सहभागी रहेका राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा र कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने भएकाले सोही अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन
साउन २०, २०८२ मंगलबार १८:०४:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।