कर्णालीमा बालविवाहको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क : १० वर्षमै दुलाहा बन्छन् बालक, छैनन् न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना
सुर्खेत : गत वर्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-२ की १६ वर्षीया बालिकाको विवाह १७ वर्षीय बालकसँग भयो। बाल्यकालमै गरिएको विवाहमा दुवै परिवार खुसी थिए, त्यसैले कसैले रोक्ने आँट गरेन।
विवाहपछि १२ कक्षामा पढ्दै गरेकी ती बालिकाको पढाइ मात्र छुटेन, तीन महिनामै गर्भ बस्यो। तर, परिवारले बच्चा नजन्माउने निर्णय गरेपछि उनको गर्भपतन गराइयो। आज उनी शारीरिक रूपमा यति कमजोर छिन् कि सामान्य घरायसी काम गर्न र गह्रौँ वस्तु उठाउन पनि सक्दिनन्।
बालविवाहले निम्त्याएको यो परिस्थितिपछि उनका श्रीमान् दैनिक ज्याला मजदुरीमा लागेका छन्, तर उनीहरूको जीवन कष्टकर छ।
‘रहरै रहरमा विवाह गरियो, तर अहिले न स्वास्थ्य राम्रो छ, न त पढाइ नै,’ पीडित बालिकाले गहभरी आँसु पार्दै भनिन्, ‘श्रीमानले मजदुरी गरेर जसोतसो घर चलाउनुभएको छ। तर, समाज र परिवारबाट पूर्ण साथ र सहयोग छैन।’
यही वडामा यसै वर्षको जेठमा एक १५ वर्षीया बालिकाको १० वर्षीय बालकसँग विवाह भयो। विवाहपछि उनको कक्षा ७ को पढाइ पनि रोकियो।
‘घरको आर्थिक समस्याले गर्दा पढ्न सजिलो होला भनेर विवाह गरेकी थिएँ, तर यहाँ त पढाइ पनि छुट्यो र समाजबाट पनि तिरस्कृत हुनुपर्यो,’ उनले आफ्नो पीडा पोखिन्, ‘पढ्न जति गाह्रो थियो, विवाह गरेर घर धान्न त्योभन्दा कैयौँ गुणा मुस्किल हुँदो रहेछ।’
प्रदेशको राजधानीमै बालविवाहका यस्ता घटनाले भयावह अवस्थाको सङ्केत गर्छन्। यद्यपि, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष गजबहादुर बुढाले गाउँमा बालविवाह रोक्न विभिन्न सङ्घसंस्थासँग मिलेर सडक नाटक र अन्तरक्रिया जस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गर्छन्।
‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढ्न नपाएका बालबालिकालाई पढाइमा सहजीकरण पनि गरेका छौँ’, उनी भन्छन्।
तर, यी प्रयासहरू बालविवाहको बढ्दो दरलाई रोक्न अपर्याप्त देखिन्छन्।
कहालीलाग्दो तथ्याङ्क
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, कर्णाली प्रदेशको कुल १६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन्। यहाँका ३७.९ प्रतिशत बालबालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा, सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने जिल्ला सल्यान हो, जहाँ ४३ प्रतिशत बालबालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्छन्।
त्यसपछि रुकुमपश्चिममा ४२.३ प्रतिशत, जाजरकोटमा ४०.८ प्रतिशत, सुर्खेतमा ३८.७ प्रतिशत, मुगुमा ३५.९ प्रतिशत, दैलेखमा ३५.२ प्रतिशत, जुम्लामा ३४.७ प्रतिशत, हुम्लामा ३३.७ प्रतिशत र डोल्पामा ३२.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।
सबैभन्दा कम बालविवाह हुने जिल्ला कालीकोटमा पनि यो दर २८.१ प्रतिशत छ, जुन आफैँमा चिन्ताजनक हो।
राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीमा ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको प्रत्यक्ष सिकार भएका छन् भने २० प्रतिशतभन्दा बढी (एक लाख ३७ हजार) बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन्।
तथ्याङ्क र उजुरीबीचको खाडल
बालविवाहको तथ्याङ्क भयावह भए पनि कानुनी कारबाहीको अवस्था भने निकै फितलो छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म तीन वर्षको अवधिमा कर्णालीभर जम्मा ४८ वटा बालविवाहसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्।
सबैभन्दा बढी दैलेखमा १८, सुर्खेतमा १४, सल्यानमा ७, कालीकोटमा ६ र हुम्लामा ३ वटा मुद्दा दर्ता भए। अन्य पाँच जिल्लामा यो अवधिमा एउटै पनि उजुरी परेको छैन।
हजारौंको सङ्ख्यामा बालविवाह भइरहँदा कानुनी उजुरी नगन्य हुनुले यो कुप्रथाले समाजमा कसरी जरा गाडेको छ भन्ने देखाउँछ।
कारण र न्यूनीकरणका उपाय
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापाका अनुसार गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी र देखासिकी बालविवाहका प्रमुख कारण हुन्।
‘बालविवाह घटाउन जनचेतनासँगै तीनै तहका सरकारले बालबालिकालाई जीवनोपयोगी सीपमा जोड्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीपले उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउँछ, जसले गरिबी घटाउँछ र अन्ततः बालविवाह न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउँछ।’
उनले बालविवाह रोक्न सरकारले सतही कार्यक्रमभन्दा ठोस् र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
कानुन छ, कार्यान्वयन छैन
नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराध मानेको छ। संविधानको धारा ३९ (५) ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न वा गराउनु दण्डनीय अपराध हो, जसमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
तर, बलियो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजले स्वीकार्दा अनि सरकारको उदासीनताका कारण हजारौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा धकेलिइरहेको छन्।
साउन २०, २०८२ मंगलबार १३:५०:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
