निजामती विधेयक छानबिन : सभापति खतिवडा र सचिव दुरा जिम्मेवार ठहर, मुख्यसचिवले पदीय आचरण नदेखाएको ठहर

काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निस्तेज पार्ने गरी शब्द घुसाइएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले टुङ्गो लगाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिले दुई दिन लामो लगातारको बैठकपछि मंगलबार बिहानै तयार पारिएको प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य रूपमा जिम्मेवार ठहर्याएको छ।

प्रतिवेदनमा सभापति खतिवडाले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी, समितिको प्रतिवेदनले मुख्यसचिव अर्यालको नाम उल्लेख नगरी ‘नेपाल सरकारका मुख्यसचिव’ को भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन विभिन्न चरणमा लबिइङ गरेको र अप्रत्यक्ष दबाब दिएको भन्दै उनको व्यवहारलाई ‘पदीय आचरण अनुकूल मान्न नसकिने’ ठहर गरिएको छ।

मुख्यसचिवसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवले पनि पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्मचारीहरूको हकमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

के थियो विवाद?
२०८० मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अवकाशप्राप्त सचिव तथा सहसचिवले नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना अन्य नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखिएको थियो।

तर, राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुग्दा विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘बाहेक’ शब्द थपेर यो प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो। यही शब्द कसले र कसरी थप्यो भन्नेबारे विवाद चर्किएपछि २३ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

आइतबार र सोमबार दिनरात चलेको छलफलपछि पनि सहमति जुट्न नसक्दा समितिले निर्धारित समयसीमा नाघेर मंगलबार बिहान सवा ४ बजे प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

१२६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समितिका संयोजक परियारसहित सबै सात सदस्य- सुशीला थिङ, ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

समितिले यो घटनालाई सामान्य ‘मानवीय त्रुटी’ मात्र मान्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै यसमा संलग्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई नैतिक र कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ।

सभापति खतिवडाको प्रतिक्रिया
छानबिन समितिको निष्कर्षबारे राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले प्रतिवेदन हेरेपछि र पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेपछि मात्रै कुनै निर्णय लिने बताएका छन्।

उनले भने, ‘म सधैँ कुलिङ पिरियडको पक्षमा छु। सभापतिको हैसियतले सही मैले गरेँ, तर प्रतिवेदन संसद्का सबै सदस्यले हेरेर पारित भएको हो।’

खतिवडाले छानबिन समिति बनेकै दिनदेखि आफूले नैतिकता प्रदर्शन गर्दै समितिको बैठक नराखेको र सरकारी गाडी फिर्ता गरिसकेको पनि बताएका छन्।

अब समितिको प्रतिवेदनअनुसार सचिव दुरामाथि कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषय सरकारको निर्णयमा निर्भर हुनेछ भने सभापति खतिवडाले कस्तो नैतिक जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

साउन २०, २०८२ मंगलबार १०:४४:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।