पूर्वमन्त्री तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा, कर्णाली सरकारद्वारा ठेक्का सम्झौता रद्द

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका पूर्वमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को स्वामित्वमा रहेको ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ।

तोकिएको समय र थपिएको म्यादभित्र पनि सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

वीरेन्द्रनगरस्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार, ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर योजना क्षेत्र शहरी सडक स्तरोन्नति (प्याकेज-१)’ को काम गर्न कम्पनीसँग २०७८ भदौ १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता बमोजिम कम्पनीले २०७९ फागुन २८ गतेभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, निर्माण कम्पनीले काम सुरू गरे पनि बीचमै अलपत्र पारेर छाडेपछि निर्देशनालयले कारबाही अगाडि बढाएको हो।

पटक-पटकको अवसर, तर उस्तै बेवास्ता
निर्देशनालयले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि कम्पनीलाई पटक-पटक पत्राचार गर्ने, ताकेता गर्ने तथा राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाहरूमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमार्फत काममा फर्कन आग्रह गरेको थियो। तर, कम्पनीका तर्फबाट कुनै जिम्मेवार जवाफ र कार्यप्रगति नदेखिएपछि सरकार कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको हो।

निर्देशनालयले कम्पनीलाई सुध्रने मौका दिँदै पहिलो पटक म्याद थप गरी २०८१ मंसिर २० गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएको थियो। तर, थपिएको म्यादमा समेत कम्पनीले आफैँले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाउन कुनै अग्रसरता देखाएन।

‘हामीले पर्याप्त समय र अवसर दियौँ, तर कम्पनीले सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर ठानेर पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो,’ निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्य बहादुर शाहीले भने, ‘काम सुरू गर्ने कुनै छाँटकाँट नदेखाएपछि हामी सम्झौता रद्द गरेर कालोसूचीमा पठाउने निर्णयमा पुगेका हौँ।’

क्षतिपूर्तिसहित सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार सम्झौता तोड्ने कम्पनीसँग कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी रकम जफत गरिनेछ। साथै, सम्झौता रकमको १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बाँकी रकम पनि असुलउपर गरिने शाहीले बताए।

‘बाँकी रहेको कामको नापजाँच गरी वित्तीय हिसाब मिलाउन हामीले कम्पनीलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘यदि तोकिएको समयमा कम्पनी सम्पर्कमा नआएमा निर्देशनालयको प्राविधिक टोलीले फोटोसहित एकपक्षीय रूपमा नापजाँच गरी बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।’

यसका साथै, काममा भएका त्रुटी सच्याउँदा लाग्ने खर्च र बढी भुक्तानी भएको रकम पनि कम्पनीबाटै भराइनेछ।

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ठेक्का लिएका अन्य १५ वटा सडकको काम अलपत्र पारेको पृष्ठभूमि छ। विकास निर्माणमा बारम्बार गैरजिम्मेवार देखिँदै आएको कम्पनीमाथि गरिएको यो कारबाहीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

साउन २०, २०८२ मंगलबार ०७:४०:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।