भिजिट भिसाको बाढी : सात महिनामै पौने तीन लाख बाहिरिए, अध्यागमनमा ‘डिजिटल अपरेसन’को तयारी

काठमाडौं : पछिल्ला वर्षहरूमा भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढेको छ।

सन् २०२४ को सात महिना नबित्दै यो संख्या पौने तीन लाख नाघेको छ, जसले मानव तस्करी र श्रम शोषण जस्ता गम्भीर विकृतिलाई बढावा दिएको छ। यही समस्याको जरो उखेल्न सरकारले अध्यागमन प्रणालीमा सुधारको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

भिजिट भिसाको दुरुपयोगको विषयले सदनदेखि सडकसम्म बहस सिर्जना गरेको छ। यही प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी रहँदा सरकारले अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा नयाँ नेतृत्व पठाएर सुधारको सुरूवात गरेको छ।

विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखमा नरहरि घिमिरेलाई खटाइएको छ।

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा दुई लाख ७१ हजार ३०५ जना नेपालीले भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा यात्रा गरेका थिए। सन् २०२३ मा दुई लाख दुई हजार ४१९ ले यात्रा गरेका थिए भने सन् २०२२ मा एक लाख ७५ हजार ७९० र ९० हजार १८१ नेपालीले भिजिट भिसामा यात्रा गरेको विभागको तथ्याङ्क छ।

यो सङ्ख्या सन् २०२५ को जुलाई सम्ममा एक लाख ३४ हजार ८२५ पुगेको छ। भिजिट भिसामा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा युएई, थाईल्याण्ड, ओमान, कतार, मलेसियालगायत रहेका छन्।

यो तथ्याङ्कमा महिलाको संख्या बढ्दो देखिन्छ। सन् २०२१ मा कुल यात्रुको १४.४ प्रतिशत महिला थिए भने सन् २०२४ मा यो बढेर ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ। विशेषगरी युएई, थाइल्यान्ड, ओमान र कुवेत जस्ता देशमा जाने महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ, जसले सम्भावित जोखिमको संकेत गर्छ।

श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा प्रक्रियागत झन्झट, ढिलासुस्ती र सरकारी प्रतिबन्ध छल्नका लागि धेरै नेपाली भिजिट भिसाको बाटो रोज्न बाध्य छन्। दलालहरूले आकर्षक तलब र सुविधाको प्रलोभन देखाएर अपारदर्शी शुल्क असुल्ने गरेका छन्। जोखिमबारे अनभिज्ञ सर्वसाधारण अध्यागमनसम्म पुग्दा धेरै तहमा ठगिइसकेका हुन्छन्।

नवनियुक्त महानिर्देशक तिवारीले अध्यागमनलाई आगमन र प्रस्थानको रेकर्ड राख्ने निकायमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनमा नीतिगत सुझाव दिने विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसका लागि राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र सुरक्षा निकायको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी एउटै प्रणालीमा ल्याउने, गृह, परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने तथा अध्यागमनसम्बन्धी कानुन र कार्यविधिलाई समयसापेक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बनाउने भनिएको छ।

महानिर्देशक तिवारी भन्छन्, ‘भिजिट भिसामा कडाइको असफल भाष्यबाट माथि उठेर सहजीकरण, नियमन र संरक्षणको नयाँ मार्गचित्र अँगाल्नुपर्छ। खुद्रे र प्रतिक्रियात्मक सुधारले होइन, वृहत् र दूरगामी सोचले मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ।’

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरेले पनि अन्तर-प्रणाली आबद्धतामार्फत सुधार ल्याउने र राष्ट्रको गरिमा जोगाउन सबै निकायसँग सहकार्य गर्ने बताए।

उनले भने, ‘प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली निर्माण गरेर मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न सकिन्छ।’

साउन १९, २०८२ सोमबार १२:३०:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।