‘३० वर्षमा तीन सन्तान’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा युवाहरूलाई २० वर्षको उमेरमा बिहे गरेर तीस वर्षभित्र तीनवटा सन्तान जन्माउन दबाबमूलक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय जनसंख्या नीति सार्वजनिक गर्दै उनले तराईमा अविवाहित छोरी हुर्काउन गाह्रो भएको भन्दै यसलाई जनसंख्या सन्तुलन र राष्ट्रिय आवश्यकताको हवालासमेत दिए।
उनले भनेका थिए, ‘भन्यो भने फेरि केहीले इस्यु बनाएर कुद्छन्। तर हाम्रो तराईमा २० वर्षसम्म छोरी टिकाउनु भनेको साह्रै गाह्रो भइरहेको छ। अविवाहित रूपले छोरी हुर्काउनु धेरै गाह्रो कुरा भइरहेको छ। मैले युथहरूलाई भनेको थिएँ, सकेसम्म २० वर्षपछि तुरुन्तै विवाह गरिहाल। ३० वर्षभित्र तीनवटा छोराछोरी जन्माऊ अनि काममा लाग।’
उनको यो भनाइसँगै कार्यक्रममा केहीबेर हाँसोको माहोल बनेको थियो। तर, यो कुनै हाँसोको विषय पक्कै थिएन। प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदबाट सार्वजनिक रूपमा दिइएको यस्तो अभिव्यक्तिले महिलाको स्वतन्त्रता, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य अधिकार र वातावरणीय चुनौतीहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको प्रस्ट हुन्छ।
तराईका छोरीहरूलाई गाह्रो भइरहेको थाहा पाएका उनले ती छोरीहरूलाई शिक्षामा पहुँच बढाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो कि, बिहे गरेर बच्चा जन्माइहाल भन्नु उचित हो? अहिलेको ‘जेन-जी’ पुस्तामाझ आफ्नो खुसीले सन्तान जन्माउन पाउनुपर्ने र कसैको दबाबमा नपर्ने बहस चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति कति सान्दर्भिक छ?
महिलाले सन्तान कसका लागि जन्माइदिने?
पङ्क्तिकारले ‘उकेरा’को ‘प्रसव पीडा र खुसी’ कोलमका लागि सयभन्दा बढी महिलासँग गरेको कुराकानीमा अधिकांशले बिहेपछि सन्तान जन्माउन श्रीमान, घरपरिवार र समाजबाटै दबाब आउने गरेको बताएका छन्। महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले सन्तानको चाहना राख्न नपाउँदै गर्भ रहेको अनुभव सुनाउनेहरूको पनि कमी छैन।
महिलाले आफ्नो इच्छाले सन्तान जन्माउन पाउनुपर्ने विश्वव्यापी बहस भइरहेका बेला के सरकारले पनि एउटी महिलालाई सन्तान जन्माउन दबाब दिन मिल्छ? आखिर महिलाले सन्तान कसका लागि जन्माइदिनुपर्ने हो? श्रीमान्, परिवार र समाजकै लागि सदियौंदेखि सन्तान जन्माइदिँदै आएका महिलाले अब सरकारका लागि पनि जन्माइदिनुपर्ने?
प्रधानमन्त्रीको भनाइ कुनै सांस्कृतिक सन्दर्भ वा व्यक्तिगत राय मात्र हुँदो हो त ठिकै थियो। तर, यसले नीतिगत रूप लियो भने के हुन्छ? के यसरी राज्यले व्यक्तिगत गर्भधारण, प्रजनन् अधिकार र स्वास्थ्यमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? आजको युवापुस्ताले उनले भनेजस्तै जीवनशैली अपनाउने अवस्था वा चाहना राख्छ?
२० वर्षको युवा भनेको अहिलेको समयअनुसार स्नातक तहमा भर्खरै पढिरहेको उमेर समूह हो, जो किशोरावस्थाबाट भर्खर बाहिर निस्किँदैछ। पढाइ र करियरको दोसाँधमा रहेका युवापुस्तालाई वैवाहिक संस्थामा बाँधेर अभिभावक बन्न दबाब दिन मिल्छ? यसले सबैभन्दा बढी थिचिने तिनै छोरीहरू होइनन् र?
महँगी, बेरोजगारी र जलवायु संकटका कारण धेरै जोडीहरू अहिले सन्तान जन्माउने निर्णयप्रति नै पुनर्विचार गर्न बाध्य छन्। आजको पुस्ताले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो तीन सन्तान त के, एक सन्तानका लागि पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हम्मेहम्मे परेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त टिप्पणीबारे सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्ति लेख्छन्,‘प्रधानमन्त्रीज्यू, २० वर्षमा हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेका हुँदैनौँ। विवाह गर्न १०-१५ लाख, बच्चा जन्माउने बेला अस्पतालको खर्च, हुर्काउन, पढाउन, अन्य घरेलु खर्च... १२ कक्षासम्म पढाउन र हुर्काउन पनि पर्यो। १८ वर्षसम्म एक छोरा/छोरी हुर्काउन कम्तीमा रु. १ करोड चाहिन्छ। त्यो कसरी कमाउने भन्ने कुरा बताइदिनुभएको भए हुने। अझ २/३ जना छोरा/छोरी चाहियो रे?’
महिलाको स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षा खै?
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ३ (३) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ’ र ‘प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले यस ऐनको समेत उल्लङ्घन गर्दै महिलालाई दश वर्षभित्र (२०-३० वर्ष) तीन सन्तान जन्माउन दबाब दिएको देखिन्छ।
१० वर्षभित्र तीन सन्तानलाई जन्म दिनु भनेको एउटी महिलाको स्वास्थ्यमाथि अत्यधिक जोखिम निम्त्याउनु हो। एउटा सन्तानलाई जन्म दिएपछि कम्तीमा पनि २४ महिनाको अन्तराल हुनुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपालमा १५-२४ वर्ष उमेर समूहका धेरैजसो महिला शिक्षाबाट वञ्चित छन्। विवाह र सन्तानको दबाबले उनीहरूको पढाइ र करियर छुट्छ, जसले गर्दा महिला आर्थिक रूपमा झन् पछि पर्छन्।
नेपालमा मातृ मृत्युदर अझै पनि उच्च छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि गरेको एक अध्ययनअनुसार त्यस वर्ष मात्र प्रजनन उमेर समूह (१५-४९ वर्ष) का ६२२ जना महिलाको मृत्यु भएको थियो।
मृतक महिलाको घरपरिवारमा गणक नै पुगेर गरेको अध्ययनले नेपालमा धेरैजसो मातृ मृत्यु गर्भावस्थामा हुने रक्तस्राव, उच्च रक्तचापका साथै आत्महत्या र गैरप्रसूतिजन्य कारणले भएको देखाएको छ।
आमा बन्ने तयारीमा रहेका महिलाहरू आमा बन्न नपाउँदै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले कहिले लिने?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२३ को एक अध्ययनअनुसार संसारभर हरेक दिन करिब सात सय महिलाको गर्भावस्था र प्रसवका क्रममा रोकथाम गर्न सकिने कारणले मृत्यु हुने गरेको छ। हाम्रो जस्तो निम्न आय भएका देशहरूमा मातृ मृत्युदर अझै पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ। सन् २०२३ मा मात्र हरेक दुई मिनेटमा एक मातृ मृत्य भएको थियो।
जेन-जीलाई आकर्षण गरिरहेको ‘चाइल्ड-फ्री’ जीवनशैली
अहिले संसारभरका महिलाहरू ‘सन्तान नजन्माउने’ अभियानमा सामेल भइरहेका छन्। उनीहरू निःसन्तान भएर होइन, स्वेच्छाले ‘चाइल्ड-फ्री’ बन्ने मुद्दालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यो कुनै पनि व्यक्तिले नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्राथमिकताका आधारमा अभिभावक नबन्ने निर्णय गर्नु हो।
महिला अधिकारकर्मीहरूले ‘मेरो गर्भ, मेरो निर्णय’ भनेर मुद्दा उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कतै सम्मान गरेको देखिँदैन। जलवायु परिवर्तन र सीमित स्रोतसाधनका कारण पनि अहिले संसारभर सन्तान नजन्माउने निर्णयले गति लिइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले महिला अधिकारको सम्मान गर्दै स्वस्थ परिवार योजना, यौन शिक्षा र पोषण कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्ने हो। तर, उनले जनस्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्नुको सट्टा उल्टै आफ्नो धारणा लाद्न खोजेको देखिन्छ।
‘चाइल्ड-फ्री’ को अवधारणाले १९७०/८० को दशकमा नारीवादी आन्दोलनबाट सतहमा आएर अहिले फेरि विश्वव्यापी सामाजिक अभियानको रूप लिइरहेको छ।
मिलेनियल (१९८२-१९९६ बीच जन्मेका) र जेन-जी (१९९७-२०१२ बीच जन्मेका) पुस्ताले यसबारे खुलेरै कुरा गर्न थालेका छन्। उनीहरू आर्थिक स्वतन्त्रता, मानसिक स्वास्थ्य र व्यक्तिगत लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो निर्णयविरुद्ध आउने तर्कहरूलाई खण्डन गरिरहेका छन्।
सन् १९७२ मा एलेन पेक र शरली रेडलले अमेरिकामा अभिभावक हुन नचाहनेहरूको लागि भनेर सन्तान नचाहनेहरूको संगठन (नेशनल अर्गनाइजेशन फर नन प्यारेन्ट्स-नन) नै चलाएका थिए। अमेरिकाको प्यासिफिक उत्तर पश्चिमबाट सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनमा समेत फैलेको यो विश्वभर ६१ वटा अध्यायका रूपमा चलेका थिए।
विकसित देशहरूमा यसले जन्मदर निकै घटाएको रिपोर्टहरू पनि भेटिन्छन्। एक रिपोर्ट अनुसार १९ औं देखि २० औं शताब्दी सम्म आइपुग्दा यसले फ्रान्स र अमेरिकामा २० प्रतिशत महिला सन्तान विना नै जीवन बिताइरहेका थिए। कोभिड महामारी मानसिक स्वास्थ्यको सवालहरू सक्रिय रूपमा बाहिर आइरहँदा संसारभर चाइल्ड फ्री अवधारणा पनि फेरि व्यापक भइरहेको छ।
मिलेनियल ‘जेनेरेसन वाई’ सन् १९८२ देखि सन् १९९६ बीचमा जन्मिएका व्यक्तिका समूह र जेनेरेसन जेड ‘जेनजी’ सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएका व्यक्तिहरूको समूहले समेत यसबारे खुलेर कुरा गरिरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यसको बाक्लो समूह देखिन थालेको छ।
जेनजी पुस्ताहरू यसबारे आर्थिक स्वतन्त्रता, मानसिक स्वास्थ्य र व्यक्तिगत लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो निर्णय विरुद्ध आएका कुराहरूलाई समेत खण्डन गर्न लागिपरेका छन्।
‘यो संसारले महिलाहरूमाथि, विशेषगरी आमाहरूको हकमा कति निर्दयी व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा भनिसाध्य छैन। म आफैँ दुई सन्तानकी आमा हुँ। तर, यदि म आजको दिनमा एक युवती हुन्थें भने सायद सन्तान नजन्माउने निर्णय गर्थें’, मिलेनियल समूहको एक महिलाले आफ्नो अनुभव साटिन्।
त्यस्तै यस विषयलाई लिएर जेनजी पुस्ताका एक युवती भन्छिन्, ‘अब सन्तानका लागि कसैले पनि महिलालाई दबाब दिन मिल्दैन। यो त समाज र परिवारले आफ्नो स्वार्थका लागि हामी महिलालाई प्रयोग गरेको मात्र हो। हामी आफ्नै परिवारसँग त लडिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीसँग लड्न परे पनि पछि पर्दैनौँ।’
‘संसार नै पितृसत्तात्मक छ। यसले महिलाहरूले के चाहन्छन् भनेर कहिले पनि वास्ता गर्दैन। सत्तामा रहेका पुरुषहरूले महिलाको कुरा सुन्नु तथा महिला र आमाहरूको लागि कानुन लागू गर्नुको सट्टा महिलालाई घेरामा पार्नु आफैँमा ठिक होइन’, एक महिलाले भनिन्।
साउन १९, २०८२ सोमबार ०८:४७:१५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
