'अदालतको फैसला अनुसार जग्गाको हक माग्दा उल्टो नक्कली जग्गाधनीको आरोप खेपिरहेको छु’

काठमाडौं : पोखराको लिची बगैँचाको १ सय ३५ रोपनी जग्गा तीन तहको अदालतबाट शाह परिवारको हुने फैसला भएको ५० वर्षमा पनि कार्यान्वयन नभएपछि अहिले जग्गाका हकवालामध्येका एक सुरज शाह ठकुरी अदालतको फैसला र आफ्नो नाता प्रमाणितको प्रमाण बोकेर हिँडिरहेका छन्।

परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण सिंगापुरमा १५ वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएका उनी बिचमा ठुलै बिरामी परे। भारतमा उपचार गराएर फर्किएपछि अदालत, मालपोत अनि नापी कार्यालय धाइरहेका उनी बिहीबार न्यायको माग गर्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। सहयोगीको रुपमा सुजन लामा जोडिए पनि जग्गाबारे कहाँ-के-के भयो भन्ने जानकारी नभएको दाबी गर्ने सुरज आफूमाथि केही मिडियाले नक्कली जग्गाधनीको आरोप लगाएकोमा दुखी देखिए।

उनै शाहले जग्गा, अदालती प्रक्रिया र जग्गाकै विषयमा सार्वजनिक भएको घुस प्रकरणमा केन्द्रित भएर उकेराकर्मीसँग  शुक्रवार यस्तो भने :

OOO

म सानै हुँदादेखि लिची घारीको जग्गाको विषयमा कुरा उठिरहन्थ्यो। उमेर अनि स्वास्थ्यका कारण मुवा हजुर (हजुरआमा) को होस् गएको थियो। उहाँले बगैँचा भनेर कुरा त हुन्थ्यो। तर होसै गएकाले यस्तो कुरा गरेको होला भनेर हामीले खासै वास्ता गरेनौँ।

२०४८ सालमा एसएलसी दिएँ। एक रोपनी जग्गामा जसोतसो घर बनाएर बसेका थियौँ। हाम्रो बुबाको पाँच सन्तान।  एसएलसी दिएपछि परिवार चलाउने आर्थिक जिम्मेवारी मेरै काँधमा आयो। अनि २०५२ सालमा काम गर्न म  सिंगापुर गएँ।

सिंगापुरमा म १५ वर्ष बसेँ अनि नेपाल फर्किएँ। जेनतेन परिवारको खर्च चलिरहेको थियो। हजुरआमा बित्नु भयो। त्यो बिचमा जग्गाको कुरा कसैले गरेन। मलाई पनि थाहै भएन।

२०८० सालमा  अदालतबाट फैसला लिएर एक जना व्यक्ति आएँ। अदालतले लिचिबारीको जग्गा हाम्री जिजिमुवाको नाउँमा गराउन फैसला गरेको बल्ल थाहा भयो।

त्यसपछि मैले मालपोत गएर त्यो जग्गामा आफ्नो हक कायम गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएँ। मालपोतले अदालतको आदेश माग्यो। अदालत गएर फैसलाको कपी मागेको दियो। मालपोतमा गएर त्यो फैसला दिएपछि मालपोतले हाम्री जिजुमुवासँगको नाता प्रमाणित माग्यो, मृत्यु दर्ता माग्यो। मालपोतले जे-जे माग्यो सबै कागजात वडा गएर बनाएर बुँझाएँ। तर त्यति हुँदा पनि जग्गा आएन। 

सुजन लामा एमालेका नेता हुन्। उनले गाउँघरमा सहयोग गर्दै आएका हुन्। पारिवारिक सम्बन्ध पनि भएकाले दुख परेको बेलामा सहयोग गर्थे। बिचमा मेरो कलेजो प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने भयो। म सँग पैसा थिएन। उनैले खोजेर दिए। मैले भारत जाने बेला बुहारी र उनलाई ‘ल यो लिचीघारीको काम अदालतमा हुँदैछ यसो हेर्दै गर्न’ भनेर उपचारका लागि भारत गएँ। म उता उपचारकाक्रममा लामै समय बसेँ।

फर्केर आएपछि जग्गाको कामले गति लियो। सुजनले नै जग्गाको फाइल लिएपछि काम अघि बढेको हो। मलाई पैसाका कुराहरू केही थाहै थिएन। मन्त्रीका अडियोहरु आएपछि मात्र थाहा भयो। मैले त अदालतले दिएको मेरो हक लाग्ने जग्गा खोजेको मात्र हो।

केही समाचारमा नक्कली हकदावी गरेर लिचिबारीको जग्गा हत्याउन खोजियो भन्ने आरोप समेत लगाइयो। उनीहरूले प्रमाणै नहेरी लेखेको देख्दा दुख लाग्यो। मागेको भए मै दिन्थे बरु प्रमाण।

२०२३ सालमा राजा महेन्द्रको निर्णय, २०३१ सालमा अदालतको फैसला अनि २०४० सालको अदालतका फैसला हाम्रो परिवारको पक्षमा छ । त्यो बेलामा मुद्दा परेको सबै जग्गा हाम्रो पक्षमा आएको पनि हैन। तीन वटा नक्सा नम्बरको जग्गा मेरो हजुरआमाको हक लाग्ने भनेर सर्वोच्चबाटै फैसला भएको छ। के ती फैसला नक्कली हुन् त ? 

मैले सरकारी कागज बोकेर सरकारी निकाय धाएको कसैले देखेन, अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा जीविकाको लागि विदेश भासिँदा कसैले देखेन। अहिले आफ्नो हक खोज्न नपाउनु?  मैले यति धेरै प्रमाण लिएर हिँडेको छु। यी नक्कली भए ममाथि कारबाही गरे भयो त।

न्यायालयले त हामीलाई न्याय दिएको हो। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गरेको भए मैले यति धेरै दुख पाउँदिनथे। मैले त राज्यको तीनै तहको अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन होस् भनेको न हो। अब अदालतको फैसला अनुसारको कानुनी अधिकार पाउन पनि यति धेरै दुख पाउनु पर्ने? उल्टो लाञ्छना खेप्नु पर्ने? २०३१ सालमा अदालतले फैसला गरेको छ। २०३२ को नापीमा कोही उपस्थित भएनन् भन्छ सरकारी निकाय। अदालतको फैसला हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो कि नापी अनि मालपोतले हो?

अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भनेर हेरिरहेको छु। अब न्याय पाइन भने मेरो जाने ठाउँ उही अदालत त हो। त्यही सर्वोच्च अदालत जान्छु।  

साउन १६, २०८२ शुक्रबार २०:०५:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।