परिवारको चंगुलमा अस्तव्यस्त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, श्रीमतीलाई हटाएर बाबुलाई अध्यक्ष

काठमाडौं : थरुहट क्षेत्रका थारूहरूमाथि राज्यबाट भइरहेको अन्यायबाट मुक्त गर्ने भन्दै गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफैँ पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको पारिवारिक स्वार्थको चंगुलमा फसेको छ। टीकापुरमा भएको नरसंहारको अपराध पुष्टि भएसँगै कारागारमा जन्मकैद बिताउँदै गर्दा रेशमले पार्टी स्थापना गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर रिहा भएसँगै उनको स्वार्थमा पार्टी अस्तव्यस्त भयो।

पार्टीको अध्यक्ष, संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागिता लगाएका विषयमा पार्टी अध्यक्ष रहेकी श्रीमती रञ्जितासँगको आन्तरिक विवादपछि पोखराको १३५ रोपनी जग्गाको घुसकाण्डमा जोडिएको मौका छोपेर रेशमले उनलाई हटाएर पार्टीको राष्ट्रिय भेलामार्फत आफ्नै बाबु लालवीरलाई अध्यक्ष बनाए।

बुधबारबाट सुरु भएको पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले रञ्जितालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। सोही भेलाले बिहीबार लालवीरलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।

श्रीमती पार्टी अध्यक्ष, बाबु स्वतन्त्र उम्मेदवार

२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारको मुख्य अभियुक्त दाबीसहित उनी विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएसँगै उनी फरार भएका थिए। लामो समय उनी फरारै रहे। फरार रहेकै बेलामा उनी २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

सांसद निर्वाचित भएसँगै उनी पक्राउ परे। जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला अनुसार उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरियो। उनले सांसदको शपथ लिन पाएका थिएनन्। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई जेलबाट संसद् सचिवालयमा ल्याएर सांसदको शपथ खुवाएका थिए।

उनले २०७८ पुस १९ मा आफू संरक्षक बसेर श्रीमती रञ्जिताको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेर २०७९ को निर्वाचनमा सहभागी भए। बर्दिया-२ बाट उम्मेदवार बनेका उनको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका बाबु लालवीरलाई पार्टीले समर्थन गर्यो। रञ्जितासँगै लालवीर समेत विजयी भए।

जेलमुक्त भएसँगै विवाद

प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको पनि बहुमत नआएपछि जुन गठबन्धनमा सरकार बने पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन पायो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्दा नाउपाले मन्त्री पाइरह्यो। रञ्जिता मन्त्री भइरहिन्।

सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरे बापत नाउपाले रेशमलाई जसरी पनि जेल मुक्त गराउने माग समेत अगाडि बढाएको थियो। रेशमको योजना अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कानुन संशोधन गरेर जन्मकैद पाएको व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक घटनाको आवरणमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी हुनसक्ने कानुनी बाटो निर्माण गरेर २०८० जेठ १५ मा रेशमलाई डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त गराए।

प्रदेश अनि केन्द्रमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे रेशम र रञ्जिताबीच विवाद सुरु भयो। अनि कारागार मुक्त भएसँगै रेशम आफैँ पार्टीको अध्यक्ष हुने तयारीमा लागे। पुसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष भए। अध्यक्ष रहेकी श्रीमती रञ्जितालाई उपाध्यक्ष बनाए।

महाधिवेशनको निर्वाचन अनुसार पार्टी पदाधिकारी अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले ‘अदालतबाट जन्मकैद सदर भएको र राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा मात्र भएको’ कारण देखाउँदै रेशमलाई अध्यक्ष स्वीकार नगरेपछि रञ्जिता नै अध्यक्ष कायम भइन्। एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्दा पनि समर्थन गरेर राज्यमन्त्री पायो।

मौकाको ताकमा रहेका रेशमले पोखराको लिची बगैँचाको विवादलाई आधार बनाएर रञ्जिता विरुद्ध राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेपछि उनले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिन्। अध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न नपाउने भन्दै रेशमले राष्ट्रिय भेला राखेर उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर कारबाहीको निर्णय गराए अनि बाबुलाई अध्यक्ष बनाए।

राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा अलपत्र

सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको दुई निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो, रिगल ढकाल र रेशमको निर्णय विरुद्ध। सर्वोच्चले एक व्यक्तिको हत्याको अभियोग पुष्टि भएका रिगलको बाँकी कैद मिनाहाको राष्ट्रपतिको निर्णय अयोग्य ठहर गरेसँगै उनी कारागार फर्किए।

सर्वोच्च अदालतले आठ प्रहरीको हत्या भएको टीकापुरको घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भनेर फैसलामै टिप्पणी गर्यो। त्यो भन्दा अगाडि नै टिकापुर घटनाको पीडित परिवारको तर्फबाट जेठ १६ मै शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्। २ वर्ष कट्दा पनि सर्वोच्चले रेशम विरुद्धको रिट किनारा लगाउन सकेको छैन। 

एक ब्यक्तीको हत्या प्रमाणित भएर कारागार परेका रिगलको कैद मिनाहामा सर्वोच्चले गरेको आदेश अनि टिकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसलामा रेशमबारे गरेको टिप्पणीले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा आउने नतिजाले रेशम पुन कारागार जाने पक्का देखाउँछ।

रेशम कारागार जाँदा  सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसको बहुमत रहे पनि नाउपालाई विच्काउन चाहँदैनन्। बहुमतका लागि २७ सांसदको आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १८ र सभामुखबाहेक एमालेका ११ सांसद छन्। नाउपाको सात सांसद छन्।  सत्ताधारी दल रेशमलाई विच्काउन चाहँदैनन्। त्यसको असर सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा परेको देखिन्छ।

साउन १५, २०८२ बिहीबार १८:४९:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।