लुम्बिनीमा रेबिजविरुद्धको खोपको अभाव, संघीय सरकारको भर पर्दा प्रदेशमा सधैँ सङ्कट

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू रेबिजविरुद्धको खोप (एन्टिरेबिज भ्याक्सिन) को चरम अभाव झेलिरहेका छन्।

संघीय सरकारबाट अपर्याप्त मात्रामा खोप आपूर्ति हुँदा कुकुर, बाँदरजस्ता जनावरको टोकाइबाट पीडित नागरिकहरू खोप पाउनबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार जेठ र असार महिनामा प्रदेशभरि खोपको पूर्ण अभाव थियो। असारको अन्त्यमा संघबाट ७ हजार भाइल खोप प्राप्त भएपछि साउनदेखि अत्यावश्यक मानिएका अस्पतालहरूमा थोरै मात्रामा वितरण थालिएको छ।

‘जेठ र असारमा चरम अभाव हुँदा हामीले आकस्मिक अवस्थामा मात्र खोप उपलब्ध गरायौँ। असारको अन्तिममा खोप आएपछि साउनबाट अस्पतालहरूमा केही मात्रामा पठाउन सकेका छौँ’, केन्द्रका खोप अधिकृत मोहन जोशीले भने।

माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर
यो समस्याको मुख्य जड माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तर हो। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ४५ अस्पतालका लागि मासिक साढे ६ हजार भाइल खोप आवश्यक पर्छ। तर, संघीय स्वास्थ्य सेवा विभागले मासिक ४ हजार भाइल मात्र पठाउने गरेको छ, जुन मागभन्दा निकै कम हो।

गत आर्थिक वर्षमा पनि यो समस्या उस्तै थियो। नेपाल सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि ७० हजार ५०० डोज (भाइल) को कोटा छुट्याएकोमा जम्मा ३३ हजार डोज मात्र प्राप्त भएको थियो। यसले गर्दा वर्षैभरि खोपको अभाव कायमै रह्यो।

खोप अभावको प्रत्यक्ष असर प्रदेशका प्रमुख अस्पतालहरूमा देखिएको छ। नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. निराजन सुवेदीले अस्पतालमा खोप अपर्याप्त रहेको र यसले बिरामीको उपचारमा कठिनाइ भइरहेको बताए।

त्यस्तै, बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक करिब १०० जना खोपका लागि आउने गरेका छन्। एउटा बिरामीलाई तीन पटकसम्म खोप लगाउनुपर्ने हुँदा नियमित आपूर्ति नभए उपचार प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने उनले बताए।

अस्पतालका एन्टिरेबिज भ्याक्सिन शाखा प्रमुख तिलक गौतमले भने, ‘यो हप्तालाई पुग्ने खोप प्राप्त भए पनि अर्को हप्ता के हुने हो, कुनै टुंगो छैन। केही समय त पूर्ण अभाव नै भयो।’

संघीय सरकारको भर पर्दा सधैँ सङ्कट
प्रदेश आफैँले खोप खरिद गर्न नपाउने र पूर्ण रूपमा संघीय सरकारमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले सङ्कट गहिरिएको हो।

‘हामीले अहिले अलिअलि गरेर वितरण गरिरहेका छौँ, तर यसपछि के गर्ने भन्ने अन्योल छ,’ खोप अधिकृत जोशीले भने, ‘खोप खरिद गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नहुँदा संघले जति पठायो, त्यतिमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।’

पछिल्लो समय जनचेतना बढेसँगै कुकुरले मात्र नभई बाँदर, स्याल वा अन्य जंगली जनावरले टोक्दा पनि खोप लगाउनुपर्छ भन्ने बुझाइका कारण माग बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई रेबिजमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ, तर जीवनरक्षक खोपको यस्तो अभावले लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।

यसैबीच, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ लाख ७ हजार डोज खोप माग गरी केन्द्र सरकारलाई पठाइसकेको सूचना अधिकारी गंगा अर्यालले जानकारी दिइन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा जनावरको टोकाइबाट वार्षिक करिब ३ लाख मानिस प्रभावित हुने र १०० भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ।

साउन १४, २०८२ बुधबार १३:१३:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।