रञ्जिता जत्ति पनि नैतिकता नभएका माधव नेपाल

काठमाडौं : लामो राजनीतिक यात्रा भए पनि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूमध्ये माधवकुमार नेपाल कमै मात्र विवादमा तानिएका हुन्। २०२६ सालबाट उनी राजनीतिमा सक्रिय छन्। तर अहिले उनी पतञ्जलिको जग्गा अपचलनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेसँगै भ्रष्टाचारको अभियुक्त छन्।

विशेष अदालतले उनको वारेस राख्ने निवेदन समेत अस्वीकार गरेकाले अदालतको नियमित प्रक्रियामा अदालत गइरहनु पर्छ। तर भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको अभियुक्त बन्दा पनि उनी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षको रूपमा सक्रिय छन्।

पार्टीको नेतृत्वको रूपमा अदालतमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषयहरू उनले पार्टीको कार्यक्रमहरूबाट प्रतिवाद गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारको अभियोग पत्र दर्ता भएसँगै उनको संसद् पद निलम्बित छ। तर उनी पार्टीको नियमित कामसँगै राजनीतिक भेटघाट र छलफलमा सक्रिय छन्।

२०७९ को निर्वाचन अगाडि क्षेत्रीय दलको रूपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राजनीतिक सुरु गरेकी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएसँगै मन्त्री समेत भइन्। पार्टी अध्यक्ष भएकै अवस्थामा पोखरामा रहेको १ सय ३५ रोपनी जग्गामा घुसको लेनदेन गरेको घटनामा निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँगै आरोपी भएपछि उनीबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छैन। तर उनले पार्टीको दैनिक गतिविधिबाट आफूलाई अलग राख्दै पार्टीमा कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिन्।

पटक-पटक मन्त्री भएर नेपालको ३४ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा करिब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाल प्राय सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अहिले पनि नैतिकताको प्रवचन दिन छाड्दैनन्। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने उनले राजनीतिमा नयाँ दलको नयाँ नेता रञ्जिताको जति पनि नैतिकता देखाउन सकेका छैनन्।

उनी आरोपी मात्र हैनन्, भ्रष्टाचारको अभियुक्त हुन्। प्रधानमन्त्री हुँदा उनले गरेको निर्णयका आधारमा पतञ्जलि नेपालले अनधिकृत रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेर प्रयोजन विपरीत विक्री गरेकोमा उनीसहित प्रतिवादी छन्। अदालतबाट धरौटीमा मुक्त भएका हुन् उनी।

नैतिक रूपमा एक अभियुक्तले प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको दलको नेतृत्व गर्नु सुहाउँदो विषय हैन। निलम्बित सांसद भएकाले नीति निर्माणमा उनको कुनै भूमिका छैन। नैतिक रूपमा उनले मुद्दा दायर भए लगत्तै निष्क्रिय बसेर पार्टीको नेतृत्वबाट अलग हुनु पर्ने हो।

तर उनी पार्टीको आन्तरिक गतिविधिसँगै अन्य दलहरूसँगको छलफलमा समेत आफैँ सक्रिय छन्। उनी पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग राजनीतिक छलफलमा व्यस्त छन्। आफू विरुद्ध बोल्ने पार्टी नेतालाई कसिरहेका छन्। पार्टीबाट आफ्नो विरुद्धमा नबोल्न विज्ञप्ति जारी गराएर बसेका छन्।

पार्टी हार्दाको नैतिकता हरायो

अन्तर्मुखी स्वभावका नेता नेपालले लामो समय बलियो दल एमालेको नेतृत्व गरे। निर्वाचनमा आफूसँगै पार्टी समेत नराम्रोसँग पराजित भएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि पार्टी नेतृत्वमा आए झलनाथ खनाल।

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा उनी मनोनीत सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री समेत बन्न पुगे। पार्टीको नेतृत्वमा झलनाथ हुँदाहुँदै कांग्रेसको जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेका उनको सरकार लामो जान सकेन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र माओवादीसँगको सम्बन्धका कारण उनले करिब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको पहिचान बनाए।

२०५९ सालबाट सुरु भएको केपी शर्मा ओलीसँगको दुस्मनीका कारण जब ओली नेतृत्वमा आए उनी पाखा लाग्न थाले। माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बनेपछि त उनी पार्टीमा हुनु र नहुनुबीच कुनै भिन्नता देखिन छाड्यो।

यही बिचमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सुरु भएको मनमुटाब बढ्दा नेकपा नामको विवादमा अदालतबाट आएको आदेशबाट दुवै दल यथास्थितिमा फर्किने अवस्थामा पुग्यो। माधव नेपाल पार्टीको कारबाहीमा परेर पार्टी सदस्यता समेत नरहेपछि उनले आफ्नो समूहको नेताहरू लिएर एकीकृत समाजवादी गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष भए।

अहिले नेपाल त्यही राजनीतिक हैसियतमा छन्। माओवादी अनि कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर प्रतिनिधि सभामा दललाई उपस्थित गराएका छन्। पटक- पटक बदलिइरहने सत्ता गठबन्धनका कारण दलबाट मन्त्रीहरू पनि बनाइरहेका उनी माओवादी-काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट करिब एक वर्ष पुन प्रधानमन्त्री हुने रणनीतिमा थिए। तर माओवादी कहिले कांग्रेससँग मिल्ने त कहिले एमालेसँग मिल्दा अन्तमा पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि उनको दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने रणनीति सफल भएन।

ओली एमालेको अध्यक्ष रहेसम्म उनका लागि एमालेमा फर्कने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले अहिले उनी माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने रणनीतिमा छन्। दुवै दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल पनि जारी छ। तर सहमति हुन सकेको छैन।

अनि लाग्यो दाग

५० वर्ष भन्दा बढी समय सक्रिय राजनीतिमा रहेका नेपाल परराष्ट्रमन्त्री अनि उपप्रधानमन्त्री समेत भए। तर सत्तामा पटक-पटक जाँदा पनि उनीमाथि आर्थिक अपचलनको आरोप भने लागेन। उनको जीवनशैली सामान्य नै देखिन्छ।

तर प्रधानमन्त्री हुँदाका दुई निर्णयले भने उनको सादा जीवनमा दाग लगायो। पहिलो हो बालुवाटारमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने गरी उनको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको दुई निर्णयले उनी विवादमा तानिएका थिए।

नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाबारे गरेको निर्णयले उनी विवादमा तानिए। उनको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा सो परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा परिसर बाहिर सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा सट्टापट्टा दिने, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा परिसर बाहिरबाट दिने, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई उनीहरूले रोजेकोतर्फबाट आधा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।

बालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा बनेको समितिले नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयले भू-माफिया प्रत्यक्ष लाभ पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो। नेपालसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि यो प्रकरणमा तानिए।

अख्तियारले त्यो बेलामा यी दुवैको बयान लिए पनि ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारसँग नभएको’ भन्दै प्रतिवादी बनाएन। दुवै प्रतिवादी बन्नबाट जोगिए। तर उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जारी छ।

पञ्जलीमा छेकिएन क्षेत्राधिकार

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त उनी मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अख्तियारले हेर्न नसक्ने भन्दै जोगिए। तर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काभ्रेपलान्चोकमा रहेको जग्गा पतञ्जलि नेपाललाई दिने सवालमा गरेको निर्णय विरुद्ध मुद्दा अदालतमा लैजान भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छेकेन।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि भनेर किनेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा उसको नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने अनि पछि त्यही जग्गामध्ये केही विक्री गर्न दिएको निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित अख्तियारले ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो।

यही मुद्दामा भएको थुनछेक बहसमा नेपाल अहिले असार ११ मध्यरात ३५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। धरौटी निस्किएपछि उनी पुर्पक्षका लागि कारागार जानबाट त जोगिए। तर नैतिक रूपमा पुन राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुने बाटो भने बन्द भएको थियो। तर पार्टी हार्दा नेतृत्वको रूपमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका माधव नेपालले यस पटक नैतिकता बिर्सिए। उनको नैतिकता रञ्जिताको भन्दा पनि कमजोर देखियो।

साउन १३, २०८२ मंगलबार १८:०६:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।