तलबले चल्दैन घर, उच्च करले ऋणको पासो

काठमाडौं : सरकारी तलबमान अनुसार शाखा अधिकृतको तलब महिनाको ४३ हजार ६ सय ८९  रूपैँया हो। यसमा बीमा, कर्मचारी सञ्चय कोष र अन्य शीर्षकमा काटिएर  हात पर्ने रकम हुन्छ ३९ हजार ५ सय २१।

बिमा, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमले जागिर छोडेपछिको  जीवनयापन र रोजगारै भएको बेलामा बिरामी लगायतमा केही रकम पाइन्छ। तर तत्काल नियमित खर्चका लागि पैसा चाहियो भने धान्न मुस्किल देखिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण-२०८१ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा न्यूनतम् लागत एक व्यक्तिका लागि १ वर्षको १ लाख २९ हजार ९ सय ३४ हो । जसमा खाद्यान्नमा ४२ हजार १ सय ६० रूपैँया र गैर खाद्य (कपडा, भाडा लगायत) तर्फ ८७ हजार ७ सय ७४ रूपैँया पर्छ। यसले काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यमा भन्दा गैर खाद्यमा बढी खर्च हुने देखियो । 

घरमा एकजना रोजगार भएको अनि त्यो पनि शाखा अधिकृत तहकोसँग तुलना गर्दा एक जनाको लागि १ लाख २९ हजार ९ सय ३४ रूपैँया लागत हो। एक परिवारमा संख्या ४ जना लिने हो र कमाइ एक जनाको मात्रै  मान्ने हो भने त्यो परिवारको वार्षिक खर्च औसतमा ५ लाख १९ हजार ७ सय ३६ रूपैँया देखिन्छ।

अब आम्दानीतर्फ दशैँ भत्ता समेत जोड्ने हो भने एकजना शाखा अधिकृतको वार्षिक तलब ५ लाख १३ हजार ७ सय ७३ रूपैँया  हातमा पर्ने देखिन्छ। यो औसत हिसाबले पनि एक परिवारमा हरेक वर्ष पाँच हजार नौ सय ६३ ऋण लाग्ने देखिन्छ।

यो अत्यन्तै न्यून खर्चको आँकलन हो। यसमा दुर्घटना लगायतका आकस्मिक खर्चहरू जोडिएको छैन। ती समेत जोड्ने हो भने हरेक नेपाली वर्षैपिच्छे घरको खर्च चलाउनै ऋणमा डुब्ने गरेको देखिन्छ। 

सिंहदरबार भित्रै काम गर्ने एकजना शाखा अधिकृतले अनौपचारिक कुराकानीमा काठमाडौँ उपत्यकामा यति पारिश्रमिकले घर चलाउनै नसक्ने बताए।

‘घरमा श्रीमान्-श्रीमती नै जागिरे हुने हो भने त परिवार जेनतेन चलाउन सकिएला। तर एक जनाको मात्रै काम छ भने  चलाउन सकिँदैन’ उनले भने।  उकेराले सुरक्षा निकायका अधिकृत अनि निजामती क्षेत्रका अधिकृतहरूसँग आम्दानी र खर्चबारे कुरा गरेको थियो। सबैको एकमत छ अहिलेको सरकारी तलबले घर चलाउन सकिँदैन।

यो त भयो सरकारी स्केल। अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको हकमा त सरकारले न्यूनतम् तलब नै १७ हजार ३ सय तोकिदिएको छ। यो भनेको वर्षको जम्मा २ लाख ७ हजार ६ सय हो।

सामान्य रूपमा सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने एक जनाको हकमा यो तलब ठिकै देखिए पनि परिवारै आश्रित भएको अवस्थामा भने न्यूनतम् जीवन चलाउन चाहिने खर्च पनि पुग्दैन। महंगो बजार अनि जे मा पनि कर लगाउने सरकारी नीतिले नागरिकहरू झन् ऋणमा फसेका छन्।

अझ यही पारिश्रमिकमा सरकारले आन्तरिक ऋण प्रयोजनका लागि कोषका रकम चलाउने गर्छ। चालु खर्चै समेत ऋणले चलाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा अन्य जागिरेहरूको ठूलो रकम काट्दा दैनिक जीवन धान्न नै मुस्किल परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन् ‘बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोष भविष्यको लागि राम्रो हो तर हात पर्ने तलबले तत्काल घर खर्च धान्नै सकिँदैन।’  

मासिक कमाइले खर्चै धान्नै गाह्रो!

नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०८१   अनुसार  काठमाडौँ उपत्यकामा ३० लाख जनसंख्या बसोबास गर्छन्। नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रमा शहरी गरिब पनि धेरै नै छन्।

यही सर्वेक्षणले देखाए अनुसार काठमाडौँ उपत्यकावासीमध्ये ७.३८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। यो भनेको न्यूनतम् आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्ने तहका हुन्। न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने समूहमा रहेकाहरू पनि आम्दानी र खर्चको तालमेल नमिल्दा गरिबीको रेखामुनि जाने जोखिममा अनि ऋणमा डुब्ने देखिएको छ। 

काठमाडौँ उपत्यकाको परिवारको आकार, उपभोग र आम्दानीबारे केही चर्चा गरौँ। सर्वेक्षण अनुसार उपत्यकाको परिवारको आकार ३.७ हो अर्थात् झन्डै ४ जना एउटा परिवारमा हुन्छन्। सर्वेक्षणले जीवनस्तरलाई पाँच तहमा विभाजन गरेर कति खर्च गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण समेत गरेको छ।

पहिलो सबैभन्दा गरिब परिवारको एक सदस्यले वर्ष भरी खाद्य र गैर खाद्य उपभोगमा १ लाख १७ हजार १ सय १५ रूपैँया खर्च गर्छ। दोस्रो तहका नागरिकले १ लाख ७२ हजार २ सय २९ रुपैंया खर्च गर्छ। तेस्रो तहको नागरिकले वर्षेनी २ लाख २३ हजार ४ सय ४९ रूपैँया खर्च गर्छ भने चौथोले २ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रूपैँया खर्च गर्छ । सबैभन्दा सम्पन्नले वर्षेनी ५ लाख १५ हजार २ सय ३० रूपैँया खर्च गर्छ। यो सबै काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने व्यक्तिहरूले वर्ष भरी गर्ने खर्च हो।

यही तथ्याङ्क अनुसार एक परिवार झन्डै ४ जनाको हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि एक परिवारको लागि दैनिक उपभोगमा मात्रै झन्डै पाँच लाख खर्च भएको देखिन्छ। तर यो आम्दानी खर्चका लागि पर्याप्त होइन। गरिब समूहले त न्यूनतम् आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ।

ढाँड भाँचिने आयकर

अर्कोतिर सरकारले वार्षिक आम्दानीमा पनि उच्च कर लगाउँदै आएको छ। वार्षिक आय ५ लाख अनि विवाहितको हकमा ६ लाख आम्दानी गर्नेलाई एक प्रतिशत कर लिन्छ। त्यस्तै दम्पतीहरूको हकमा ६ लाख देखि ८ लाख रूपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ८ लाखदेखि ११ लाख रूपैयाँसम्म २० प्रतिशत आयकर लिन्छ। ११ लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म त ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ।

त्यस्तै २० लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा २० लाख रूपैयाँसम्म लागेको करको दरमा थप २० प्रतिशत अनि ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयको २० लाख रूपैयाँसम्म लागेको करको दरमा थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. विष्णु प्रसाद शर्मा नेपालमा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने गरेको कर अत्याधिक भएको बताउँछन्। ५ लाख देखि माथि कमाउनेलाई एकदमै धेरै कर भएको उनको तर्क छ।

‘२० लाखसम्म कर लगाउनु ठिक होइन,’ उनले भने, ‘यही करले गर्दा युवा पलायन पनि बढेको छ। खर्च कति हुन्छ अनि आम्दानी कति हुन्छ हेरेर मात्र कर लगाउनु पर्ने, तर त्यसो हुन सकेको छैन।’

शर्माका अनुसार भारतमा भन्दा नेपालमा आय करको दर उच्च छ। कुल कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत आयकरले धान्ने भएकाले पनि सरकारले आय कर घटाउन चाहेको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्का उपप्राध्यापक तोयानाथ भट्टराईले गरेको विश्लेषण अनुसार पनि  नेपालमा प्रत्यक्ष कर (जस्तै, व्यक्तिगत आयकर) मा तुलनात्मक रूपमा बढी छ। प्रत्यक्ष करको   निर्भरता हुनु आर्थिक वृद्धिका लागि प्रतिकूल हो।  प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको अनुपातले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष करप्रति बढ्दो निर्भरता अर्थतन्त्रको गतिमा केही हदसम्म अवरोध पुर्याउने देखिन्छ।

त्यसैगरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको अनुपातले आम्दानी पुनर्वितरण प्रभाव पार्न सक्ने उनको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। प्रत्यक्ष करमा बढ्दो निर्भरताले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पुर्याए पनि त्यसको ठूलो प्रभाव नदेखिएको  र आम्दानी पुनर्वितरण कम असर देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

देशको कर प्रणालीलाई सुधार गर्दै प्रत्यक्ष कर, विशेषगरी व्यक्तिगत आयकरलाई अझ ठूलो भूमिका दिन आवश्यक छ। यस्तो सुधारले आय असमानता घटाउने तर्फ कर प्रणालीले योगदान गर्न सक्ने स्पष्ट सम्भावना देखाउँछ।

नेपालले अहिलेसम्म कर संरचनामा प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष करलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसले विदेशी लगानी, करप्रति नागरिकको सकारात्मक दृष्टिकोण, र अनौपचारिक अर्थतन्त्र सानो बनाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गरेको तर, यस्तो नीतिले आम्दानी असमानता बढ्ने भट्टराईको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

अव्यवहारिक भ्याट

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा केही कर घटायो, केही कर बढायो। सुनदेखि नुनसम्मका करमा हेरफेर भयो। सरकारले सुनलाई गरगहना बनाएर बेच्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाइदियो। यसबारे सुनचाँदी विक्रेता संघले विरोध गरिरहेको छ।

उनीहरूको तर्क अनुसार नेपालमा सुन विलासी नभएको बरु विवाह चाडपर्वमा अनिवार्य गहना भएकाले यो कर हटाउनु पर्छ। तर कर हट्ने संकेत छैन। यो कर व्यापारीहरूले उपभोक्ताबाटै उठाउने हुन्।

 त्यस्तै घर बनाउनै परे पनि गत वर्षको तुलनामा सिमेन्ट र डन्डी महंगो पर्छ।  देशभित्रै उत्पादन हुने सिमेन्टमा कुल मूल्यको ५ प्रतिशत अन्त शुल्क लाग्छ। डन्डीमा प्रतिकेजी १ रूपैँया २५ पैसा लाग्छ। यी दुवैमा गत वर्षको तुलनामा कर बढे। 

यो वर्ष सरकारले खाद्यान्नमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ। उदाहरणका लागि खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज  भयो। यसमा १.५ देखि २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो।  बजेटले गर्दा फलफूलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर समेत हटेको छ। 

सरकारले बियर, सुर्ती, चुरोट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर वृद्धि गर्यो। सरकारले यही आर्थिक वर्षदेखि अन्तः शुल्कमा चुरोटतर्फ प्रति खिल्लीमा ३१ रुपैयाँ लगाएको छ भने इलेक्ट्रोनिक चुरोट, भेपमा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ कर लगायो।

यातायात आयातमा पनि उच्च कर छ। अझ विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले कम कर लगाउँछ। ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ। तीन सय किलोवाटमाथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउँछ सरकारले।

सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउने गरेको छ। डिजेल र पेट्रोलका सवारीसाधनमा पनि भार अनुसार कर लाग्दै आएको छ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकै कारण चाहे खाद्य वस्तु होस् या गैर खाद्य वस्तु सरकारले (अ) स्वाभाविक  कर थुपार्दै आइरहेको छ। कुनै पनि वस्तु किन्दा परल मूल्यमा १३ प्रतिशत कर वस्तु अनुसार भन्सार शुल्क, अन्त शुल्क र आम्दानी अनुसार कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ।

वस्तुमा लाग्ने कर व्यापारीले उपभोक्ता मार्फत उठाउने हुँदा उपभोक्ता नै मारमा पर्छन्। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे वस्तुमा लगाउने भ्याट नै उचित नभएको बताउँछन्। धनीले विलासी वस्तु किन्छ त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट अनि गरिबले सामान्य जीविका चलाउन वस्तु किन्दा त्यसमा पनि १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ। उनी न्यायोचित नभएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘समानुपातिक कर प्रणाली अपनाउने हो भने वस्तुको गुणस्तर अनुसार भ्याट लगाउनु पर्छ।’

अव्यवहारिक भ्याट त छँदै छ,  ऋण लिएर दैनिक खर्च चलाउने अवस्थामा पुगेको सरकारका कारण पनि नागरिकहरू दिनप्रतिदिन गरिब बन्दै गएको बताउँछन् अर्थशास्त्री विष्णु प्रसाद शर्मा।

‘ऋण लिएको पैसाले विकास निर्माणका काम भएको भए रोजगार सिर्जना हुन्थ्यो। रोजगारी सिर्जना हुँदा व्यक्तिको आय बढ्थ्यो। तर सरकार कर र ऋण लिएको पैसामा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ’ उनले भने।

भ्रष्टाचार र ऋण बढेको बढ्यै !

२०८१ फागुनसम्ममा सरकारको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५८ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड गरी तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण  २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ। यो भनेको  ४३.८ सरकारको सार्वजनिक ऋण रहेको छ। 

चर्को आयकर, अव्यवहारिक भ्याट अनि लिएको ऋणमा पनि भ्रष्टाचार हुँदा नागरिकको दैनिकी धान्न कठिन भइरहेको छ। नेपाल भ्रष्ट मुलुकमा पर्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत नेपालमा भ्रष्टाचार हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको अनुसार नेपालले एक सय पूर्णाङ्कमा ३४ अंक मात्रै प्राप्त गर्यो। अनि एक सय ८० देश मध्ये एक सय ७ औँ स्थानमा पर्यो।

ऋण सही सदुपयोग नहुने तर भ्रष्टाचार बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि शुभ नभएको बताउँछन् अर्थशास्त्री शर्मा।

‘एकातिर जनतालाई करले सेक्ने अर्को तिर ऋण लिने अनि सही सदुपयोग नगरेर दक्षिण एसियामा नै भ्रष्टाचारको ग्राफमा उक्लने हो भने विकसित हुन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी त अर्थतन्त्र डुब्छ।’

साउन १२, २०८२ सोमबार १७:०९:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।