काण्डकारी ओली सरकार

काठमाडौं : कुलिङ पिरियड र भूमि सम्बन्धी विधेयकले सत्ता सहयोगी दल नेपाली कांग्रेससँगको बढ्दो दुरीसँगै विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्न व्यस्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार मन्त्रीहरूको एकपछि अर्को काण्डले बदनाम भइरहेको छ।

प्रारम्भदेखि नै कहिले उर्जामन्त्री दीपक खड्का र विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कुलमान घिसिङको विवाद त कहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति विवादले घेरिएको सरकार ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादले घेरियो।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग प्रधानमन्त्रीको विवादले उनले राजीनामा नै दिइन्। विवादको संख्या एकपछि अर्को थपिँदै गएको बेलामा सरकार मन्त्रीहरूको आर्थिक अपचलन र अपराधसँग जोडिँदा थप विवादित र अलोकप्रिय बन्यो।

तर, एकाध घटनाको प्रतिरक्षा गरे पनि अधिकांश काण्डमा सरकार आफ्नो कमजोरी छोप्न असफल भयो। सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी सरकारको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा भइहेको बदमासी रोक्न र संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पूर्णत: विफल देखिए। कतिपय घटनामा त उनी काण्डकारीकै पक्षमा उभिए।

एकपछि अर्को काण्डका श्रृंखलाले कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय पनि ओझेलमा परे। सरकार कतै बदमासको संरक्षकको भूमिकामा देखियो त कतै निरीह।

काण्डको श्रृंखला

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अर्बौं बक्यौता रकम उठाउने विषयमा पटक-पटक विवाद भएको थियो। प्राधिकरणबाट घिसिङको विदाइसँगै यो विषय त्यतिकै सेलायो। हितेन्द्रदेव शाक्य आएसँगै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलको विवाद लोडसेडिङतिर सोझिएको छ।

भिजिट भिसाको आवरणमा गृह प्रशासन मातहतको अध्यामन विभाग, त्रिभुवन विमानस्थलको प्रमुख नै अख्तियारको छानबिनमा तानिए। प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नै छानबिनको केन्द्रमा राखेर संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय आयोग मागे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सहमतिमा आए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अझै संसदीय गतिविधिमा सहभागी भएका छैनन्। सरकारले प्रशासनिक समिति गठन गरेर छानबिन गराइरहेको छ। तर, विश्वसनीय नतिजा अझै देखिएको छैन।

यहीबीचमा एमालेबाट सरकारमा रहेका दुई मन्त्री घुस काण्डमा जोडिए। पोखराको १३५ रोपनीमा फैलिएको लिची बगैँचाको जग्गा अदालतको आदेश अनुसार भोगाधिकार तोकिएकालाई दिलाउन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले घुस लिएको अडियो बाहिरियो।

गुप्ता राजीनामा दिन बाध्य भए। तर, अधिकारी अझै अटेर गरेर मन्त्रीको हैसियतमा भूमि विधेयक ल्याउन सक्रिय छन्। ३२ लाख घुस लिएको आरोप लागेका मन्त्री अधिकारीलाई राजीनामा गराउन प्रधानमन्त्री ओली इच्छुक छैनन्।

उनी भ्रष्टाचार नसहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त दिन्छन्। तर, सँगै कसैले नाम लिँदैमा कारबाही हुन्न भनेर धम्क्याउँछन् पनि। बलरामको हकमा पनि उनले यस्तै दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन्।

गैर कानुनी रूपमा विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी, विदेशी कम्पनी र अनुबन्धित कर्मचारीलाई अवैध बाटोबाट भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्का, अपारदर्शी आम्दानी खर्चबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गरेको एनपीएलबारे खेलकुद मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर छानबिन शुरू गर्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पारदर्शी छानबिनमा हैन एनपीएल रोक्न लागेको भन्दै उल्टै कार्यदल र खेलकुद मन्त्रालयलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै धम्क्याए। नतिजा, कार्यदलको म्याद थपिएन। क्यानले कागजपत्र नबुझाएको भन्दै कार्यदलले पुन: छानबिन गर्नुपर्ने अपूरो प्रतिवेदन बुझायो।

यसबीचमा नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा, प्रहरीका लागि हतियार किन्न पुरानै ठेक्का ब्यूँताउने प्रयास सार्वजनिक भयो। तत्काल ओझेलमा पर्यो दुवै घटना।

आफ्नै निर्णयमा छैनन् जवाफदेही

कतिसम्म भने आफ्नै मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णयमा जब बदमासी देखिन्छ त्यो बेलामा पनि उनी जवाफदेही बन्न सकेका छैनन्। जस्तो धितोपत्र बोर्डमा विवादित व्यक्तिको नियुक्तिसँगै आईपीओको अनुमति दिन बिचौलियामार्फत पैसा मागेको आरोपमा परे सन्तोषनारायण श्रेष्ठ। अख्तियारले छानबिन गरिरहेका श्रेष्ठ पदमा बहाल छन्।

बीमा प्राधिकरणमा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका अध्यक्षविरुद्ध छानबिन गर्न आफ्नै मन्त्रिपरिषदबाट समिति गठन गरे। तर, सिफारिस समिति छानबिनको दायरामा तानिएको छैन।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि किनेको दुई वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठले अख्तियारको छानबिनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

अदालतको इजलासले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पर्यटन सचिव हुँदा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा गरेको निर्णयको निरन्तरतामा वाइडबडी किनिएको तर निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै यसलाई ‘चयनमुखी अनुसन्धान’ नामाकरण गर्यो।

उच्च नैतिक आचरण आवश्यक पर्ने पदमा रहेका राईमाथि अदालतले यति गम्भीर प्रश्न उठाउँदा पनि सरकार प्रतिक्रियाहिन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी अनि सत्ता पक्षकै केही सांसदले राजीनामा र महाअभियोगको माग गरेका छन्। तर, प्रमुख दुई दल एमाले र नेपाली कांग्रेस मौन छ।

निरीह प्रमुख प्रतिपक्षी

प्रेम राईबारे माओवादीका एक सांसदले संसदमा त बोले तर अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मौन छन्। रास्वपा, राप्रपाका नेताहरू यो मामिलामा पूरै मौन छन्। वाक्य फुटेको छैन। 

प्रधानमन्त्री सहभागी राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा अवैध मानव ओसारपसारमा सक्रिय समूहले असम्बन्धित व्यक्ति लगेको सार्वजनिक भयो। गृह प्रशासनले यसबारे छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मा दियो। छानबिनको उपलब्धि सार्वजनिक भएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली संसदमा होस् या सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न भन्न छाडेका छैनन्। तर, उनको नेतृत्वको सरकार यसरी चारैतिरबाट काण्डैकाण्डले घेरिइसकेको छ। 

साउन १२, २०८२ सोमबार ११:५६:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।