खेलकुद परिषद्मै अड्कियो एनपिएल बदमासी छानबिन प्रतिवेदन, सदस्य सचिवको भूमिका शंकास्पद, अब अख्तियार पठाउने

काठमाडौँ : नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो सिजनमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न बनेको ‘नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता छानबिन कार्यदल’ को प्रतिवेदन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा अड्केको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी खेलकुद मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आइपुगेपछि असार २७ गते छानबिनका लागि कार्यदल गठन भएको थियो।

कार्यदलले तीन पटक पत्राचार गरेकोमा क्रिकेट सङ्घ नेपालले दुई पटक तथ्य भन्दा भावनात्मक जवाफ पठाएपछि कार्यदलले तेस्रो पटक पत्राचार गरेकोमा कुनै जवाफ आएन। अनि कार्यदलले थप छानबिन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

क्यान पदाधिकारीको असहयोगका कारण एनपिएल पहिलो सिजनमा भएका अनियमित कामबारे निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र थप छानबिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई छानबिनको विषयमा थप राय माग्दै असार ५ गते हप्ता दिनको समयसीमा राखेर प्रतिवेदन पठाएको थियो।

समय पुरा भए पनि राखेपले प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयमा कुनै जवाफ नपठाएको मन्त्री तेजुलाल चौधरीले उकेराले बताए। सात दिन समय दिएर राय मागिएकोमा राखेपबाट कुनै राय नआएकाले अब प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

‘आज उहाँहरूले राय दिनुपर्ने अन्तिम दिन हो। हामीले डेट त तोकेको छैनौँ। तर क्याबिनेटको निर्णय अनुसार ७ दिन भित्र जवाफ पठाउनु पर्छ। तर उहाँहरूले जवाफ पठाउनु भएको छैन। अब छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार नै पठाउँछौँ’ उनले भने।

यता, राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङका सचिवालय सदस्य फणीन्द्र पौडेलले खेलकुद मन्त्रालयले राय मागे पनि जवाफ नपठाएको बताए। यसबारे ‘विभागीय प्रमुखले मन्त्रालयमा जवाफ पठाउने र अन्य आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।

यस विषयमा राखेप सदस्य सचिव घिसिङसँग कुरा गर्न पटक-पटक कल गर्दा उठेन। उता क्यानले भने पहिलो सिजनको छानबिन टुंगोमा नपुगे पनि दोस्रो सिजनको तयारीलाई तिब्रता दिँदै खेलाडी अक्सनको मिति समेत तोकिसकेको छ।

अनियमितताको चक्रमा एनपिएल

नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले आयोजना गरेको पहिलो सिजनको एनपिएलमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै २०८१ मंसिर ७ र फागुन १२ गते आयोगमा उजुरी परेको थियो।

उजुरीमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हुने गरी भ्रामक सूचना जारी गर्दै नेपाल मिडिया तथा विज्ञापन उद्योगको स्रोत र क्षमताको अवमूल्यन गरेको, प्रचलित अन्य कानुनहरूको अलावा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन उल्लङ्घन गरेको, नेपाल विज्ञापन व्यवसाय गर्न विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने नियम विपरीत काम गरेको, नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा भएको खेल हेर्न विदेशी टेलिभिजन च्यानलको सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेको उल्लेख छ।

यसैगरि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन बमोजिम खेल सङ्घ वा प्रदेश र स्थानीयस्तरका खेल सम्बन्धी संस्था वा निकाय तथा संघले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा परिषद् मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था उलङ्घन गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठा कमाएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय च्यानललाई मौका नदिई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा विना नै स्टार स्पोर्टस्लाई टेन्डर दिएको उल्लेख छ।

अख्तियारको पत्र आएपछि खेलकुद मन्त्रालयले २०८२ जेठ १२ गते रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) लाई तीन पटक पत्र पठाएको थियो।

अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि १० बुँदे प्रश्नसहित क्यानलाई गत जेठ १४,२१ र २६ गते गरी ३ वटा पत्र पठाएकोमा क्यानले भावनात्मक जवाफ मात्र दियो। उठाइएको प्रश्न अनुसारको प्रमाण दिएन।

१० बुँदे प्रश्नमा क्यानलाई पठाएको पत्रमा एनपिएल सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्च, आम्दानी र सम्झौतासम्बन्धी सक्कल कागजात माग गरेको थियो। तर क्यानले भावनात्मक र कुतर्क गरेको भन्दै छानबिन कार्यदल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। कार्यदलको समय सकिएकाले कार्यदलका पदाधिकारीहरूले सोही विवरण खुलाएर पुन अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय सहित प्रतिवेदन बुझाए।

सदस्य सचिवको घिसिङको काम शंकास्पद

क्यानको नियमनकारी निकाय राखेपका सदस्य सचिव घिसिङ र क्यानका सचिव पारस खड्काबीचको सम्बन्ध नै अपारदर्शी र शंकास्पद देखिन्छ।

एनपिएलको पहिलो सिजन सुरु भएदेखि नै उकेराले आयोजक समितिबाट भएका बदमासीबारे निरन्तर प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। प्रारम्भदेखि नै उकेराकर्मीले नियमनकारी निकाय राखेपको भूमिकाको अनुगमन र प्रतिक्रिया लिइरहेको छ।

खेलको आडमा अनलाइन जुवाको प्रचार होस् या अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार होस् घिसिङ सबै प्रकरणमा मौन बस्दै आएका छन्। यहीबिचमा घिसिङ क्यानको खर्चमा अमेरिका गएको प्रमाणसमेत सार्वजनिक भयो। यसले उनको भूमिका थप शंकास्पद बनायो।

उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाणमा क्यानले घिसिङको नाममा २०२४ अक्टोबर २९ मा अमेरिका जान र आउन बिजनेस क्लासको ११ लाख ५२ हजारको टिकट काटेको देखिन्छ।

त्यति मात्रै होइन, मन्त्रालयले बनाएको छानबिन कार्यदलले असार २५ गते पठाएको तेस्रो पत्रमा गम्भीर सवालहरू उठाए पनि क्यानले जवाफ दिएन। राखेपले उल्टो परिषद्को लेटरप्याड प्रयोग गरेको भन्दै कार्यदलका सदस्यलाई सचेत गरायो। तर जवाफ नदिने क्यानलाई केही भनेन। 

एनपिएलबारे उकेराको श्रृंखला

यो पनि:-

साउन ११, २०८२ आइतबार १९:५७:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।