युएसएडको दुई अर्ब अनुदानको बदमासीबारे वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले संसदीय समितिमा ढाँटे, रोयल्टी बदमासीमा मौन

काठमाडौँ :  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध गुरुङले संसद्को अर्थ समितिमा ढाँटेका छन्। उकेराले वित्त आयोगका पदाधिकारीहरूले गरेको अनियमितताबारे प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। आइतबार अर्थ समितिले वित्त आयोगबारे परेको उजुरीबारे छलफल गर्न गुरुङलाई बोलाएकोमा उनले समितिलाई ढाँटेका छन्।

समितिमा युएसएडको रकम दुरुपयोग गरेको, अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई बाइपास गरेर युएसएडसँग सम्झौता गरेको, वित्त    आयोगका सदस्य विपिन निरौला अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा गएको, एसिया फाउण्डेशनलाई आयोगमा छलफलै नगराई रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी दर निर्धारण गरेको लगायतका विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो।

यसैगरि आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द  पौडेल वित्त आयोगमा छँदा नै कार्यालय समयमा  लोकसेवा आयोगमा गएर  परीक्षार्थीसँग अन्तर्वार्ता लिई शुल्क लिएको, युएसएडको रकम एकलौटी रूपमा  नीति फाउण्डेशनलाई दिएको लगायतको उजुरी परेको थियो।

समितिमा आइतबार कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले युएसएडको रकम वित्त सम्बन्धी सम्झौताको रकम अर्थ मन्त्रालयले नै गरेको स्विकारे। यसबारे आयोगलाई केही थाहा नभएको भन्दै उनले झुट बोले।

‘अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच २०७९ माघ २३ गते परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको र मन्त्रालयले आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्नका लागि २०७९ फागुन ४ गते पत्र पठाएको थियो,’ उनले समितिमा भने ‘आयोगको २०८० भदौ ६ गतेको बैठकबाट विभिन्न १८ वटा क्रियाकलापसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायता सम्बन्धी निर्णय भई सहयोगका लागि २०७० भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो।’

आयोगबाट मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा कार्यक्रम प्रस्ताव भएकोमा २०८० असोज १४ गतेको निर्णयबाट छ वटा क्रियाकलाप छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको भएको उनको भनाइ छ।

उनले अर्थ समितिसहित विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमा अरू कसैको नाम भए पनि आयोगकै पूर्व सदस्यले दुःख दिने नियतले यस्तो काम गरेको गुरुङको दाबी थियो।

उकेराको खोजमा वित्त आयोगको अधिकार बाइपास गरेर अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको, वित्त आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले गैर सरकारी संस्थाको हितमा काम गरेको खुलेको थियो।

उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाणले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले नेपाललाई वित्तीय सङ्घीयता अन्तर्गत दिएको दुई अर्ब रुपैयाँको पहिलो चरणको कार्यक्रम वित्तीय आयोगलाई थाहै नदिई अर्थ मन्त्रालयले गैर सरकारी संस्था नीति फाउन्डेसनलाई दिएको थियो। यसमा आयोगका अध्यक्ष पौडेलको भूमिका समेत शङ्कास्पद देखिएको थियो।

आयोगलाई औपचारिक रूपमा युएसएडको रकमबारे जानकारी नै नभए पनि अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको महत्त्वपूर्ण बैठहरुमा नीति फाउन्डेसनका प्रतिनिधि विशाल चालिसेलाई सहभागी गराएका थिए।

आयोगसँग असम्बन्धित व्यक्ति नियमित बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि आयोगका केही सदस्यहरूले उनको हैसियतबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष पौडेलले ‘स्वयम् सेवकको रूपमा सहयोग गर्न आएको’ भनेर उनी नीति फाउन्डेसनको प्रतिनिधि हुन् र परियोजना अनुसार आएको विषय छलेका थिए।

समितिको बैठकमा गुरुङले यसबारे  केही खुलाएनन्। उकेराको खोजमा गुरुङको सहयोगमा द एसिया फाण्डेशनका लागि काम गरेको स्थानीय संस्था इन्भायरोमेन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग रहेको प्रयोगकर्ताको विवरणसहितका अति गोप्य जानकारी लिएको खुलेको थियो।

सदस्य निरौलाले पनि ढाँटे

आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्चमा पटक-पटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो।

सदस्य निरौलाले आफू हालसम्म कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश नगएको तर आफ्नो व्यक्तिगत काम र खर्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको दाबी गरेका थिए।

‘मैले हालसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थाको रकममा विदेश भ्रमण गरेको वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिएको छैन, आफ्नै व्यक्तिगत खर्च र पहलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको हुँ । त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत वृत्ति विकासका लागि गरेको हुँ’, सदस्य निरौलाले अर्थ समितिको बैठकमा भने ।

तर उकेराले फेला पारेको प्रमाणमा भने उनी स्वीकृत नै नलिईकन विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ। 

सम्बन्धित समाचार

साउन ११, २०८२ आइतबार १८:१५:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।