पौने ५ करोड खर्चेर आयोजना भएको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको २५ बुँदे नीति कार्यान्वयन गर्न १८ लाख बजेट
काठमाडौं : सरकारले जेठ २ गते देखि ४ सम्म आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा ४ करोड ७३ लाख ६८ हजार ७ सय ९७ रूपैँया खर्च भयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको संयुक्त खर्च जोड्दा पौने पाँच करोड देखिन्छ। तर त्यही कार्यक्रमले निर्धारण गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भने जम्मा १८ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष महत्त्व दिएको यो कार्यक्रम सुरु हुनु अघि उनले विश्वको साझा समस्या समाधान गर्न साझा प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसका निम्ति छलफल गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधान निकाल्ने प्रयास गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री नै सञ्चालक भएको उक्त कार्यक्रम मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर खनाललाई काम गर्ने जिम्मेवारी सहित खटाइएको थियो। सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको तीन दिने छलफलले २५ बुँदे आह्वान पत्र कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्यो। तर त्यो निकै निराशाजनक देखियो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेको बुँदा नम्बर ११९ मा ‘पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ।
जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिने, जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने, सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिने र विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिने’भनी घोषणा गरे।
उक्त कार्यक्रम वातावरण मन्त्रालयको थियो। तर मन्त्रालयले यही कार्यक्रम आयोजनाको लागि १८ लाख छुट्टाइएको छ। सगरमाथा संवाद कार्यक्रमका सह संयोजक सहसचिव महेश्वर खनालका अनुसार करिब पाँच करोड खर्च भएर निकालिएको २५ बुँदे कार्यान्वयनका लागि १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो।
‘यो बजेट त केही कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि हो। जलवायु परिवर्तनको कामको लागि यति बजेटले पुग्ने कुरै हुँदैन,’ उनले उकेरासँग भने‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्न हामीले छलफल तथा गोष्ठी चलाउँछौँ ।’
वातावरण मन्त्रालयका अनुसार विदेशी पाहुनालाई खाना तथा आवासको व्यवस्था खर्चको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गरिएको थियो। विशिष्टको हकमा सरकारले र अन्य विदेशीको हकमा विदेशी साझेदार संस्थाहरूबाट खर्च भएको थियो।
कार्यक्रममा ५० राष्ट्रका १ सय ७५ भन्दा बढी विदेशी पाहुना, विशिष्ट प्रतिनिधि, विषय विज्ञहरू र विकास साझेदार संस्थाहरूका ५ सय बढी सहभागी भएका थिए। विदेशी पाहुनाहरूको सम्पूर्ण लागत सरकारले नै बेहोरेका कारण पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको ठूलो खर्च देखिएको हो।
हिमाल चढ्न सघाउने शेर्पाहरूलाई समावेश नगरिएको कार्यक्रममा विदेशी पाहुनालाई भने हेलिकप्टर मार्फत सगरमाथा देखाइएको थियो।
के-के छन् २५ बुँदेमा ?
तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा ‘क्लाइमेट चेन्ज, माउन्टेन एन्ड फ्युचर अफ ह्युमनिटी’ अर्थात्, ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतहरू र मानवजातिको भविष्य’ थियो। यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर तीन दिनसम्म १३ वटा सत्रमा संवाद गरिएको कार्यक्रममा विषयवस्तु हिमनदी, शहरी दिगोपना, कृषि, पानी, विज्ञान प्रविधि, अभिनव र परम्परागत ज्ञान, हरित अर्थतन्त्र, पर्वतीय अर्थतन्त्र, कार्बन वित्त पोषण, हानी नोक्सानीका विषय, पहाडी संस्कृति, स्थानीयतामा आधारित जलवायु प्रयास, जलवायु न्याय, लैङ्गिक र अन्तरपुस्तागत समानता, पारिस्थिकीय सेवा, वायु प्रदूषण, जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तन जस्ता तीन वैश्विक महासंकटका विषयहरूले संवादमा ठाउँ पाएका थिए।
कार्यक्रमका प्यानलिष्ट मध्येका एक वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठका अनुसार विषयवस्तु र समावेशिता कार्यक्रमको उत्कृष्ट पक्ष थियो।
‘विषयवस्तु चयन र समावेशीताको हिसाबले कार्यक्रम उत्कृष्ट नै थियो तर स्थानीय तहलाई समावेश गराउँदा प्रदेश तह छुट्यो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमले उठाएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो नै हुने देख्छु म।’
२५ बुँदेमा घोषणा पत्रमा जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र जलवायु–मैत्री कृषि र खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र दिगो हिमाली अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन प्रभावकारी शासन कायम राख्न हिमालहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई थप मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ। दिगो विकासलाई मध्यनजर गर्दै १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा औसत तापक्रम बढ्न नदिन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने समेत उल्लेख छ।
नवीनतम् विज्ञानसँग मिल्दोजुल्दो, १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिनका लागि देशहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) ३.० मा महत्त्वाकाङ्क्षी उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने २५ बुँदामा उल्लेख छ।
विकासोन्मुख देशलाई आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास गर्न र लागु गर्नका लागि जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) बारे आह्वान गर्ने समेत समावेश गरियो।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर भोगिरहेका पर्वतीय मुलुक र टापु राष्ट्रहरू बिचको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो मुद्दा उठाउन अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो।
पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र निरन्तर विकास लक्षित वित्तीय स्रोत जुटाउन एवं पर्वतीय मुलुकहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापनाका गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको २५ बुँदेमा
महिला, आदिवासी, जनजाति, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सबै सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई समेत महत्त्व दिने उल्लेख छ ।
जलवायुका सन्दर्भमा पेरिस सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरिएको बाचाहरू लगायत अहिलेसम्म गरेका प्रतिबद्धता अगाडि बढाउँदै लैजाने, नीति निर्माणकर्ता, वैज्ञानिक संस्थानहरू, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीच सहयोगको आवश्यकता, वैश्विक र क्षेत्रीय साझेदारी, ग्रामीण र शहरी दुवै समुदायमा सानोदेखि ठूला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, जलवायु मैत्री र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो।
स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्याय पूर्ण ऊर्जा परिवर्तनको महत्त्व दर्साउने, डाटा सिस्टम मजबुत गर्ने, विकासशील देशका लागि निष्पक्ष, समावेशी समाधान सुनिश्चित गरी सबै जलवायु कार्यमा जलवायु न्यायलाई प्रोत्साहित दिने, हिमाल र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा संवादलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरियो। तर बजेट भने अति न्यून छुट्टाइयो।
प्रतिबद्धता धेरै, बजेट अति थोरै
कार्यक्रममा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार सम्बन्धित भन्दा पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरू कार्यक्रममा धेरै थिए। नेपालबारे अनुसन्धान गरेर नेपालको कुरा विदेशी समक्ष राख्नु भन्दा पनि नेपालबारे अनुसन्धान गरेका व्यक्तिहरू निकै कम उपस्थित थिए। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको थियो।
कार्यक्रममा नेपालका अनुसन्धान केन्द्र वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गरेका प्राध्यापकहरूको न्यून सहभागिता थियो। कार्यक्रमका कमजोरी त भए नै सँगै जसरी घोषणा पत्र आव्हान गरियो सो कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रस्ट कार्ययोजना र भिजन प्रस्ट पारेको देखिँदैन।
सह सचिव महेश्वर खनाल यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा सहभागीसँग केही शुल्क लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘साँच्चिकै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू समावेश गराउन केही शुल्क लिनुपर्ने हामीले महसुस गर्यौँ। केही कमजोरी भएका हुन् तर हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म गरेका हौँ र सफल भएको मान्छौँ’ उनले भने।
कार्यक्रममा प्रतिबद्धता भए अनुसार जति बजेट विनियोजन भएको छ त्यो पर्याप्त छ भन्ने उकेराको प्रश्नमा खनालले अहिलेलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको स्विकारे। ‘जलवायु परिवर्तन अनुसार हामी अनुकूल हुन जति बजेट चाहिन्छ त्यो हामीले मात्रै खर्च गर्न सक्दैनौँ। यही बजेट अन्तर्गत हामीले कसरी क्लाइमेट फाइनान्स जोहो गर्न सकिन्छ अब बहस गर्छौँ।’
२५ बुँदे कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यक्रम के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले के गर्ने भन्नेबारे थाहा पाउन नै गोष्ठी आयोजना गर्नु पर्ने खनालले बताए।
समस्या एकातिर, कार्यक्रम अर्कोतिर
समस्या आउने बित्तिकै जलवायु परिवर्तन भनेर उम्किने तर अनुकूलन अथवा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने पुरानै समस्या हो। सरकारी काम बहस र छलफलमा मात्रै केन्द्रित हुँदा समस्या समाधानमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
यसको नतिजा केही दिन अघि रसुवामा तिब्बतका हिमनदी फुट्दा झन्डै एक दर्जन नेपालीको ज्यान गयो। अहिले तराइमा पानी नपर्दा जमिनको धाँजा फाटेका छन्।
वातावरण अर्थशास्त्र अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विकासोन्मुख देशले नसके पनि त्यहाँका नागरीहरूको जीवन रक्षा भने हुनु पर्छ। परिवर्तन भएको जलवायु अनुसार अनुकूलन हुने या त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न उपाय अपनाउनु पर्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा निरन्तर परिरहेको छ। सरकारले भनेजस्तै छलफल गरेर बाटो त पहिल्याउन सकिन्छ तर पहिल्याएको बाटो नहिँडी समस्या समाधान सम्भव हुन्न।
वैज्ञानिक श्रेष्ठ पनि कार्यक्रमले जारी गरेका २५ बुँदे कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हुने बताउँछन्।
‘कार्यक्रमका धेरै कमजोरी भए पनि २५ बुँदे जारी भयो। सरकारले कार्यान्वयनका लागि कसरी काम गर्छ त्यो नै महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘अर्को कार्यक्रम आयोजना गर्दा अघिल्ला प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सकियो भन्नेबारे कुरा राख्न सकिने हुनुपर्छ। त्यसैले कार्यान्वयन नै प्रमुख कुरा हो।’
साउन ११, २०८२ आइतबार १६:४६:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
