बुटवलका मेयर खेलराजको प्रतिशोधले अलपत्र पर्यो २४ करोडमा बनेको वधशाला
बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयका कारण बुटवलको अत्याधुनिक पशु वधशाला अलपत्र परेको छ।
सुरूमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी (उत्पादक) साझेदारी अवधारणा अनुरूप बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गरी वधशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा प्रा.लि. ‘अयोग्य’ सावित गर्दै नगरप्रमुख पाण्डेयले बोलपत्रमार्फत वधशाला सञ्चालन जिम्मा मुक्तिनाथ लाइभ स्टक बैंक लिमिटेडलाई दिएका थिए।
मासु व्यवसायीहरू मिलेर खोलेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई उपमहानगरपालिकाले ‘यसअघि सहमति भए पनि विधि र प्रक्रिया नपुगेपछि’ सहमति रद्द गरेर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेसँगै वधशालामा विवाद सुरु भएको थियो। नयाँ बोलपत्रअनुसार मुक्तिनाथ लाइभ स्टकले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७१० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गरी सहमति भएको थियो। पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने उल्लेख छ।
तर मुक्तिनाथ र बुटवल उपमहानगरपालिका बीच पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको झन्डै दुई वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा वधशाला अलपत्र परेको हो।
‘बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई सहमति अनुसार वधशाला सञ्चालन गर्न दिइएको भए वधशाला चल्थ्यो। व्यवसायी पनि त्यहीँ जान्थे। तर मेयर पाण्डेयले प्रतिशोधका कारण हामीलाई दिन चाहनुभएन र नयाँ ढंगले अघि बढ्नुभयो। यहीँबाट वधशाला अलपत्र पार्ने खेल मेयर आफैले खेल्नुभएको हो,’ एक व्यवसायीले भने।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक कृष्ण पौडेलले वास्तविक सरोकारवाला पक्षलाई बेवास्ता गर्दा वधशाला अलपत्र परेको बताए।
‘हामीलाई वधशाला चलाउन दिने सहमति भएपछि बेवास्ता गरेर निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा व्यवसायी तयार भएनन्। गत माघमा व्यवसायीहरू वधशालामा जान सहमत भए पनि अहिले वधशाला बन्द भएपछि थप अन्योलता छाएको छ,’ उनले भने।
अमुक कम्पनीलाई वधशाला चलाउने जिम्मा दिएपछि व्यवसायीहरू सुरु देखिनै वधशालामा जान आनाकानी गरेका थिए। बीचमा उपमहानगरपालिकाले वधशालामा नै पशु बध गर्नुपर्ने भन्दै चरणबद्ध रूपमा अनुगमन गर्दै व्यवसायीलाई जरिवाना गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएर पसल बन्द गरेका थिए।
वधशाला सञ्चालनमा लामो समयसम्म अन्योल भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीबीच गत माघ १० गते वधशाला सञ्चालनका लागि २५ बुँदे सहमति भएको थियो।
सहमतिमा वधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि माग, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा थप संरचना निर्माण गर्दा व्यवसायीहरूबाट लगानीको सुनिश्चितता भएमा आगामी दिनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा वधशाला निर्माण र सञ्चालन गर्न पहल गरिने उल्लेख थियो।
त्यस्तै, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका लागि धार्मिक आस्था अनुसारको वधका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइने, वधशालाले व्यवसायीको मागअनुसार गुणस्तरीय खसी, बोका समयमै उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, मागअनुसार प्रत्येक दिन समयमा मासु उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यसबाट व्यवसायीलाई पर्ने क्षतिको जिम्मेवारी वधशाला सञ्चालकले लिनुपर्ने उल्लेख थियो।
आधुनिक वधशालामा तयार भएको मासु बिक्री वितरणलाई अनिवार्य गर्दा उपमहानगरपालिकाले पसल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट सुनिश्चित गर्ने, नयाँ पसल दर्ताको मापदण्ड बनाउने, दर्ता नभएका पसललाई निश्चित समय तोकी दर्ता गराउने र दर्ता नभएमा पूर्ण रूपमा बन्द गराउने सहमति पनि भएको थियो।
तर उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनुको सट्टा वधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको मुक्तिनाथ लाइभ स्टकले सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै केही महिनादेखि वधशाला बन्द गरेको छ।
मुक्तिनाथ लाइभ स्टक बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष उमेश आचार्यले वधशाला सञ्चालन गर्दा भएको सहमति उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेको बताए। उनले सम्झौता अनुसार उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमन गरेर यत्रतत्र छरिएका मासु व्यवसायीलाई सुरूमा वधशालामै खसी, बाख्रा, बोका वध गर्न लैजाने वातावरण मिलाउनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरसभाबाट पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७९ पनि पारित गरिसकेको छ। उक्त विधेयकले वधशाला सञ्चालन, मापदण्ड पूरा गरी वध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड युक्त साधन प्रयोग गर्ने, मासु बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वधशालामा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न उपमहानगरपालिकाले मासु पसल सुधारका लागि आर्थिक अनुदानदेखि मासु व्यवसायीका सन्तानको छात्रवृत्ति, वधशालाको मासु प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई २५ प्रतिशतसम्मको राजस्व छुट तथा मुनाफाको सुनिश्चिततासम्मका योजना सार्वजनिक गरेको छ।
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले २५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा उपमहानगरपालिकाले चासो नै नदेखाएको आरोप लगाए। ‘एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन भएन। दुई-तीन पटक सहमति बारे जानकारी गराउन उपमहानगरपालिका गयौँ। तर उनीहरूले हाँसेरै पठाए,’ उनले भने।
अध्यक्ष थापाले नियतवस नै खेलराज पाण्डेयकै कारण वधशाला नचलेको दाबी गरे। ‘गाउँका कृषकहरूले ५ लाख २ रुपैयाँ ब्याज तिरेर प्रा.लिमा आबद्ध भएका थिए। तर प्रा.लि.लाई बाइपास गरेर मेयर पाण्डेय अघि बढेपछि त्यहीँबाट वधशालामाथि घात सुरू भएको हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार बुटवल मासु तथा प्रशोधन प्रा.लिसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरिएको भए अहिलेका नगरप्रमुख पाण्डेयकै पालामा योजना अघि बढ्ने अवस्था थिएन।
‘प्रा.लि. र उपमहानगरबीच सञ्चालन प्रक्रियाबारे यसअघिका मेयर शिवराज सुवेदीको पालामा सहमति भएको थियो। अहिलेका नगरप्रमुख पाण्डेयले अन्तिम सहमति दिएका थिए। यो सहमति कार्यान्वयन गर्दा कुनै अदालती वा कानुनी झमेला पनि हुने थिएन। तर उनले गरेनन्,’ अध्यक्ष थापाले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले किस्ता संकलन गर्न मुक्तिनाथ लाइभ स्टकलाई ताकेता गरे पनि अदालत पुगेपछि हाल वधशाला बन्द रहेको बताए। ‘कबुल गरेको किस्ता रकम दाखिला गर्न ताकेता गरे पनि मुक्तिनाथले मुद्दा हालेको छ। अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले अदालतको फैसला बिना हामीले केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिका-१०, रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो वधशाला आर्थिक वर्ष २०७९ को पुषमा २३ करोड ९६ लाख ८३ हजार लागतमा सम्पन्न भएको थियो।
दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको वधशालामा बाख्राको चरण, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण गरिएको छ।
दुईवटा चिस्यान सुविधासहितका ट्रक, पशु स्वास्थ्य, मासु जाँच तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण ल्याबको व्यवस्था समेत वधशालामा गरिएको छ।
बुटवल र यस आसपासका उपभोक्ताले पशु वधशालाको आवश्यकता २०५५ सालमै महसुस गरी माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
साउन ११, २०८२ आइतबार ११:४८:१९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
