‘अख्तियार प्रमुख ज्यू राजीनामा दिनुहोस्’
काठमाडौं : वाइडबडी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान चयनमुखी गरेको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामै विशेष टिप्पणी गरेपछि विवादमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई राजीनामाको दबाब बढेको छ।
राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनु अगाडि पर्यटन सचिवको रूपमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए। सोही समितिको निर्णयबाट वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया शुरु भएको थियो।
अख्तियारले छानबिन गर्दा सो निर्णयमा संलग्न केहीलाई प्रतिवादी बनाउने अनि केहीलाई प्रतिवादी नबनाउने गरेकाले अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा नै चयनमुखी अनुसन्धान गरेको भनेर आलोचना गरेको थियो।
विशेषको फैसलामै अख्तियारको छानबिनको निष्पक्षतामाथि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमै प्रश्न उठेपछि राईमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ।
सार्वजनिक आलोचना बढिरहेको बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राईको राजीनामा मागेका छन्। उनले लेखेका छन् ‘अख्तियार प्रमुख ज्यू राजीनामा दिनुहोस्।’
चयनमुखी अनुसन्धानमा राई पहिलो पटक विवादमा आएका होइनन्। तर अदालतको फैसलामै विशेष टिप्पणी भएको भने पहिलो हो। यस अगाडि टेरामक्स प्रकरणमा पनि अख्तियारले आफ्नै पुरानो अनुसन्धानको दाबी काट्दै केवल खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने तत्कालीन मन्त्री मोहन बस्नेतलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
यही मुद्दाको प्रतिवादी बनाउने आधार हेर्ने हो भने पनि राई वाइडबडी भ्रष्टाचारमा प्रतिवादी हुनुपर्ने देखिन्छ।
अनुसन्धानमा निरन्तर बदनियत
सचिव पदबाट अवकाश हुने केही दिन अगाडि राजीनामा दिएर अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका उनी सहितको नियुक्तिबारे सर्वोच्चमा परेको रिटमा आएको फैसलाको समेत तीब्र आलोचना भइरहेको छ। संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्न चुकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा जग्गा फिर्ता गरेको कुतर्कमा टेकेर एमाले नेता विष्णु पौडेलको छोरालाई प्रतिवादी बन्नबाट जोगाउँदा समेत अख्तियारको छानबिनको निष्पक्षता विवादमा परेको थियो। सोही मुद्दामा जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएका अन्यलाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर यसमा पनि चयनमुखी अनुसन्धान गरेको थियो।
सोही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो।
विद्यमान कार्यक्षेत्र संशोधन नै नभई त्यही अख्तियारले माधव नेपालको पालामा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा उनलाई समेत प्रतिवादी बनायो। यसले बालुवाटार प्रकरण र पतञ्जली प्रकरण एकै प्रकृतिको भए पनि प्रतिवादी बनाउँदा फरक मापदण्ड अपनाएको प्रष्ट देखियो।
राईमाथि एमाले विशेष नेताहरूप्रति नरम बनेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। यसको आधार गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा बाहिरिएको ७० करोडको घुसको टेप हो।
लिचिबारीको घुसको टेप सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले सक्रिय छानबिन गरिरहेको छ। यो छानबिन योग्य विषय हो। तर बास्कोटा संलग्न घुस टेपबारे अहिलेसम्म मुद्दा लैजाने वा नलैजाने निर्णय गरेको छैन।
यो पनि हेर्नुहोसः
साउन ९, २०८२ शुक्रबार ११:१५:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
