विवादित  संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा फर्काए

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई  संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा  फिर्ता पठाए। उनले कानुनी परामर्श गरेर प्रमाणीकरण नगरी बिहीबार सो विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका हुन्।

दुवै सदनबाट पारित भएर आएको संशोधन  विधेयक प्रमाणीकरणका प्रतिनिधि सभाले असार ३१ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै विधेयकमा चित्त नबुझे एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन सक्छन्। पुन जस्ताको त्यस्तै पास भएर आएमा भने उनले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।

संशोधित विधेयकमा गणपूरक सङ्ख्याबारेको प्रावधानहरू संशोधन गरिएको थियो। संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जना उपस्थित भएमा, अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना उपस्थित भएमा, अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना बैठकमा उपस्थित भएमा र अध्यक्ष र ३ जना सदस्य कायम रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जना सदस्य उपस्थित भएमा पनि बहुमत पुग्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ। विधेयकमा गणपूरक सङ्ख्याबारे कमजोर व्यवस्था राखेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

यस अगाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीहुँदा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा अनुपस्थित हुँदा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गणपूरक संख्या सम्बन्धी प्रावधान संशोधन भएको थियो। अहिलेको विधेयकमा सदस्यको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री र अर्का एक सदस्य मात्र भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले नियोजित रूपमा परिषद्को पदहरू रिक्त राखेर अनुकूल निर्णय हुनसक्ने जोखिम बढाएको भन्दै सो प्रावधानको आलोचना हुँदै आएको छ।

साउन ८, २०८२ बिहीबार २०:२०:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।