प्रेम राइको अध्यक्षतामा बसेको बैठक वाइडबडी भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु : अनुसन्धान गर्न बिदामा बस्ने कि महाअभियोग?
काठमाडौं : अपराध अनुसन्धानको सामान्य नियम हो ‘थप प्रमाण वा अनुसन्धानको आधार फेला परेमा पुन अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग पत्र दायर गर्ने।’ त्यो प्रहरीका हकमा होस् या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् सबै अनुसन्धान गर्ने निकायमा लागु हुन्छ।
पहिलो अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियुक्त बनाउनु पर्ने जे जति देखिन्छन् त्यसको आधारमा ती अभियुक्त बन्छन्। अदालतमा दाबी र प्रमाणको परीक्षण हुन्छ। अदालतले पनि आवश्यकता अनुसार फैसलामा थप अनुसन्धान आवश्यक भएको अवस्थामा अभियोग पत्र ल्याउन भन्न सक्छ। अर्को भनेको नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा पुन अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले पूरक अभियोग पत्र लैजान्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि किनिएको दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित अभियोग पत्र दायर गर्दा ३२ जनालाई प्रतिवादी बनायो।
आयोगले चैत २२ मा दायर गरेको अभियोग पत्रमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो। आयोगको दाबी अनुसार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो।
तर आयोगले प्रतिवादी बनाएका सबै दोषी ठहर भएनन्। अदालतले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानासहित ४ नेपाली र ७ विदेशीलाई कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनायो। पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २१ जनालाई सफाइ दियो।
अभियोग पत्र लैजाँदा नै तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि छानबिन नभएकोमा प्रश्न उठेको थियो। राई पर्यटन समितिको रूपमा नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा बसेको बैठकबाट नै वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर उनी प्रतिवादी बनेनन्।
यो विषय यत्तिमै सेलाएको थियो। तर वाइडबडी सम्बन्धी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि राईलाई अभियुक्त नबनाएकोमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न अदालतले नै उठाएको हो।
अदालतले सामान्य रूपमा हैन, फैसलामा जुन बैठकबाट भ्रष्टाचार भएको खरिद प्रक्रिया सुरु भएको हो त्यसमा संलग्नलाई अनुसन्धानमै नल्याएर अख्तियारले प्रमाणको आधारमा भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर कोमाथि अनुसन्धान गर्ने र कोमाथि नगर्ने भनेर चयन गरेर अनुसन्धान गरेको भनेर गम्भीर प्रश्न उठायो। गम्भीर प्रश्न मात्र उठेको छैन फैसलामा, राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका आधारमा कसरी वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने तथ्य समेत फैसलामै उल्लेख गरेको छ।
अर्थात् विशेष अदालतले नै वाइडबडी अनुसन्धानमा छुटेको प्रतिवादी र ती प्रतिवादी कुन आधारमा हुन्छन् भन्ने प्रमाण उल्लेख गरेको छ जसलाई अख्तियारले चाहेमा नयाँ प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेर पूरक अनुसन्धान गर्न सक्छ।
वाइडबडी खरिदमा बुनिएको भ्रष्टाचारको जालो
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राइको संलग्नताबारे पहिलो पटक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको तर्फबाट अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने कानुनी सहयोगीले विशेष अदालतमा प्रश्न उठाए।
उनीहरूले बहसमा वर्तमान अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले नै उक्त जहाज खरिद गर्न कारबाही प्रारम्भ गरेकोमा नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष हुँदा पनि जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब ऋण स्वीकृत भएको र निर्णय स्वीकृत गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दामा समावेश नगरिएको भन्दै अनुसन्धान पक्षपाती भएको दाबी गरेका थिए। अनि उनीहरूले शाहीले कानुन बाहेकको कार्य नगरेको भन्दै सफाइको माग गरेका थिए।
वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया कसरी सुरु भयो र खरिद प्रक्रियामा कहाँ बदमासी भयो भन्ने केलाउने क्रममा अदालतको इजलासले यसको प्रक्रियाको विश्लेषण गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको दश वर्षे कार्य योजनामा तथा आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को बजेट वक्तव्यको सार्वजनिक संस्थान सुधार शीर्षकमा आन्तरिकतर्फ १५ वटा विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याइने उल्लेख थियो।
आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को बजेट वक्तव्यमा पनि निगमका विमानहरू थप गर्ने उल्लेख छ। त्यही क्रममा २ वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा लेखी पठाउन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो।
निगमका दिनेश कुमार थपलियाको अध्यक्षतामा २०७२ पुस २७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनः २५ अर्बको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो। यही प्रक्रियामा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारको जमानतमा वाइडबडी किन्न निगमलाई ऋण दियो।
यो चरणमा पुग्न निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले बनाएको निगमको व्यवसायीक रणनीति सञ्चालक समितिको २०७२ पुस २३ को बैठकले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सूर्य प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा वाइडबडी खरिद उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही समितिले २०७३ साउन ३१ मा अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको र २०७३ असोज ५ को बैठकले तीन वर्षे कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो।
मस्यौदा उपसमितिको प्रतिवेदन सहित सञ्चालक समिति समक्ष पेस भएपछि २०७३ असोज ७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नै दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि असोज १० मा निगमबाट रिक्वेस्ट अफ प्रपोजल जारी भएको थियो।
राइको अध्यक्षतामा बसेको त्यही बैठकले निकालेको सूचना अनुसार ११ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एउटा प्रस्ताव इन्जिन मात्रको भएको हुँदा खारेज भयो। प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिले १० वटा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दै एएआर इन्टरनेशन, जर्मन एभियसन क्यापिटल र हाइ फ्लाई ट्रान्सपोर्टका तर्फबाट एएआर कर्पले पेस गरेको प्रस्ताव सबैभन्दा कम मूल्यको भनेर सिफारिस गरेको थियो।
त्यही आधारमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्तावक छनौट भएर आशय पत्र जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको र निगमको वार्ता टोलीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भई दुईवटा वाइड बडी विमान निगमले पाएको थियो।
अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको आधारमा नै यो भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेषमा मागदावी लिएको थियो। मागदावी लिँदा खरिद प्रक्रियामा प्रतिवादीहरूले बदनियत पूर्वक निगम र नेपाल सरकारलाई हानी र आफूहरूलाई फाइदा हुने गरी कार्य गरेको र विभिन्न त्रुटिहरूमार्फत दुई वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्यो।
वाइडबडी खरिदमा प्रेम राइको भूमिका
अख्तियारको अभियोग पत्रमा गरिएको मागदावीका आधारमा विशेष अदालतले वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचारको प्रारम्भ २०७३ वैशाख २ मा बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। र त्यो बैठक तत्कालीन पर्यटन सचिव र निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रेम राईको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
फैसलामा प्रस्ट ‘विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ को बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावलीको अध्ययन गरेर निगमका लागि २ वटा वाइड बडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा पेस भएको प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन विनियमावलीको विनियम अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाईडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने” निर्णय भएको उल्लेख छ।
आरोपपत्रमा सो मितिको निर्णयबारे केही उल्लेख गरिएन। कारण सो बैठकबारे अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको भए जसको अध्यक्षतामा बसेको हो समेत प्रतिवादी बन्थे। अनुसन्धान गर्ने आयोगको प्रमुख निर्णायक रहेका राईले आफैँलाई अभियुक्त बनाउने गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले अभियोग पत्रमा सो बैठकलाई छलियो।
तर खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने त्यही निर्णयलाई आधार बनाइयो। सोही मितिको निर्णयका आधारमा अगाडि बढाइएर भएको खरिदले हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको अभियोगमा दाबी गरिएको थियो।
‘खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन। यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ,’ विशेषको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ। यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।’
अदालतले प्रस्टै निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी “वाइड बडी खरिद उपसमिति” गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने राइको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको २०७३ वैशाख २ मा भएको निर्णयको निरन्तरता स्वरूप नै वाइडबडी खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारकै निष्कर्षले देखाउँछ ‘बदनियतपूर्ण अनुसन्धान’
२०७४ वैशाख १७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी कल्याण कोषबाट भएको ४५ करोडको खरिदमा २८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा तीन पूर्व आइजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीसहित ३४ प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्यो।
सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका प्रहरीको वन्दोबस्तीका लागि भएको खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा उनीहरू संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी थियो। खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख राणा यो खरिदको प्रारम्भकर्ता थिए। गुरुङ ६ महिना प्रहरी प्रमुख हुँदा एक किस्ता रकम भुक्तानी भएको थियो। ठकुरीको पालामा अन्तिम किस्ता भुक्तानी भयो।
यही आधारमा अख्तियारले पहिलो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने राणा, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै किस्ता तिर्ने गुरुङ र ठकुरी तीनै जनालाई अभियुक्त बनाएको थियो। अन्तमा तीन प्रहरी प्रमुखसहित पाँच जना दोषी ठहर भए।
यो भ्रष्टाचार मुद्दाले बदनियतपूर्ण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी हुन्छन् भन्ने मानक स्थापित गरेको थियो। यसलाई वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा जोडेर हेर्ने हो भने सुडान घटनामा ओम विक्रम राणाले जे भूमिका निभाएका थिए वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रेम राईको भूमिका उही देखिन्छ।
सुडानको खरिद प्रहरी कल्याण कोषको रकमबाट भएको थियो। त्यो कोषको अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छन्। त्यही हैसियतमा राणाले खरिदको निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। उता वाडइबडी खरिदको प्रक्रिया नेपाल बायु सेवा निगम सञ्चालक समितिले अगाडि बढाएको थियो। बैठकको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा राई थिए।
एकै निकायले एकै प्रकारको अनुसन्धान गरे पनि एउटामा खरिदको प्रारम्भदेखि नै संलग्न पदाधिकारीहरू प्रतिवादी बनेर दोषी समेत ठहर भए। तर राई छानबिन गर्ने निकायकै प्रमुख हुँदा उनलाई जोगाउन अख्तियारले अनुसन्धानमै बदनियत राख्यो। अदालतले नै चयनमुखी अनुसन्धान गरेको भनेर फैसलाको पूर्ण पाठमा लेख्यो।
अर्को उदाहरण, २०८२ जेठ १ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अभियोग पत्र दायर गर्यो। अभियोगमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो। खरिद प्रक्रियामा जोडिएका अन्य तत्कालीन २ मन्त्री गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रतिवादी बनेनन्।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बस्नेतको भूमिका प्रक्रिया सुरु गर्ने थियो भने बास्कोटा र कार्कीले बस्नेतले सुरु गरेको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसारै यो प्रकरणमा बस्नेतको भूमिका उनको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमवारे छलफल भयो। प्राधिकरणले बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठायो। विभिन्न चरण हुँदै तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष प्रस्ताव पुग्यो।
बस्नेतले २०७४ भदौ २३ मा ‘इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाईस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्यूपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे।
बस्नेतपछि सञ्चारमन्त्री बनेका बास्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्न ७० करोड रुपैंया बजेट छुट्टाउन स्वीकृति दिए। टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। बस्नेतपछि सञ्चारमन्त्री बनेका कार्कीले टेरामक्स खरिदमा पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरे।
बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउने आधार खरिदको प्रारम्भ उनीबाट भएकोलाई मान्यो अख्तियारले। बास्कोटा र कार्कीलाई ‘टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ काम नभएको र पहिले देखिकै निर्णय र काम कारबाही अघि बढाएको’ भनेर उन्मुक्ति दिइयो।
अख्तियारको यही निर्णयले समेत वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैठक नै यो भ्रष्टाचारको मूल आधार रहेको पुष्टि हुन्छ। तर मुख्य योजनाकार आफैँ अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख भएकाले नै उनलाई नियोजित रूपमा प्रतिवादी नबनाएको अभियोगको प्रकृति र विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठको टिप्पणीले पुष्टि गर्छ।
विकल्प ‘पूरक अभियोग पत्र’, तर असम्भव
समाचारको प्रारम्भकै पूरक अभियोग पत्रको आधार उल्लेख गरिएको छ। कुनै अनुसन्धान सकिएर अदालतमा अभियोग पत्र गइसकेपछि त्यसमा प्रतिवादी नदेखिएको तर पछि थप प्रमाण वा आधार देखिए पुन अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग पत्र लैजान सकिन्छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि पोखरासहितका जिल्लामा पूरक अभियोग पत्र नै लगिएको हो। वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रेम राई संलग्न रहेको मुख्य आधार विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक विन्दुको व्याख्या नै हो। त्यसैले अख्तियारले चाहेमा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा राईमाथि अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग पत्र लैजान सक्छ।
अदालतको आदेशले नै यसबारे पूरक अभियोग पत्र लैजानुपर्ने अवस्थामा अख्तियार पुगेको छ। तर अदालतले राइको विषयमा चयनमुखी अभियोग लगाएको टिप्पणी मात्र गरेको छ। अनुसन्धान गरेर अभियोग पत्र ल्याउन भनेको छैन। तर सोही प्रकरणमा जोडिएका अर्का दीपक शर्माको हकमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
आदेशमा शर्मामाथि एएआर कर्पले निगमसंग दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र प्राप्त गर्न निगमका अधिकारीलाई घुस दिएको कसुरको आरोप लगाइएकोमा शर्माले आरोपलाई उल्लिखित सौदाबाजी सम्झौतामा २०२४ जुलाई १७ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल छुट्टै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही बढाउन आयोगमा लेखि पठाउन भनेको छ।
यसले यो प्रकरणमा अख्तियारले पुन अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग पत्र पेस गर्नुपर्ने भएको छ। यसमा अदालतले प्रमुख आयुक्त राईबारे गरेको विशेष टिप्पणीको आधारमा उनको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान गर्न सक्छ।
तर यसका लागि नैतिकताका आधारमा राई आफैँ तयार भएर बिदामा बस्ने वा उनीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि आयोगलाई मार्ग प्रशस्त गर्न महाअभियोगमार्फत निलम्बनमा राख्नुको अर्को विकल्प देखिन्न।
तर ठुला भ्रष्टाचारको घटनामा सत्ता, स्वतन्त्र आयोग र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिच जस्तो ‘स्वार्थ प्रेरित’ घनिष्ठ सम्बन्ध देखिएको छ त्यसले तत्काल राई बिदामा बस्ने वा सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाने दुवै सम्भव देखिन्न। तर अदालतको फैसलाले भविष्यमा पूरक अनुसन्धान गर्ने बाटो भने खोलेको छ।
साउन ८, २०८२ बिहीबार १७:५९:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
