वाइडबडी घोटालामा प्रेम राईमाथि अनुसन्धान नगर्दा अख्तियारमाथि अदालतको विशेष टिप्पणी, छानबिनमा प्रश्न

काठमाडौं : वाइडबडी विमान खरिद घटनामा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानकोक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन मन्त्रालयका  तत्कालीन सचिव तथा अहिले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नगरेकोमा चयनमुखी अनुसन्धान भन्दै विशेष अदालतले फैसलामै प्रश्न उठाएको छ।

आयोगले अनुसन्धान गरेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहितमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बुधवार सार्वजनिक सोही मुद्दाको पूर्णपाठमा फैसलामा विशेष अदालतले विमान किन्ने निर्णयमा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान नभएको व्यक्ति छानेर अभियुक्त बनाएको भन्दै आयोगको अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। 

वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गर्न २०७३ वैशाख २ मा बसेको  नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई नै थिए। उनी पदेन नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्।

उनकै नेतृत्वको सञ्चालक समिति बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान किन्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवबाट अवकाश पाएसँगै उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेका थिए। वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीको अनुसन्धान उनकै नेतृत्वमा भयो। तर उनी नै प्रमुख आयुक्त भएकाले उनीमाथि अनुसन्धानै भएन। अनि आयोगले उनलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरै राखेर अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो।

अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको आधार त्यसबेला भएका निर्णयहरूलाई नै मानेको थियो। निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा राई नै संलग्न थिए। उनलाई छानबिनको दायरामै नल्याएपछि विशेषले फैसलाको पूर्णपाठमै जानाजान उनलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखेर समान न्यायिक हकको उलङ्घन गरेको ठहर्याएको छ। 

अख्तियारको अनुसन्धान राजनीतिक प्रेरित हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको लामै समय भइसक्यो। हालै टेरामक्स खरिदमा समेत समान प्रकृतिको निर्णयमा संलग्न मोहनबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवादी बनाउँदा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन। यसको समेत आलोचना भएको थियो।

अहिले आएर विशेष अदालतले नै अख्तियारको अनुसन्धानलाई चयनमुखी भएको भन्दै उसको अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको पुष्टि गरेको छ। विशेषको फैसलाको पूर्णपाठमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र पहिलो निर्णयमा टेकेर भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिएको तर खरिद प्रक्रियामा सामेल केही पदाधिकारीको हकमा दाबी लिइएको देखिन नआएको उल्लेख गरेको छ।

साउन ७, २०८२ बुधबार २०:०९:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।