स्वास्थ्य खरिद अनियमितताबारे स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रश्न : टेन्डरबारे प्रकाशित समाचार ट्वाक्क मिल्नु ज्योतिष भएर हो कि मिलेमतो !
काठमाडौं : नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार जबसम्म टेन्डर खुल्ने मितिमा प्रस्ताव खुल्दैन तबसम्म कसले टेन्डर पाउँछ त्यो गोप्य नै रहन्छ। पहिल्यै थाहा पाउन कि भविष्यद्रस्टा हुनुपर्छ कि टेन्डर मिलेमतोमा निकालिएको हुनुपर्छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को साउनयता स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा भएका मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रियाको मिलेमतोबारे उकेरामा प्रकाशित अधिकांश समाचार प्रमाणित भए।
उकेराको खुलासापछि केही टेन्डर रद्द गरियो, जुन-जुनबारे उकेराले प्रारम्भमै जोसँग मिलेमतो भएको हो भनेर लेखेको थियो अधिकांश टेन्डर अन्तिममा त्यही सप्लायर्सले पाए।
सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उकेराकर्मीले उनलाई प्रश्न गरे ‘गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियाबारे उकेराले प्रारम्भमा जे लेखेको थियो अधिकांश टेन्डर त्यही सप्लायर्सले पायो कि रद्द भयो। अब मन्त्रीज्यूले कि ज्योतिष रैछौ भन्नुपर्यो कि मिलेमतो भएको रहेछ भनेर अध्ययन हुनुपर्यो। किन दुवै अध्ययन भएन?’
उकेराकर्मीको प्रश्नपछि मञ्चमा रहेका मन्त्री पौडेल केही असहज देखिए। अनि अलि आक्रोश मिश्रित शैलीमा उनले उत्तर दिए ‘नेपालको ऐन कानुनमा बाझिने विषय हो की हैन?, कानुन एउटा छ, तपाईँले लेखिदिएर मैले अर्कै गर्न त सक्दिन।’
प्रश्न स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदमा भइरहेको मिलेमतो र राज्य स्रोतको दोहन केन्द्रित थियो। मिलेमतो नभए जवाफमा उनले के आधारमा टेन्डर खुल्नु अगाडि नै उकेरामा प्रकाशित समाचार अनुसारै तोकिएकै सप्लायर्सले टेन्डर पाए भन्ने खुलाउन सक्नुपर्ने हो। तर सकेनन्। उनी कुतर्कतिर लागे।
उनले खरिदको विषयमा मिडियाले लेख्दैमा कानुन विरुद्ध जान नसक्ने कुतर्क गरे। तर खरिद कानुनमा मिलेमतो भत्काउन नसक्ने प्रावधान छैनन्। मन्त्री पौडेलले चाहने हो भने स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मौलाएको मिलेमतोको खरिदको जालो भत्काउनु त्यति गाह्रो काम पनि हैन। उनले लोभ छाड्ने र आफू मातहतका अधिकारी र सहयोगीलाई आर्थिक अनुशासनमा राखे मात्र पनि पुग्छ।
तर जवाफमा उति त्यतातिर लागेनन्। उनले ‘ऐनले एउटा व्यवस्था गरेको छ, उपेन्द्रजीको कुरा अर्कै छ’ भन्दै ‘नेपालको कानुनको विरुद्ध तपाईँले लेख्दैमा हामीले जान सक्ने स्थिति हुँदैन’ भने। तर कुन कानुन खुलाएनन्।
नेपालमा खरिद पारदर्शी गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली छ जसमा मिलेमतोमा हुने खरिद प्रक्रिया रोक्न, नियन्त्रण गर्न र दण्डित गर्न पर्याप्त कानुनी आधारहरू छन्। तर मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा भएका बदमासी लुकाउन केवल कानुनका कानुनको कमजोरी मात्र भनिरहे। कुन कानुन र कुन प्रावधान भन्ने खुलाउन सकेनन्। न त उनले विवादित खरिदबारे अध्ययन गराएर दोषी देखिए कारबाही गर्ने वचनै दिन सके।
उनले स्वास्थ्यको मात्रै टेन्डरको विषयमा समाचार सम्प्रेषण भएको आशय व्यक्त गर्दै भने,‘अझ अर्बौँको ठेक्का टेन्डर हुने कुरा त तपाईँहरू कहिल्यै लेख्नुहुन्न। त्यहाँ भित्र कति होला।’
मन्त्री पौडेलले ‘गर्ने के हो? के खरिद गर्ने हो?’ भन्दै यो वर्षको ३५ प्रतिशत बजेट खरिद नै नगरी फर्किएको बताए।
उनले खरिद बदमासीमा मन्त्रीको जिम्मेवारी हुँदैन भनेर पन्छिन नखोजेको दाबी गर्दै भने,‘सबै पक्षको रियालिटी तपाईँले बुझ्न जरुरी छ।’ उनले अन्त्यतिर खरिद कानुन बदल्न प्रस्ताव लगेको बताए। तर के प्रस्ताव लगेको भन्ने खुलाएनन्।
‘खरिद ऐन परिवर्तन गर्नका निम्ति हामीले छुट्टै प्रस्ताव लिएर गएको स्थिति छ, त्यो तपाईँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ’ उनले भने।
उनले बालुवा किन्ने र स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एउटै खरिद ऐन हुन नहुने भन्दै नेपालमा एउटा पनि उपकरण उत्पादन नहुने र यो गुणस्तरीयतासँग पनि जोडिने तर्क गरे।
पारदर्शी हुन, अनि खरिदका विषयमा थाहा नपाएको कुरामा जबरजस्ती कसैले मुछिदिने कुराबाट जोगिन पनि खरिद नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेल तर्क थियो।
‘यो खरिद ऐनले पारदर्शी बनाउन सक्दैन’,उनले भने।
उनले स्वास्थ्यका मेसिन तथा उपकरण विदेशबाट ल्याउने भएकाले ‘भन्सारमा डिक्लियर गरेको मूल्यको आधारमा २० प्रतिशत भित्र मात्रै बिडिङ गर्ने हो की?’ भन्ने विकल्प सार्वजनिक गरे।
‘अब यो सरकारले परिवर्तन नगर्ने हो भने हामीले समिति गठन गरेर(परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ)...समिति गठन गर्यो, बसिदिन कोही पनि मान्दैनन्,’मन्त्री पौडेलले भने,‘हामीले यति धेरै खोज्यौँ। यती लाग्यौँ।’
यसरी पुष्टि भए खरिद अनियमितता
उकेराले २०८१ साउनयता स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा र कान्ति बाल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह, गेटा, भेरी अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायतका संघीय अस्पतालमा भएका खरिद अनियमितताका विषयमा सप्रमाण समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ।
यी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा उकेराले जुन जुन टेन्डर जो–जसलाई पर्छन् भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्यो अधिकांश टेन्डर उसैलाई नै परे। कि टेन्डर रद्द भए।
खरिद मिलेमतोबारे उकेराले सम्प्रेषण गरेका समाचार पुष्टि भएको केही उदाहरण हेरौँ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८२ असार २३ मा करिब दश करोड ८६ लाखका तीन वटा टेन्डर रद्द गर्यो।
उकेराले मिलेमतोबारे सप्रमाण समाचार सम्प्रेषण गरेपछि महाशाखाले ‘मोबाइल सी–आर्म’, ‘सिटीजी एन्ड इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट’ र ‘फ्राक्शनल फ्लो रिभर्स (एफएफआर) मेजरमेन्ट सिस्टम’को टेन्डर रद्द गर्यो।
महाशाखाले तीनमध्ये करिब दुई करोड ८६ लाखमा सात वटा ‘मोबाइल सी–आर्म’, करिब सात करोड २० लाखको ‘सिटीजी एन्ड इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट’ र करिब ८० लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेको ‘फ्राक्शनल फ्लो रिभर्स (एफएफआर) मेजरमेन्ट सिस्टम’को टेन्डर पनि रद्द गर्यो।
त्यसैगरी महाशाखाले २०८२ जेठमा सूचना प्रकाशित गर्दै फोके थ्रिडी ल्याप्रोस्कोपिक सिस्टम, पौष्टिक आहार र फर्मुला मिल्कको तीन टेन्डर पनि रद्द गर्यो।
महाशाखाले ‘४के–३डी ल्याप्रोस्कोपीक सिस्टम’, ‘प्रकुमेन्ट अफ एफ–७५ र एफ–१००’ (फर्मुला मिल्क) र ‘प्रकुमेन्ट अफ रेडी टु युज थेराप्युटिक फुड (पौष्टिक आहार)’को टेन्डर रद्द भयो।
महाशाखाले करिब चार करोडमा दुई वटा ‘४के–३डी ल्याप्रोस्कोपीक सिस्टम’को खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमै निश्चित मेसिन उत्पादक कम्पनीसँग मात्रै मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाइएर मिलेमतो गरेकोबारे उकेराले सप्रमाण समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सो टेन्डर पनि रद्द भयो।
विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले ‘४के–३डी ल्याप्रोस्कोपीक स्टिम’लगायतका रद्द गर्यो तर, ‘ऐनस्थेसिया मेसिन’को टेन्डर भने उकेराले जुन उत्पादक कम्पनी (बीपीएल)को खरिद गर्नेगरी मिलेमतो गरिएको भनेर करिब ६ महिना अगाडि सप्रमाण समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो अन्त्यमा उसैको मेसिन खरिद गर्नेगरी टेन्डर दिइयो।
विभागको त यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। उता नारायणी अस्पतालले प्रारम्भमै मिलेमतो अनुसार निकालेको १६ करोड दुई लाखको चार टेन्डरमा एक–एक मात्र प्रस्ताव परेका थिए। खरिद कानुन लत्याउँदै मिल्नै नमिल्ने प्याकेज बनाएर निकालिएको टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा मिलेमतो अनुसारकै तीन सप्लायर्स कम्पनीको प्रस्ताव पास भए।
उकेराले नारायणी यो खरिदको मिलेमतोको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री पौडेल मौन बसे अनि जेठ १८ गते अस्पतालले मिलेमतो अनुसारै तीनै सप्लायर्सलाई टेन्डर दियो। मन्त्रालय यसबारे छानबिन गराउनुको साटो अझैँ मौन नै छ।
बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना अनुसार एक करोड १७ लाख ८५ हजारमा ‘क्याथ ल्याब इक्वीप्मेन्ट्स’ काठमाडौं ठेगाना भएको बायोमेड इन्टरनेश्नल प्रालि र दुई करोड ९६ लाख १५ हजारमा ‘युरो सर्जरी इक्वीप्मेट्स’ कैलालीको धनगढी ठेगाना भएको डीबी मेडिसिन सेन्टरले पायो। तीन करोड ९५ लाख ६ हजारमा ‘मेडिकल इक्वीप्मेन्ट’ र ६ करोड ७३ लाख २३ हजारमा ‘ओटी सेटअप’ काठमाडौं ठेगाना भएको पीएसई लाइफ साइन्सेस प्रालिसँग खरिद गर्ने गरी अस्पतालले टेन्डर स्वीकृत गर्दै सूचना निकाल्यो।
सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले गरेका अधिकांश टेन्डरमा भएको मिलेमतोबारे उकेराले समाचार सम्प्रेषण गर्यो। तर, अस्पतालले मिलेमतो अनुसार नै टेन्डर स्वीकृति गरेको प्रस्टै देखिँदा समेत मन्त्रालय चुप बस्यो।
यी तै केही उदाहरण मात्रै हुन्। प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि समेत उकेराले खोजपड्ताल गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेका सबै टेन्डरमा मिलेमतो पुष्टि हुने आधार देखियो।
तर, स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक रूपमा मिलेमतो भए छानबिन गर्छु भन्न सकेनन्। कानुन देखाएर पन्छिइरहे।
स्वास्थ्य उपकरण मिलेमतोबारे उकेरामा प्रकाशित समाचार पढ्न क्लिक गर्नुस्
साउन ५, २०८२ सोमबार २२:५०:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
