पोखराको लिची बगैँचा विवादको जड : ५१ वर्षदेखि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि बिचौलियाको शरणमा
काठमाडौँ : पोखरा बाटुले चौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गाको किचलोले एक मन्त्रीको पदै गयो। अर्का एक मन्त्री विवादमा छन्। यसमा झगडियादेखि जग्गाको दाबी गर्नेसँगै अहिले बिचौलियाको रूपमा समेत स्थानीय एमाले नेता विवादमा छन्।
उकेराले सो जग्गाको विवादको जड केलाउँदा मूल कारण न्यायिक फैसलाको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको लापरबाही प्रस्ट देखिन्छ।
यो विवाद अहिलेको हैन, जिल्ला अदालत कास्कीबाट २०२५ साउन ७ मै फैसला भएको देखिन्छ। २०३१ साल चैतमा आएर त तीनै तहको अदालतबाट जग्गाको विवाद समाधान भएको देखिन्छ।
तीनै तहको सदर फैसला अनुसार सो क्षेत्रको नक्सा नम्बर २५,२६ र २८ को स्वामित्व दुर्गादेवी शाहको हकवालाको भएको प्रस्टै उल्लेख छ।
अहिले शाहको सम्पत्तिको हकवाला परिवारले अदालतको फैसला अनुसार त्यही नक्सा नम्बर २५,२६ र २८ को जग्गाको कानुनी स्वामित्वको माग गरिरहेका छन्। उच्च अदालतले फैसलाको प्रतिसहित मालपोत कार्यालय कास्कीमा जानकारी पनि दिइसक्यो। नापी कार्यालय कास्कीमा पनि पत्र गएको छ।
तर अदालतको आदेशपछि भएको नापीमा ती जग्गाको स्वामित्वमा दुर्गादेवी शाह नदेखिएको र अन्यको नाममा लालपुर्जा जारी भएकाले अदालतको आदेश अनुसार एकिन गर्न नसकिने भन्दै पँन्छिदा जग्गाका हकवालाहरू कानुन अनुसार पाउने सम्पत्तिको लागि बिचौलियाको भर परे।
पिच बाटोले छोएको र बिचमा रहेको अर्बौँ मूल्यको जग्गा कानुन अनुसार हकवालालाई दिलाउन सक्रिय हुनुपर्ने राज्य संयन्त्रमा रहेका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा घुस काण्ड बाहिरियो।
घुस काण्डमा परेका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले त राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाइरहेका छन्। अर्का ३२ लाख घुस काण्डमा परेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भने अझैँ मन्त्री पदमै कायम छन्।
राज्यका निकायहरू अदालतबाट भएको फैसला विपरीत शाह परिवारको नाममा कायम हुनुपर्ने जग्गा कसरी अन्य व्यक्तिको नाममा गयो भनेर पहिल्याउन छानबिन गर्नतिर भन्दा मौन छ।
अदालतका फैसलामा देखिएका विवादका कारण
उकेराले यो विवादको जड पहिल्याउन जिल्लादेखि तत्कालीन अञ्चल र सर्वोच्च अदालत हुँदै तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतसम्मले गरेको फैसलाको अध्ययन गर्यो। अध्ययनमा अदालतबाट २०३२ सालमा नापी हुनु भन्दा अगाडि नै २०३१ चैतमा जग्गाको किचलो सम्बन्धी कानुनी विवाद सुल्झाएको देखिन्छ।
जग्गाधनी दाबीकर्ता दुर्गादेवीले प्रारम्भमा जिल्ला अदालतमा जे दाबी गरेकी थिइन् त्यो सबै सदर भएको छैन। उनले दाबी गरेको पाँच कित्तामध्ये जम्मा तीन कित्ता जग्गामा मात्र अदालतबाट हक कायम भएको छ।
अदालतको फैसला शाहकै पक्षमा
आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा किचलो गरेको भन्दै प्रारम्भमा दुर्गादेवी शाहले डाँडाथोक बस्ने नायव सुब्बा होमबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रताप राणा, लोकदिब्यस्वरी शाह, भुवन वल्लभ र मणिकलाललाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
त्यसमा वादीको स्थानमा बाटुलेचौर बस्ने दुर्गादेवी शाह नाम उल्लेख छ। अदालतमा शाहले नुरप्रताप र प्रसिद्ध जङ्गबहादुर राणाको बिर्ता। २००२-४ र १४ सालमा राजीनामा गरेर लिएको, ९ सालदेखि ११ सालसम्म टहरा बनाएको र पछि चाकडी गरेर हरि प्रताप बाहेक अन्य जग्गाहरू बकसमा पाएको र ११ सालदेखि १३ सालसम्म सुपथमा भोग गरेको दाबी गरेकी छिन्।
उनले राणाहरूले केही जग्गा होमबहादुरलाई दिएको तर पछि जग्गाको राजीनामा फिर्ता भए पनि होमबहादुरले नै बाली लगाउने काम गरेको र राजेन्द्रप्रताप राणाले समेत जग्गा हडपेको दाबी गरिन्।
उनले पूर्व बाटुले चौर जाने मूलबाटो समेत हंसराजको नाममा दर्ता भएको बिज गुठीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो भएको भन्दै नक्सा नम्बर १२,२५,२६,२७ र २८ को जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरिन्।
उनले प्रतिवादी बनाएकाहरूमध्ये लोकदिब्यश्वरी उनकै साक्खे बहिनी थिइन्। अर्को भुवन वल्लभ।
यी दुवैले बयानमा लालमोहरको जग्गा प्रसिद्ध र नुरप्रताप जंगराणासँग २ सय ५० रुपैयाँ र ५ सय रुपैयाँमा आफ्नी सासू ललितदिब्यश्वरीले किनेको दाबी गरे।
उनले सो जग्गा हेर्न भुवन बल्ललभलाई कारिन्दा राखेको र पछि यज्ञ प्रतापसहित १० जनाले किचलो गरेको दाबी गर्दै त्यसमा आफू संलग्न नरहेको। दाबी गरिन्। भुवनको बयान पनि उस्तै नै आयो।
मणिकलालले बयानमा आफूले जग्गा नहडपेको दाबी गरे। होमबहादुरले लिखतको आधारमा जग्गा लिएको दाबी गरे भने राजेन्द्रले कानुन अनुसार किनेको दाबी गर्दै बयान दिए।
जिल्लाले अन्तिममा ‘शाहले होमबहादुर राजेन्द्रप्रतापले शाहको केही जग्गा लिएको देखिएको र नक्सा नम्बर १२,२५,२६,२७ र २८ को जग्गा शाहको ठहर्ने’ भन्दै २०२५ साउन ७ मा फैसला गरिदियो। फैसलाबारे तत्कालीन अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन पर्यो।
अदालतमा हंसराजबाट राजेन्द्रले राजीनामा पास गरेर लिएको र अन्य जग्गा होमले विष्णुकुमारी लालको बिर्ता जग्गा लिखत गरेर लिएको दाबी गरेका थिए। होमले तीन कित्ता २००२ साल चैतमा, अन्य २००३ साल चैत र जेठमा ल्याप्चे लगाएर लिएको दाबी गरेका थिए।
पुनरावेदनले सबै पक्षको बहसपछि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतको फैसलामा केही संशोधन गर्दै ‘नक्सा नम्बर १२,२५,२६,२७ र २८ मा किचलो रहेकोमा १२ को जग्गा राजेन्द्रको ठहर्यायो।
ल्याप्चे परीक्षण गर्दा भित्री रेखा नमिलेको भन्ने विधि विज्ञानको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै थप प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन गण्डकी अञ्चलले २०२७ जेठ १९ मा २५,२६ र २८ नम्बरको जग्गा शाहको भएको ठहर्यायो।
अञ्चलको फैसलामा दुवै पक्षले चित्त बुझाएनन्। दुर्गादेवी शाहले आफ्नो जग्गा अर्काको रहेको फैसला आएको भनेर अञ्चलको फैसलाविरुद्ध राजदरबारमा बिन्ती पत्र पठाइन्। बिन्तीपत्रको आधारमा ‘मिसिल झिकेर न्याय गर्न’ दरबारबाट हुकुम प्रमाङ्गी गयो।
सर्वोच्चबाट यो मुद्दा हेर्नु भनेर तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतमा पठाइयो। क्षेत्रीय अदालतले २०३१ चैत २९ मा अञ्चलको फैसला सदर गरिदियो।
बिचमा २०३९तिर शाह पुन जग्गा किचलोको मुद्दा लिएर क्षेत्रीय अदालत गएकी थिइन्। क्षेत्रले फैसला भइसकेको भन्दै पुरानै फैसलालाई मान्यता दियो।
फैसला आयो तर जग्गा आएन
पोखरा बाटुलेचौर क्षेत्रमा रहेको राणाहरूको बिर्ता हेरालु र दरबारमा चाकडी गर्नेहरूलाई बिर्ताको रूपमा दिने गरेको देखिन्छ। जग्गाको झगडा त्यही हेरालु र चाकरहरूबिचको हो।
केहीले पारिवारिक सदस्यको रूपमा बिर्ता जग्गा पाएको देखिन्छ। यही क्रममा सो क्षेत्रको जग्गा राजेन्द्र राणा र शाहको नाममा आएको देखिन्छ।
तर जग्गा पाए पनि हक भोगमा भने किचलो बढ्दै गयो। बिर्ता उन्मुलनपछि यो विवाद थप बढेको देखिन्छ। शाह आफूले पाएको जग्गा नजिकै बस्ने गरे पनि जग्गाको हकभोग भने गर्न पाइनन्।
नै बाली लगाउने र लिने गरेको अदालती कागजपत्र र बयानहरूमा देखिन्छ। २०२३ मा राजा महेन्द्र पोखरा गएको बेलामा दुर्गादेवीले आफ्नो जग्गाको हक नपाएको भन्दै राजा महेन्द्रलाई बिन्ती पत्र दिइन्। बिन्ती पत्रको आधारमा राजा महेन्द्रबाट सो जग्गा दुर्गाको नाममा गर्न हुकुम दिए।
प्रतिवादी हेमबहादुर र अन्यले शाह परिवारले जग्गा बेच्दै खाँदै गरेको भनेर दाबी गरेका छन्। केहीले दुर्गादेवीको जग्गा ठहर भएको क्षेत्र मात्र हो, बाँकी कानुन अनुसार आफ्नो हो भनेर दाबी समेत गरेका छन्। त्यसमा राजेन्द्र राणा पनि पर्छन्।
तर राणाको तर्क त अदालतबाटै सदर भयो र होमबहादुरको हकमा भने तीन कित्ता जग्गा अदालतबाट शाहको भएको ठहरियो। अहिलेको मुख्य विवादै त्यही जग्गामा देखिन्छ।
शाह परिवारको निष्क्रियता
मृत्यु दर्ताका प्रमाणहरूका आधारमा दुर्गादेवीका श्रीमान् टेकबहादुर शाहको २००६ पुस २२ मा मृत्यु भएको देखिन्छ। उनको २०५९ वैशाख ५ मा मृत्यु भएको हो।
यो बिचमा २०३२ साल र २०५९ साल गरेर दुई पटक नापी हुँदा पनि शाह परिवारले जग्गा दाबी नगरेको भने देखिन्छ।
तर जग्गा सम्बन्धी अदालती किचलो भने २०४० सम्मै देखियो। दुई पटक नापी हुँदा पनि किन उपस्थित नभएको भन्ने उकेराको जिज्ञासामा सुरज जग्गाबारे हजुर आमाले बगैँचा भन्ने गरे पनि त्यति धेरै थाहा नभएको र आफू १५ वर्ष विदेशमा बसेर नेपाल फर्किएपछि २०८० मा मात्र जग्गाबारे जानकारी भएको बताए।
‘२०८० तिर अदालतको मान्छे फैसला बुझेको पत्र लिएर घरमा आएपछि मात्र जग्गाबारे थाहा भएको हो,’ उनले भने ‘त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अदालतबाट फैसला भएर हाम्रो हक भोगमा आएको जग्गा कसले,के आधारमा विक्री गरेको हो भन्ने सरकारी निकायले देखाउनै मान्दैन।’
कागजपत्रको अध्ययन गर्दा पनि जग्गाको प्रक्रिया २०८० पुसबाट सुरु भएको देखिन्छ। उनले २०८० पुस २२ मा उच्च अदालतमा फैसलाको जानकारी मागेका थिए। उच्चले २३ गते नै तीन कित्ता जग्गा शाहको भएको फैसला आएको पत्र दिएको देखिन्छ।
सोही अनुसार वडा, पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीबाट जग्गा सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ। मालपोतले अदालतको फैसला अनुसार दुर्गादेवीको हकवालाको सर्जमिन माग्दा स्थानीयहरूबाट सुरजसहितको नाम आएको देखिन्छ।
सोही अनुसार मालपोतले जब सो नक्सा नम्बरको जग्गाको अवस्थाबारे नापी कार्यालयमा सोध्यो तब प्रक्रिया रोकियो।
नापिले देखायो ३२ र ५९ को नक्सा
मालपोत कार्यालय कास्कीले नापी कार्यालयलाई २०८२ जेठ १८ मा शाहको नाममा कायम गर्न अदालतबाट फैसला भएको नक्सा नम्बरको जग्गाको अवस्थाबारे पत्रबाट सोध्यो।
नापीले मालपोतलाई पठाएको उत्तरबाट यस अगाडि पनि २०८० पुस २९ मा नापिमा उस्तै प्रकृतिको पत्र गरेको खुल्छ।
पत्रको जवाफमा नापिले २०३२ मा भएको नापिको नक्सा तथा फिल्ड बुकमा ११९ र ११२० मा दुर्गादेवी शाह थर भएको जग्गाधनी देखिएको र २०५९ मा भएको नापीमा कित्ता नम्बर १२ मात्र शाहको नाम देखिएको उल्लेख छ।
पत्रमा अदालतको आदेशमा कित्ता नम्बर उल्लेख नभई नक्सा नम्बर उल्लेख हुनु र दुई पटकको नापीमा अन्य कित्तामा शाहको नाम नदेखिएकाले अदालतको फैसला अनुसारको नक्सा नम्बरको विवरण तयार गरेर पठाउन नसकिएको उल्लेख छ।
तर उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा भने कुन-कुन नक्सा नम्बरको जग्गा अहिले कुन-कुन कित्ता नम्बरमा गएको र सो अहिले कसको नाममा रहेको विवरण रहेको देखिन्छ।
ती जग्गाहरू २०३८ र २०४१ को टिप्पणीको आधारमा टेबहादुर बानिया, प्रेम बानिया, गुमानध्वज बानिया, सितलबहादुर तामाङ, जितबहादुर तामाङ, इन्द्र बहादुर थापा क्षेत्रीको नाममा रहेको देखिन्छ।
ती सबै जग्गा एकै मिति २०३८ चैत ३ र २०४१ पुस २४ को टिप्पणीबाट तिरो तिर्नेगरि दर्ता भएको देखिन्छ। अन्य जग्गाहरू २०३९ असार २७ को तिरो लिने गरी दर्ताको निर्णय र नापीबाट जितबहादुर खत्री, चन्द्रबहादुर घर्ती र डुकेश्वर पाध्याको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
साउन ५, २०८२ सोमबार २१:४२:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
