वित्त आयोगको बेथितिबारे राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सुनाउँदा पनि वेवास्ता भएको भन्दै मिश्रले दिएको ४ पृष्ठ लामो राजीनामा के छ ?
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य अमर राज मिश्रले साउन १ गते राजीनामा दिए। २०७७ माघ २१ गते नियुक्त भएका मिश्रले राष्ट्रपति समक्ष चार पृष्ठ लामो राजीनामा पत्र बुझाउँदै संघीयता विफल हुने गरी आयोगले कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वित्तीय समानीकरणमा अनुदान, सवारी कर, तथा रोयल्टी बाँडफाँटमा तथ्याङ्कीय त्रुटि र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्।
मिश्रले यस्ता गम्भीर अनियमितताका बारेमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा अर्थ समितिलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।
उनले आयोगमा वैदेशिक सहयोग प्रयोगमा पनि अनियमितता देखिएको आरोप लगाउँदै आयोगको गरिमा जोगाउन राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता आएको स्पष्ट पारेका छन्। मिश्रको राजीनामा आइतबार स्वीकृत भएको थियो।
वित्त आयोगको बेथिति बारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई जानकारी गराउँदा समेत केही सुधार नभएको आरोपसहितको चार पृष्ठ लामो राजीनामा के छ ?
हेर्नुहोस् राजीनामाको सम्पादित अंश :
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल राज्यलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापित गरी नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। राजस्वको स्रोत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तीन तहका सरकारलाई न्यायोचित वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अहम् जिम्मेवारी वहन गर्न नेपालको संविधानको भाग २६ धारा २५० र धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। मूलूकले अङ्गालेको संघीय शासन प्रणालीको सफलताको लागि वित्तीय संघीयताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आयोगबाट बाँडफाँट सिफारिस हुने वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा आयोगमा भएका छलफल, निर्णय एवम् सो निर्णयमा फरक राय राखिएको अवस्था रहेछ भने सो समेत तल्लो तहका सरकारहरूले पारदर्शी रुपमा थाहा पाउनु पर्दछ र यहि नै वित्तीय संघीयताको सवल पक्ष हो र हुनु पर्दछ । यहि मेरो मान्यता र बुझाई रहेकोले नयाँ आयोगको पहिलो ब्याचको पदाधिकारीको रुपमा मेरो नियुक्ति हुँदा यही यथार्थलाई आत्मसात गरी वित्तीय संघीयताको जग मजबुत बनोस् भनी व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थ बाझिने कुनै पनि कार्यमा संलग्न नभई इमान्दारीपूर्वक विगतका साढे चार वर्षहरू आयोगबाट गरिने अनुदान, राजस्व, रोयल्टी र कर बाँडफाँट सिफारिस सही सुचाङ्क र तथ्याङ्क प्रयोग गरी न्यायोचित वितरण होस् र दातृ राष्ट्र हरूले चासो र प्राथामिकतासाथ हेरिएको सङ्घीयतालाई आयोगमा बैदशिक सहायताका नाममा विधी र प्रकृयामा छलछाम गरेर हस्तक्षेप नहोस भन्ने कुरामा बढी सजग तथा केन्द्रीत हुनु परेको यथार्थता सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको जानकारीमा रहोस् भनी अनुरोध गर्दछु।
मैले मिति २०८०।५।४ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि आयोगबाट गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र सवारी साधन कर बाँडफाँट सिफारिस गर्दा लिइएका आधार (सुचकाङ्क र तीनको प्रयोग), प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कको विश्वसनीयता आदि विषयमा गम्भिर प्रकृतिका कमी कमजोरीहरु देखिएकोमा सो कमी कमजोरी सच्च्याई आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को अनुदान, सवारी साधन कर र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरणको सिफारिस हुनु पर्दछ भन्ने मेरो राय राखेको थिएँ । उक्त कुरा सम्बोधन नगरी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था देखिएपछि मैले तत् तत् सिफारिसमा विश्लेषण सहितको फरक राय राखेको, सो फरक रायलाई कहिँ कतै आउन (प्रकट हुन) नदिइ निर्णय पुस्तिकामै सिमित गर्न खोजिएकोले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० मा मेरो फरक राय पनि समावेश गरी पेश गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पत्र लेखी अनुरोध गरेकामा सो पत्रका सम्बन्धमा प्रतिकृया, सम्बोधन वा म बाट थप जानकारी लिने कुनै पनि कार्य नभएकोमा मलाई दुखद् अनुभुति भएको अवस्था छ। राष्ट्रको अभिभावक, मलाई आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने मेरो पनि अभिभावक र मैले जिम्मेवारी वहन गरेको सम्बैधानिक आयोगले गरेका वार्षिक क्रियाकलापको प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्च व्यक्तित्व सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सहयोग प्राप्तिको अपेक्षा सहित मैले जुन उत्साहकासाथ पत्र लेखेको थिएँ, त्यो अपेक्षा अपेक्षामै सिमित हुन पुगेकोमा मलाई अनन्तकालसम्म दुखित बनाइरहनेछ।
नेपालको संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम कारवाहीको अनुगमन सम्बन्धमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संबैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। म उत्तरदायी र जवाफदेहि रहनु पर्ने संवैधानिक संस्थालाई आयोगमा भए गरेका काम कारवाही र मैले खेलेका भुमिकाको जानकारी दिनु र सहयोगको अपेक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य र दायित्व भित्रनै पर्ने भएकोले मैले विगतमा दुई पटक प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख समक्ष उहाँकै कार्यकक्षमा भेट गरी आयोगको काम कारवाही र अनुदान रोयल्टी, सवारी साधन कर बाँडफाँटमा मैले आयोगको बैठकमा पेश गरेको फरक राय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छलफल गराइदिन सहयोगको लागि अनुरोध गरेको थिएँ। सालिन एवम् भद्र व्यक्तित्व सम्माननीय सभामुखबाट मैले आयोगको बैठकमा पेश गरेको फरक रायमा उठाएका सुचकहरु र तिनको प्रयोग, सवारी साधन कर, समानीकरण अनुदान र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कको विश्वसनीयता आदि विषय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छलफल गराउन सहयोग गरि दिनका लागि गरेको अनुरोधमा सम्माननीय सभामुखज्यूबाट छलफलको व्यवस्था मिलाउँछु भन्ने आस्वासन प्राप्त भएको ब्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा अनुरोध गर्दछु।
तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेता (हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू) संग पनि भेट गरी आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि बाँडफाट सिफारिस भएका वित्तीय समानीकरण अनुदान, सवारीसाधन कर बाँडफाट र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटमा तथ्याङ्कको विश्वसनीयता (त्रुटी), सूचक र तीनको प्रयोगमा देखिएका कमी कमजोरी, खर्चको आवश्यकताभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस आदि विषयमा गम्भिर कमी कमजोरी देखिएको र ती कुराहरू मैले मेरो फरक रायहरुमा उल्लेख गरेको कुरा अवगत गराएको थिएँ। यसको अलावा प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सूशासन समितिका माननीय सभापतिहरू र दुवै समितिका विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने केही माननीय सदस्यहरुलाई पनि तत् तत् समितिमा छलफल गराइदिन धेरै पटक प्रत्यक्ष भेटेर, टेलिफल तथा भाइवरको माध्यमाबाट अनुरोध गरेको थिएँ। दुबै समितिका सभापतिहरू र राज्य व्यवस्था तथा सूशासन समिति अन्तर्गतको उजुरी छानविन उप समितिका संयोजकले पटक पटक तुरुन्तै बैठक बोलाएर छलफल गर्दछौँ भन्नु भएकोमा आजका मितिसम्म तत् तत् समितिमा छलफलको लागि बैठक राखिएको जानकारी नहुँदा संस्थागत हितको लागि गरिएका प्रायसहरू निरर्थक हुन गएकोमा मलाई दुखित बनाएको कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटको सिफारिस आयोगको बैठकबाट हुनु पर्नेमा आयोगको बैठकबाट निर्णयनै नभएको वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट सिफारिस आयोगको बैठकबाट निर्णय भयो भनी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएको पत्र मेरो जानकारीमा आउनासाथ गलत निर्णय अभिलेख तयार गरेको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न आयोगका तत्कालीन सचिवलाई पत्र लेखी तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतलाई बोधार्थ दिइएकोमा ती बोधार्थ पत्र सचिवले कतै नपठाइ राखेको पाइएपछि मैले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मुख्य सचिव मार्फत र माननीय अर्थ मन्त्रीलाई उहाँको मन्त्रालयका स्वकीय सचिव मार्फत जानकारी गराएको थिएँ। यसरी आयोगको सदस्यले सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सो उपर कुनै छानविन, छलफल गरिएन। बरु आयोगबाट निर्णय नै नभएको सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने काम भयो। नेपालको संविधान २०७२ ले जन्माएको नयाँ सम्बैधानिक आयोगमा यति तल्लो हद सम्मको गैर कानूनी गतिविधि भएको जानकारी गराउँदा पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट अनदेखा गरी समर्थन गरिनुबाट आयोगको गरिमामा आँच नआओस् र यस्ता गतिविधि भविष्यमा नदोहारियोस् भनी आयोगकै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत सम्म मलाई जानुपर्ने वाध्यता सिर्जना भयो। जुन मुद्दा (मुद्दा नं ०८०-WO-१०६७) अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ।
यसैगरी बैदेशिक सहायता परिचालनमा आयोगमा देखिएका विकृति र विसंगतिका सम्बन्धमा मैले मिति २०८०।६।१, पत्र संख्या ०८०।०८१, च नं १५४ को पत्रबाट माननीय अर्थमन्त्रीलाई USAID – PFM Project सम्बन्धमा आयोगमा कुनै छलफल, निर्णय र पत्राचार नभएको अवस्थामा आयोगबाट माग नै नभएको बैदेशिक सहायतामा आयोगका कार्यक्षेत्र भित्रका क्रियाकलाप समेत राखी अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता हुनु स्वभाविक एवम् विधि र प्रक्रियासम्मत देखिएन। कस्तो बैदेशिक सहायता लिने, कस्तो नलिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित आयोगको हुने हुँदा आयोगको निर्णय र माग नै नभएका यस्ता बैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा लैजानु आयोगको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप एवम् त्रुटीपूर्ण हुने हुँदा यसलाई सच्याउनु पर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७७।१२।३, पत्र संख्या २०७७।०७८, च नं ६११।४३४१ को बैदेशिक सहायता प्राप्त र परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी परिपत्रको समेत यस बैदेशिक सहायता हस्ताक्षर गर्दा पालना भएको देखिएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको उक्त परिपत्र प्रतिकूल हुने गरी आयोगको निर्णय र जानकारी विना नै The Asia Foundation, WWF आदि जस्ता अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट आयोगको लागि भनी व्यक्तिगत पहुँच र मागका आधारमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हुँदै गरेको र यस्ता क्रियाकलापहरूले आयोगको काम कारवाहीमा समेत प्रभावित पारेको र पार्न सक्ने देखिएको हुँदा यसमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ आदि उल्लेख गरी सुधार हुन भनी लेखी पठाएकोमा त्यस उपर कुनै कारवाही गरिएन। गत वर्षको अन्त्य तिर अमेरिकी राष्ट्रपतिले यही सहायतालाई इङ्कित गर्दै नेपाललाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न दिइएको २० मिलियन युएस डलरको सहायतालाई ठगी भन्नु बाट मैले आयोगको बैठकमा USAID – PFM Project को बारेमा भएको निर्णयमा पेश गरेको फरक राय र माननीय अर्थ मन्त्रीलाई लेखेको पत्रको सम्बेदनशीलताको पुष्टी भएको कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। माथि उल्लेखित विषयहरू मैले राजिनामा दिने निर्णयसम्म पुग्नुको कारक भएकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिदिन हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
एउटा व्यक्ति पदमा रहनु वा नरहनुमा देशको लागि ठूलो अर्थ नरहन सक्छ तर एउटा सम्बैधानिक आयोगका काम कारवाहीबाट पर्ने असर दिर्घकालीन र प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्ने भएकोले आयोगमा विगतमा देखिएका कमी कमजोरी र विसंगतिहरूबाट मुक्त गराई सही दिशा दिन मैले उठाएका विषयहरूमा प्रतिनिधिसभाका माथि उल्लेखित दुवै समितिहरूमा म पदमा नरहे पनि छलफल होस भन्ने चाहना सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा अनुरोध गर्दछु।
सम्बैधानिक आयोगको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले सो पदको गरिमा कायम राखी मैले भेट्नु पर्ने, भेट्न मिल्ने र भन्नु पर्ने सबै जिम्मेवार पदाधिकारी, व्यक्ति र निकायमा भेट गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कारवाहीमा जरो गाड्दै गइरहेको विकृति र विसंगतिका साथै पत्र पत्रिकामा आयोगमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा बारम्बार प्रकाशित समाचारहरूका विषयमा केन्द्रित छलफल सम्बन्धित समितिमा होस भनी मैले गरेका प्रयासहरूको सबै पक्षबाट उपेक्षा गरिएको मलाई अनुभुति भएको छ। विगतका घटनाक्रमबाट प्राप्त अनुभवले हालको अवस्थामा तत्कालै कुनै परिवर्तन हुने लक्षण पनि मैले देखिरहेको छैन। साथै, नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट मेरो पदीय जिम्मेवारी (काम कर्तव्य) यही अवस्था रहँदा सम्म पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरा विगतका करीव साढे चार वर्षको भोगाइले असम्भव प्रायः देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा पदमा कायम रही रहनुको कुनै औचित्य म आफैले पुष्टी गर्न नसकिरहेको हुँदा पद त्याग गर्ने निर्णयमा पुगेको छु। तसर्थ, नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (४) को (क) बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य पदबाट मिति २०८२ साल साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी राजिनामा दिएको छु।
साउन ५, २०८२ सोमबार ११:५३:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
