पोखराको लिची बगैँचाको जग्गा धनी ‘सुकुम्वासी’, जग्गा हडप्न नक्कली जग्गाधनी र बिचौलियाको रजगज

काठमाडौं : पोखराको लिची बगैँचा भनिने स्थानको एक सय ३५ रोपनी जग्गाको विवादमा जोडिएका तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामै दिनुपर्यो। जग्गा मिलाउन केन्द्रका मन्त्रीदेखि सचिवहुँदै मालपोतका हाकिमसम्म घुस काण्डमा जोडिए। भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र उनको छोरा समेत यो जग्गाको घुस काण्डमा जोडिएका छन्।

अचम्म के भने यो जग्गाको विवाद तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतबाट समेत सल्टिँदै हकवाला समेत तोकिसकिएको छ। तर हकवालाले जग्गा पाएका छैनन्। बिचैमा जग्गा खरिद विक्री भएको दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। अर्काको हक भोगको जग्गा कसले, कसरी खरिदबिक्री गर्यो तथ्य सार्वजनिक भएको छैन।

जिल्लादेखि क्षेत्रीय अदालतसम्मले सो जग्गा रानी साहेब भनिने दुर्गादेवी शाहको नाममा हक कायम गराएको फैसलामा देखिन्छ। फैसलामा जग्गाको क्षेत्र समेत प्रस्ट तोकिएको छ। तर हकवालाले जग्गा पाएका छैनन्। उल्टो जग्गाको खेलमा केन्द्रका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म जोडिए।

आखिर सो जग्गाको वास्तविकता के हो? उकेराले फेला पारेको जग्गा दिएको प्रमाणदेखि अदालतको फैसलासम्मले जग्गाधनी प्रस्ट खुलाएको देखिन्छ। ती सबै प्रमाणले अहिले सो जग्गाको हकवाला देखिन्छन् सुरज शाह ठकुरी। जग्गाको वास्तविकता के हो? प्रमाणहरू के छन्? उकेराले ती सबै पक्ष केलाउँदै उनै ठकुरीसँग गरेको कुराकानी उनकै शब्दमा : 

OOO

२०८० सालमा अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु अघि नै घरमा एकजना व्यक्ती अदालतको फैसला लिएर आएका रहेछन्। अदालतको कागजमा अहिले लिची बगैँचा रहेको जग्गा हाम्री जिजुमुवा  दुर्गादेवी शाह र ठूलोबुबा चक्रबहादुर शाहको भएको उल्लेख थियो।

म १५ वर्ष भन्दा धेरै समय देश बाहिरै बसेँ। भाइ अलि पछि बाहिर गए। जिजुमुवाको मृत्युहुँदा त म ७ वर्षको थिएँ। उहाँले अन्तिम समयमा पनि बगैँचा, बगैँचा भन्नुभएको थियो रे। तर त्यसबारे केही थाहा थिएन।

घरमा आएका व्यक्तिले त्यही जग्गाबारे कुरा गरेर केही कागज पत्र बुझ्न भने। यहाँको प्रशासनिक काम खासै थाहा थिएन। मैले चिठी बुझी लिएँ भनेर सही छाप गरिदिएँ। त्यो बेलामा अदालतबाट आएको भन्ने व्यक्तिले नाता प्रमाण खोज्नु भयो, मैले देखाएँ।

यति सबै भएपछि त्यो जग्गा हकदावी गर्न  जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्की गएँ। त्यहाँ हामीलाई २०४० सालको कुरा के थाहा हुनु, तपाईँहरू दुर्गादेवी शाहको भन्ने नाता प्रमाणित गराएर ल्याउन भन्नुभयो।

२०५९ सालमा जिजिमुवा बितिसक्नु भएकाले हामीले मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाण लिएर गयौँ। लिएर त गयौँ तर जग्गा किनबेच भएकाले गाह्रो हुने बताइयो। चिठी भने दर्ता भयो। मैले अदालतले हाम्रो भनेको जग्गा हाम्रो नहुँदै कसरी अर्काको भयो, कसले किनबेच गर्यो, श्रेस्तेदार को हुन्, हेर्न पाउँ भनेँ । तर हामीलाई केही हेर्न दिएनन्। 

आखिरी दिनमा उमेरका कारणले होला जिजुमुवा बेसुरका कुरा गर्नु हुन्थ्यो। उहाँले बित्ने बेलामा ‘बगैँचाको जग्गा’ भन्दा के भनेको होला भनेर खास वास्ता गरिएन। पछि प्रमाणहरू खोज्दै जाँदा भने त्यो जग्गा हाम्रो हो भन्ने देखियो।

OOO

यो जग्गा रुद्र शमशेरले हाम्रो परिवारलाई दिएका हुन्। हाम्रो परिवारलाई दिए पनि समस्या भइरहेको रहेछ। जिजुमुवाले राजा महेन्द्र पोखरा आउनु भएको बेला गाडी नै रोकेर त्यो जग्गा मेरो भएन हजुर भन्नु भएछ। त्यसपछि हुकुम भएको रहेछ। त्यसपछि यो जग्गामा मुद्दा मामिला पर्यो। 

अहिले आएर २०१६ साल देखि नै किनबेच भएको भन्ने समाचारहरू पढेँ। तर कसले, किन अर्काको जग्गा किनबेच गरे त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। मालपोतमा गएर प्रमाणहरू खोज्दा समेत प्रमाण हेर्न दिइएन। हाम्रो पुस्ताको जग्गा कसले, के प्रमाणको आधारमा विक्री गरेको हो त्यो त हेर्न पाउनु पर्ने हैन र !

म दावीका साथ भन्न सक्छु राणा र थकाली परिवारले हामीलाई सुकुम्वासी बनाएका हुन्। हैन भने नामसारी गर्ने प्रमाण हामीलाई किन दिइएन? राजेन्द्र जङ्ग राणा र इन्द्र गौचन नाताले ज्वाइँ जेठान हुन्।

राणा अमिनका हाकिम थिए। उनले आफ्नो नातेदार बसाउन २०४० सालमा अदालतको फैसला नै हामीलाई पठाएनन्। जिजुमुवा बुढी हुनुभयो। घरका पनि कोही हेर्न गएनन्। 

हालीमुहाली राणाकै थियो। त्यसपछि सबै मिलेर उनीहरूले जग्गाको अवैध किनबेच गरे भन्ने लाग्छ। हैन भने हामीलाई प्रमाण देखाउन किन समस्या? अदालतले जग्गाको हक हाम्रो पुस्तामा कायम गरेको छ। त्यो भन्दा अर्को ठूलो प्रमाण के हुन्छ?

२०४० सालमा म ९ वर्षको थिएँ। मलाई त्यति बेलाको कुरा थाहा छैन। २०८० सालमा अदालतले यो जग्गाबारे पहिल्यै निर्णय भएकाले अदालती केही आदेश आवश्यक नपर्ने भनेपछि मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो अदालतले। त्यसपछि त्यही कागज बोकेर म मालपोत धाउन थालेँ। 

त्यहीबिचमा सुजन लामा भेटिएका हुन्। म नेपाल नबसेकाले सुजन लामालाई चिन्दिन्थेँ। भाइको मितसाथी भन्ने सुनेको थिएँ। उनले यो जग्गा तपाईँहरूकै हो, सहयोग गर्छु भने। मालपोतका हाकिमदेखि लेखनदाससम्म मैले कोही चिनेको थिइन।

सुजनले नै सबै प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम गरे। तर यो बिचमा उनले म बाट पैसा लिएका छैनन्। बिचमा थकालीबाट पैसा लिएको भन्ने कुरा समाचारबाट थाहा पाएँ। थकालीहरूले किन उनलाई पैसा बुझाए त्यो मलाइ थाहा छैन।

अहिले थकालीहरू एउटैको नाउँमा ५०/६० रोपनी जग्गा छ। १०/१५ रोपनी जग्गा गए पनि बाँकी त आफ्नै हुन्छ भन्ने पक्षमा छन् होला उनीहरू। तर कानुन अनुसार त त्यो जग्गा हाम्रो हो। हामीले मात्र दाबी गरेको हैन। अदालतले नै फैसला गरिदिएको हो। तर अदालतबाट फैसला हुँदा पनि हाम्रो हक भोगको जग्गा पाउन सकेका छैनौँ। 

मलाई अहिले ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेको छ।  मालपोतमा भएको  भनिएको चलखेल अनि जग्गाबारे भएको घुस काण्डबारे केही थाहा छैन। अदालतले गरेको फैसला लागु होस् भन्ने हाम्रो माग हो।

यदि अहिले सार्वजनिक भए अनुसार २०१६ साल देखिनै जग्गा किनबेच सुरु भएको हो भने को बाट बेचबिखन सुरु भएको हो प्रमाण दिन सक्नुपर्यो। अदालत भन्दा माथि अरू निकाय त नहोला। हामीले त अदालतको फैसला र कानुनको भरोसामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका न हौँ।

२०८० सालमा घरमा अदालतको पत्र आएपछि नै यसबारे जानकारी भएको हो। अदालतले त्यति लामो समयपछि किन हाम्रो घरमा चिठी पठायो त्यो थाहा छैन। सम्पत्ति हुँदाहुँदै अदालतको फैसला समेत नमानेर हामीलाई उठीबासै लगाइएको रहेछ भन्ने अहिले बुझिरहेको छु। यो देशमा कानुन छ भने यसबारे छानबिन गरेर सत्य तथ्य खोज्न म सरकारसँग माग गर्छु।

साउन २, २०८२ शुक्रबार २१:१९:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।