अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा

काठमाडौं : रौतहट जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका तर उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिने गरी गरेको विवादास्पद फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।

पुनरावेदनमा आलम, उनका भाइ महम्मद महताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीलाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय नै सदर गर्न माग गरिएको छ।

गत जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको थियो। आलमलाई सफाइ दिनका लागि इजलासले घटना नै नभएको र पीडित भनिएका व्यक्तिहरू जीवितै रहेको जस्ता तर्कहरू अघि सारेको देखिन्छ।

२०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुर फरहदवामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घाइते भएका त्रिलोकविक्रम सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप आलममाथि थियो।

यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख १३ मा आलमसहितका आरोपीलाई हत्यामा जन्मकैद र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा थप सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालतले उक्त फैसलालाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याइदियो।

सम्बन्धित समाचार

साउन २, २०८२ शुक्रबार १४:०६:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।