भद्रगोल आईभीएफ : विज्ञले ‘अपराध’ मानेको डिम्ब संकलनबारे कानुन मौन, प्रष्ट नियमविना नै २५ वटालाई इजाजतपत्र
काठमाडौं : सन्तान सुखको आशा बोकेका दम्पतीलाई लक्षित गरी खुलेका आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेन्टरहरू नियमन अभावमा भद्रगोल बनेका छन्।
काठमाडौंको होप फर्टिलिटी सेन्टरले किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गरेको घटनाले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको चरम अभाव र यसले निम्त्याएको विकृतिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रालिले संगठित दलालमार्फत १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको खुलासा गरेको हो।
पीडित किशोरीका अभिभावकले आफ्ना छोरीहरूको डिम्ब निकालिएको भन्दै जाहेरी दिएपछि यो विषय बाहिर आएको थियो।
सीआईबीले सेन्टरकी जस्टिना प्रधान, डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, मालिनी चौधरी र एलिसा ओलीलाई पक्राउ गरे पनि प्रजनन स्वास्थ्य र डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनमा उनीहरू हाजिर जमानीमा छुटेका छन्।
अस्पष्ट मापदण्ड, अन्धाधुन्ध इजाजत
आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका नहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ यता मात्रै २५ वटा सेन्टरलाई सञ्चालन इजाजतपत्र दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार १६ वटा काठमाडौंमा, चार ललितपुरमा, दुई पोखरामा र पर्सा, रुपन्देही तथा विराटनगरमा एक-एक वटा सेन्टरले इजाजत पाएका छन्। थप १५ भन्दा बढी सेन्टर इजाजतको पर्खाइमा छन्। यो तथ्याङ्क त्रिवि शिक्षण अस्पताल र निजी क्षेत्रको हो।
सरकारी स्तरमा हाल परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल (प्रसूति गृह) मा मात्र आईभीएफ सेवा छ, जसलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ।
हाल यी सेन्टरहरू जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को अनुसूची-७ मा उल्लिखित सामान्य व्यवस्थाका भरमा चलिरहेका छन्। यसमा आईभीएफ सेन्टरले दिने न्यूनतम सेवाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
आईभीएफ सेन्टरमा स्त्रीरोग सेवा, प्रयोगशाला, यूएसजी, अपरेसन थिएटर जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपर्ने भनिएको छ। तर डिम्ब दान, सरोगेसी र नैतिक आचारसंहिता जस्ता संवेदनशील विषयमा यो नियमावली पूर्ण रूपमा मौन छ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले एउटा ‘चेकलिष्ट’ रहेको बताए पनि चिकित्सकहरू त्यसलाई नियमनका लागि अपर्याप्त ठान्छन्।
कानुनी छिद्रः वीर्यदानबारे व्यवस्था, डिम्बदानबारे मौन
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा-१०९ मा पतिको मञ्जुरीमा अन्य पुरुषको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान गराए जन्मिएको शिशुको पितृत्व श्रीमानकै हुने व्यवस्था छ।
दफामा भनिएको छ- ‘पति-पत्नीको मञ्जरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ र सोही बमोजिम पितृत्व निर्धारण हुनेछ।’
तर, यो ऐन महिलाको डिम्ब दान गर्ने विषयमा पूर्णतया मौन छ। यही कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै आईभीएफ सेन्टरहरू मनोमानी ढङ्गले चलिरहेका छन्।
सीआईबीले भने होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथिको अनुसन्धानलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत अघि बढाएको प्रवक्ता युवराज खड्काले जानकारी दिए।
उक्त ऐनको दफा-६६ ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको अंग झिक्नु वा परीक्षणका लागि प्रयोग गर्नुलाई गम्भीर कसुर मानेको छ।
निर्देशिका नहुनु बिडम्बना: विज्ञको चिन्ता
प्रसूति गृहका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी आईभीएफ सम्बन्धी निर्देशिका नहुनुलाई ‘बिडम्बना’ मान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘डिम्ब दान अंग दान होइन, यो हरेक महिना खेर जाने डिम्बलाई निःसन्तान दम्पतीका लागि स्वेच्छिक रूपमा दान गर्ने प्रक्रिया हो। तर, यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न अति आवश्यक छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दातालाई उपचार र यातायात खर्चबापत केही रकम दिने चलन भए पनि नेपालमा स्पष्ट नीति नहुँदा यसको व्यापार भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘विकसित मुलुकहरूमा डिम्ब किने वापत हैन, भाडा, उपचार लगायतको खर्चका लागि केही पैसा दिने चलन देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘नेपालमा पनि आईभीएफ सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन जरुरी छ।’
चिकित्सकका अनुसार एकै व्यक्तिले धेरैपटक डिम्ब दान गर्नु हुँदैन। एक जना महिलाले बढीमा दश पटकसम्म मात्रै दान गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिकाहरू देखिएको डा. अधिकारीले बताए।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेती भने किशोरीहरूलाई हार्मोन दिएर डिम्ब उत्पादन बढाउनु र निकाल्नुलाई अपराध मान्छिन्।
‘यसले किशोरीहरूको भविष्यको प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अत्यधिक रक्तश्रावदेखि अन्य दीर्घकालीन समस्याको जोखिम हुन्छ।’
वर्षौंदेखिको सेवा, तर अझै बनेन निर्देशिका
नेपालमा निजी क्षेत्रमा २०६० साल र सरकारी स्तरमा प्रसूति गृहमा २०६८ सालदेखि आईभीएफ सेवा सुरू भएको हो।
तर, दुई दशक बित्दा पनि सरकारले यसलाई नियमन गर्ने नीति वा निर्देशिका बनाउन सकेको छैन। यति लामो समय बित्दा समेत आईभीएफ सम्बन्धी नीति, नियम तथा निर्देशिका हालसम्म बन्न नसक्नु बिडम्बना नै हो।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक तीन-तीन महिनामा कति जनाले नि:सन्तान सम्बन्धी उपचार लिए र तीमध्ये कति जनाले आईभीएफ सेन्टरमा वीर्य र कतिले डिम्ब दान लिए भन्ने समेत तथ्य लिने गरेको छ।
तर, प्रष्ट कानुन भने हालसम्म बनाउन सकेको छैन। मन्त्रालयले २०७९ मा एउटा निर्देशिकाको खाका बनाए पनि त्यो हालसम्म स्वीकृत भएको छैन।
अहिले आएर मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताएको छ। तर, जबसम्म प्रष्ट कानुन र कठोर नियमन हुँदैन, तबसम्म आईभीएफ सेन्टरहरूको भद्रगोल अन्त्य हुने देखिँदैन र निःसन्तान दम्पतीको आशामाथि व्यापार गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहनेछ।
साउन १, २०८२ बिहीबार १०:०५:३८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
