लेखापाल बेलायतमा, हस्ताक्षर नेपालमा : प्रधानाध्यापकद्वारा किर्ते सही गरी लाखौँको कारोबार

नुवाकोट : नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका-५,कल्लेरीडाँडास्थित शंखादेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गम्भीर आर्थिक अपचलन गरेको खुलेको छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजाराम अधिकारीले पाँच महिनाअघि नै राजीनामा दिएर अध्ययनका लागि बेलायत पुगिसकेकी लेखापाल अनिता तामाङको हस्ताक्षर किर्ते गरेर लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक कारोबार गरेको खुलेको हो।

यो घटना तब सार्वजनिक भयो, जब पूर्व लेखापाल तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम र हस्ताक्षरको दुरुपयोग भइरहेकोबारे जानकारी गराइन्। उनले आफू पदमा नरहेको अवस्थामा भएका कुनै पनि आर्थिक कारोबारप्रति जिम्मेवार नहुने स्पष्ट पारेकी छन्।

कसरी भयो किर्ते कारोबारको खुलासा?

पूर्व लेखापाल तामाङले २०८० फागुन १ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। हाल उनी अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतको लन्डनमा छिन्। तर, उनले राजीनामा दिएको महिनौँपछिसम्म पनि प्रधानाध्यापक राजाराम अधिकारीले उनको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी बैंकबाट रकम निकाल्ने गरिरहेका थिए।

उकेरालाई प्राप्त कागजात अनुसार, तामाङले राजीनामा दिएको दुई महिनापछि पनि उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएको देखिन्छ। विद्यालयले चैत महिनाको तलबका लागि वैशाख १९ गते र वैशाख महिनाको तलबका लागि जेठ १२ गते तारकेश्वरस्थित हिमालयन बैंकलाई लेखेको तलब सिफारिस पत्रमा लेखापालको रूपमा अनिता तामाङकै नाम र हस्ताक्षर छ। अचम्मको कुरा, ती सिफारिस पत्रमा प्रधानाध्यापक अधिकारीको नाम उल्लेख भए पनि उनको हस्ताक्षर भने छैन, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनको एकलौटीपन र जालसाजीको नियतलाई थप शंकास्पद बनाउँछ।

पीडितको गुनासो: तलब पनि पाइनँ, हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो

बेलायतमा रहेकी तामाङले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्नु र नयाँ लेखापाल नियुक्ति गर्न नसक्नु मेरो समस्या होइन। मेरो हस्ताक्षर प्रयोग गरी सबै कर्मचारीलाई तलब वितरण गरियो, तर मैले राजीनामा दिनुअघि काम गरेको पुस र माघ महिनाको तलब खै?”

उनले आफ्नो नाम र हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी भोलि गम्भीर आर्थिक अपचलन भएमा त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने भन्दै सम्बन्धित बैंकहरूलाई समेत इमेलमार्फत जानकारी गराएको बताएकी छन्। उनले हिमालयन बैंकलाई पठाएको इमेलको स्क्रिनसट सेयर गर्दै बैंकले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो गरेकी छन्। तर, नेपाल बैंकले भने इमेल प्राप्त भएको भोलिपल्टै त्यस्ता हस्ताक्षर भएका चेक आएमा मान्यता नदिने जानकारी गराएको थियो।

चार र आठ चेकको रहस्य

विद्यालयको आर्थिक कारोबार प्रधानाध्यापक र लेखापालको संयुक्त हस्ताक्षरबाट मात्र चल्ने प्रावधान छ। तर, लेखापालको अनुपस्थितिमा प्रधानाध्यापक अधिकारीले किर्ते हस्ताक्षरको सहारा लिए ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न चेकको सङ्ख्यामा उठेको छ। पूर्व लेखापाल तामाङले उकेरासँगको कुराकानीमा आफूले राजीनामा दिनुअघि माघ महिनामा केवल चार वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेको बताएकी छन्।

"मन्दिर निर्माणको सामग्री खरिदका लागि चाहिन्छ भनेर अनुरोध गरेपछि मैले चारवटा चेकमा सही गरेकी हुँ, तलबका लागि होइन," उनले भनिन्।

तर, उनले राजीनामा दिएपछि फागुनदेखि असारसम्म शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम भुक्तानी गर्न कम्तीमा आठ वटा चेक प्रयोग भएको विद्यालय स्रोतले जनाएको छ। यदि तामाङले चार वटा चेकमा मात्र हस्ताक्षर गरेकी हुन् भने बाँकी चार वा सोभन्दा बढी चेकमा हस्ताक्षर कसले गर्यो? यो प्रश्नले प्रधानाध्यापक अधिकारीमाथि किर्ते गरेको आरोपलाई थप बलियो बनाउँछ।

सरोकारवालाको गैरजिम्मेवार जवाफ

गम्भीर विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रधानाध्यापक राजाराम अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनको फोनमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उठेन।

उता, गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिर्जना अर्यालले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिइन्।

अझ आश्चर्यजनक रूपमा, गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले विद्यालयमा कुनै किर्ते वा जालसाजी नभएको ठोकुवा गरे। उनले यसलाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको विषय भन्दै बचाउ गरे।

"पालिकाले यो मुद्दामा केही गर्दैन। मैले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरिसकेँ, केही कैफियत छैन," उनले भने।

जब उनलाई 'बेलायत पुगेकी लेखापालको हस्ताक्षर बैंकको ‘पे रोल’ मा कसरी आयो र कम्तीमा आठ वटा चेक कसरी प्रयोग भयो?' भनेर प्रश्न गरियो, अध्यक्ष अधिकारीले गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए, "प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री लेभलको कुरा गर्छ। गाउँपालिका प्रमुखले यस्ता सानातिना कुरा हेरेर बस्दैन।"

के छ कानुनी व्यवस्था?

नेपालको कानुनी व्यवस्थामा किर्ते अर्थात् झुटा कागजात तयार पार्ने, नक्कली विवरण समावेश गर्ने वा जानीजानी गलत कागजात प्रयोग गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रूपमा लिइएको छ।

फौजदारी अपराध (सङ्हिता) ऐन, २०७४ मा दस्तावेज किर्तेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू छन्। ऐनको भाग ५ अन्तर्गत उल्लेख भएअनुसार, कसैले गलत नाउँ, मिति वा जानकारी प्रयोग गरी कागजात बनाउने कार्य दस्तावेज किर्ते मानिन्छ र त्यसको सजायस्वरूप एक वर्षसम्म कैद, दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै हुन सक्छ।

यस्तै, किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने कार्य पनि कानुनतः अपराध हो, जसको लागि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ।

सरकारी कागजात (जस्तै नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गा धनीपुर्जा आदि) मा किर्ते गर्ने कार्य अझ गम्भीर अपराध मानिन्छ, जसको सजाय पाँच वर्षसम्म कैद, पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ।

किर्ते अपराधलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानेर सरकारी वकिलद्वारा मुद्दा चलाइने कानुनी प्रक्रिया छ। साथै, किर्ते प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कागजातलाई अमान्य ठहर गरिने व्यवस्था पनि छ।

पीडित पक्षले प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्ने अधिकार राख्दछ, र कानुनी उपचार पाउन सक्छ।

असार ३२, २०८२ बुधबार २१:३६:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।