कांग्रेस-एमालेको अस्वभाविक पेलानमा रास्वपा

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनुअघि नेपाली कांग्रेस प्रतिको आम धारणा राम्रो थिएन। कांग्रेसदेखि यति तसिन्थे कसैलाई रिस उठ्यो भने ‘तेरो घरमा कांग्रेस पसोस्’ भन्ने आहान चल्यो। 

पहिले नै कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएता पनि एमालेको शैली कांग्रेसको भन्दा फरक थिएन। २०२८ सालमा अहिलेको एमालेले नक्सल आन्दोलनको सिको गरेर शुरू गरेको ‘झापा विद्रोह’ पनि आतङ्क फैलाउने घटना बनेको थियो। अनाहकमा केही मानिस निर्मम तरिकाले मारिएका थिए।

२०५२ सालदेखि माओवादीको शसस्त्र संघर्ष शुरू भयो। शसस्त्र संघर्ष ताका माओवादीले क्रुर रूपमा व्यक्ति हत्या गरेकै हो। राजनीतिक आन्दोलन आम नागरिककै हितमा हुन्छन्। तर, ती आन्दोलनमा राज्य पक्ष र संघर्ष गर्ने समूहबीच पेलानमा भने आम नागरिक पर्छन्।

तर, स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका लागि आम जनताले राजनीतिक दललाई  उनीहरूको ‘अन्याय’ माफी गरिदिएका छन्। सात सालअघि  गाउँ-गाउँमा कांग्रेसको ‘आतङ्क’ भए  पनि आम नागरिकले २००७ को राजनीतिक अधिकारको उपलब्धिपछि ‘माफ’ गरिदिएर १५ सालमा दुई तिहाइ मत दिए।

२०४८ साल अघि र पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको ‘अराजकता’ सहि सक्नु थिएन। एमाले काठमाडौंका रेलिङ भाँच्नेदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा सक्रिय थियो। तर, २०५१ सालमा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो।

रिस उठेकालाई धम्क्याउन पर्यो भने माओवादी लगाइदिन्छु भन्ने आहान पनि खुबै चलेकै हो। अनेक बहानामा निर्दोष नागरिक मारिएकै हुन्। आम नागरिक चढेको बसमा आगजनी र बम विस्फोट गराइएकै हो।

तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूको ‘अराजकता’ लाई नागरिकले ‘माफ’ गरिदिए। गणतन्त्र ल्याए वापत २०६४ सालमा माओवादी ठूलो दल बन्यो। आम नागरिकले गणतन्त्रमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, पुराना भनिएका दलहरूको रवैया फेरिएन।

राजनीतिक दलका नेताको व्यवहारले नयाँ दलको आवश्यकता महसुस भयो समाजमा। कारण उज्जवल थापाले विवेकशील नेपाली गठन गरे। विस्तारै विवेकशीलको माहोल बन्दै थियो। पत्रकारिताबाट सन्यास लिएर ‘देश बनाउने’ अभियान भन्दै रवीन्द्र मिश्रले साझा पार्टी गठन गरे।

तर, मिश्रको राजावादी शैली र पटक-पटक फेरिने बोलीले विवेकशील साझाको वैचारिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। मिश्रले उदाउँदै गरेको पार्टीको घाँटी निमोठे। विवेकशीलको राजनीति स्कुलिङ राम्रो थियो। उनीहरू भ्रष्टाचार, कुशासनको विरोध गर्ने शैली नयाँ थियो। नागरिकको दुःखमा आफै सहभागी हुन्थे युवाहरू।

उनीहरूको अभियानले आम नागरिकको मन जित्दै थियो। रविन्द्र मिश्रको अस्थिरता अनि उज्जवल थापाको असामायिक निधनपछि यो पार्टी थला पर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीतले हौसिएर टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत राजनीतिमा आए। २०७९ को चुनावमा राम्रै मत आयो।

तर, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई हटाउने ‘कसम’ खाएर गठन भएको पार्टीका पदाधिकारी पहिले नै ठगीमा चुर्लुम्म डुबेको तथ्यहरू बाहिरियो। ढाकाप्रसाद श्रेष्ठबाट शुरू भएको खुलासाको क्रम रोकिएन। केन्द्रीय सदस्य मोहन थापाको पृष्ठभूमि छताछुल्ल भयो। उपसभापति डीपी अर्यालको जापान काण्ड लुकेन। दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राहदानी हुँदै सभापति लामिछाने सहकारी ठगीमा कारागार पुगे।

यो पार्टी निराशालाई आशामा लैजाने, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई हटाउने अभियानको जगमा स्थापना भएको हो। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका साथै विवादित र आपराधिक पृष्ठभूमिका पनि पार्टीमा सहभागी भए। उनीहरू नै हावी भए। तर, सफा पृष्ठभूमि भएका पनि नभएका भने होइन।

उनीहरूले सदनमा उठाएका कतिपय मुद्दाहरू परम्परागत दलहरूले उठाउने शैलीसँग नमिल्ला तर विषयका हिसाबले ठीक देखिन्छन्। ऊ सदनको चौथो दल हो। तर कांग्रेस, एमालेले सदनको चौथो दलको माग बेवास्ता गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा पेल्ने काम गरिरहेका छन्।

एउटा उदाहरण हेरौँ, भिजिट भिसाको आवरणमा नेपालीहरू ठगिएको नौलो होइन।

केही समयअघि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सीदेखि अध्यायगमनका कर्मचारी समेतको मिलमतोमा ‘मानव तस्करी’ भएको खुलेको थियो। यसको जालो चिरिएको छैन। यसपटक पनि कुरा उठ्यो। छानबिन समिति पनि बन्यो। तर, सरकारले झारा टार्ने हिसाबले समिति बनाएको प्रष्टै देखिन्छ।

कैफियत छैन भने गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुँदा के फरक पर्छ? तर,सत्ताधारीले मान्दै मानेनन्। गृहमन्त्री रमेश लेखक छानबिन समिति बनिसकेपछि पदमुक्त हुनुपर्नेमा कूतर्क गरेर बसेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले साथ छाडे पनि रास्वपाले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ। राप्रपाले साथ दिएको छ। तर, कांग्रेस र एमालेले छलफलबाट समाधान खोज्नभन्दा पेलेरै अगाडि बढेका छन्।

रास्वपा दल मात्रै होइन, १० लाख मतदाताको प्रतिनिधि पनि हो। उसको जायज माग अनदेखा गर्नु भनेको ती मतदाताको अपमान समेत हो। के रास्वपालाई मत दिने नागरिकप्रति राज्य जवाफदेही हुनुपर्दैन?

जवाफदेही हुनु सत्ताको अनिवार्य दायित्व हो। यो लोकतान्त्रिक पद्धतीको न्यूनतम शर्त हो। तर, प्रतिपक्षीको माग र प्रश्नप्रति सत्ताधारी जवाफदेही हुन सकेका छैनन्। उल्टो निरंकुश चरित्र अपनाएका छन्। रास्वपामा केही गतिविधि अनि उनीहरूको रबैया प्रश्नको घेरा भन्दा बाहिर छैन। तर, हरेक राजनीतिक अभ्यासलाई मजाक बनाउन खोज्नु कति जायज हो?

जस्तो- अहिले रवि लामिछानेको पक्षमा भइरहेको हस्ताक्षर अभियानलाई सत्ताधारी कांग्रेस, एमालेले खिल्ली उडाइरहेका छन्। त्यसमा एमालेका युवा नेताहरू अझ बढी सक्रिय छन्। उनीहरूको प्रश्न छ- हस्ताक्षर गरेर रवि हिरासतबाट छुट्छन्? उनीहरूले यो प्रश्न गर्दा हिजो पारस शाहको मोटरले हानेर प्रवीण गुरुङ मारिदा कारबाहीको माग गर्न चलाएको हस्ताक्षर अभियान बिर्सन मिल्छ?

अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रभाव पार्ने गतिविधि कानुनी राजमा विश्वास गर्नेहरूले स्वीकार्न सक्दैनन्। रास्वपाको अभियान कुनै न कुनै रूपमा अदालती प्रक्रियामा जोडिन्छ नै। तर, लोकतान्त्रिक देशको न्यायालय दबावका आधारमा होइन प्रमाणका आधारमा फैसला गर्छ भन्ने नि लोकतान्त्रिक मान्यता नै हो।

हिजो एमालेको अनेरास्ववियूका योगेश भट्टराईहरुले पारस शाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाउनु राजनीतिक घटना हो भने अहिले रविमाथिको अन्याय भयो भनेर रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान किन राजनीतिक हुन सक्दैन?

विपक्षीको माग सम्बोधन, सहमतिको खोजी लोकतन्त्रको सम्मान हो। त्यसैले अहिले रास्वपाका नेताले उठाएको प्रश्नको जवाफ सत्ताले नदिनु रास्वपाको अपमान मात्र हैन, रास्वपालाई मत दिने १० लाख मतदाताको जनमतको अपमान पनि हो।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी गठन हुँदा तत्कालीन सत्ताका लागि नयाँ दल थियो। यीनको जग नबसोस् भनेर तत्कालीन सत्ताले पेलेको पेल्यै थिए। उनीहरू उग्र थिए। अहिले रास्वपालाई सत्ताधारी दलको त्यो हदको पेलाई नभए पनि हेप्ने प्रवृत्ति त छर्लङ्गै छ। त्यसलाई काउन्टर दिन  रास्वपाका कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा उग्र छन्। नेता उग्र छन्।

भिजिट भिसा मात्रै हैन, कान्तिपुरका सञ्चालक कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको वैधताबारेको कानुनी प्रश्न, बाँसबारी जग्गा हिनामिनामा  उन्मुक्ति, बालमन्दिर जग्गाको मुद्दा प्रक्रियामा रास्वपाले यसरी नै पेलाहा व्यवहारको सामना गर्नुपर्यो।

लोकतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भमा प्रतिपक्षीको कुरा सुन्नु पनि हो। तर, लोकतन्त्रको संरक्षक ठान्ने कांग्रेस, एमालेका कार्यकर्ता रास्वपालाई ‘भाग खोस्न’ आएको भन्दै मुद्दाका आधारमा व्यवहार गरिरहेका छैनन्। लोकतन्त्रवादी भन्दै निरंकुश चरित्र अपनाएका छन्।

रास्वपाका सबै व्यवहार, मुद्दा र माग सहि छन् भन्ने होइन। टन्न कैफियत छन्। तर, कैफियत छन् भनेर जायज मुद्दामा पनि पेलान गर्नु लोकतान्त्रिक सत्ताको न्यूनतम् व्यवहारविरुद्ध हो। जसरी वीपी मात्र कांग्रेस थिएनन्, मदन भण्डारीको उदय र अन्त्यसँगै एमालेको अन्त्य भएन त्यसरी नै रास्वपा भनेको रवि लामिछाने मात्रै हैनन्। अन्य पनि छन्।

सत्तामा रहेकाले कुनै पनि पार्टीलाई यो हद सम्म पेल्नु लोकतन्त्रको लागि असुहाउँदो मात्रै होइन अधिनायकवादी चरित्र हो।

असार ३०, २०८२ सोमबार १८:०५:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।