संसदको अवरोध हटाउन सभामुखद्वारा प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल, दुई सातामा सहमति खोज्न आग्रह

काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको नियमित कारबाहीमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको निरन्तर अनुपस्थिति र त्यसका कारण देखिएको अवरोधबारे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्।

संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गरी सबै दलको सहभागितामा सदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो।

छलफलमा सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू निरन्तर संसदको नियमित कारबाहीमा भाग नलिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

अनन्तकालसम्म संसद अवरोध भइरहनु कुनै पनि समस्याको समाधान नभएको र संसदको चौथो र पाँचौं राजनीतिक शक्तिदलहरू नियमित छलफलमा सहभागी नहुनु दु:खद रहेको उल्लेख गरे।

सभामुखले सरकार, सत्तापक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच संसदको नियमित छलफलमा सहभागी नभएका राजनीतिक दलहरूलाई पुन एक-पटक वार्ता र संवादमा बस्नका लागि हार्दिक अपिल गरे। उनले सहमतिका लागि आवश्यक व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गर्न आफ्नो पूर्ण पहलकदमी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सभामुखले संसदलाई विरोधको थलो मात्र नबनाई समाधानको मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न सांसदहरूसँग सहयोगको अपिल गर्दै आगामी दुई साताको बीचमा पुन संवादमा बसेर सहमति खोज्न आग्रह गरे।

छलफलमा सहभागी प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सहमति कायम गर्नका लागि धेरै प्रयास गरिए पनि नतिजा नआएको र केही सातादेखि संवाद समेत हुन नसकेको जानकारी गराए।

उनले अब केही समय संसद स्थगित गरेर भए पनि रास्वपा र राप्रपासँग सहमति गरी उनीहरूलाई संसदमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नाताले नेपाली कांग्रेस आवश्यक सहजीकरणका लागि तयार रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफ्नो पार्टी निरन्तर आन्दोलनमा रहेको बताउँदै महत्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन नरहेको अवस्थामा साउन महिनामा दुई साता संसद बैठक रोकेर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संसदलाई सधैँ यसरी अगाडि बढाउँदा आम नागरिकमा राम्रो सन्देश नगएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहमतिका लागि सरकारलाई अपिल गरिदिन सभामुखलाई अनुरोध गरे। उनले बजेट पास गर्नु अत्यावश्यक भए पनि नियमित बैठक चौथो र पाँचौं ठूलो दलको अनुपस्थितिमा सञ्चालन गर्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भूमि विधेयकलाई पूर्ण सदनबाट पारित गर्नुभन्दा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले पनि दलहरूबीच साझा सहमति कायम गर्नका लागि दुई साता संसद बैठक रोक्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरे।

छलफलमा सत्ताधारी दल  एमालेबाट सचेतक सुनिता बरालको पनि उपस्थिति थियो।

असार ३०, २०८२ सोमबार १३:४९:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।