स्पेन घटनाले पुष्टि गरेको सत्य : ‘२०७८ को भिजिट भिसा कार्यदलको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दा मानव तस्करी मौलायो’

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले २०७८ मा भिजिट भिसाका समस्याबारे बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि मानव तस्करी मौलाएको भन्दै संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठाइन।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘संसदीय छानबिन समिति नबन्दा प्रतिवेदन कसरी थन्किन्छ भन्ने हामीले देखिसकेका छौं। स्पेनको सेभिया केसले अझ यसको पुष्टि गर्छ। सदनमा यत्रो आन्दोलन छ, तर मानव तस्करहरूलाई न डर छ, न भय, न संकोच। कसको संरक्षण र कसको अकर्मण्यताले यत्रो आँट मानव तस्करमा पलाएको हो?’

श्रेष्ठले २०७८ साल फागुनमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्किएको हो भनेर पनि प्रश्न गरिन्। उनले त्यतिबेला पनि भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीको कुरा उठेको स्मरण गराइन्। 

अस्वाभाविक रूपमा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या बढेपछि यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर आउन थाले। तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत यसमा मुछिए। उनीमाथि अनौपचारिक रूपमा रकम खातामा गएको आरोपसमेत लाग्यो। लगातारको सार्वजनिक चासो र आलोचना पछि सरकारले छानबिन गर्न ‘भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्न गठित कार्यदल’ बनायो।

कार्यदलले विस्तृत अध्ययन र मूल्याङ्कनपछि प्रतिवेदनसमेत बुझायो। तर त्यसपछि अपेक्षित कार्यान्वयन नहुनु सरकारको अकर्मण्यता मात्र होइन, मानव तस्करीका सञ्जालप्रति मौन समर्थनजस्तै देखियो। कार्यदलले भिजिट भिसाको आवरणमा ट्राभल एजेन्सी, कन्सलटेन्सी, अध्यागमन कार्यालय र नेपाल प्रहरीको संलग्नतासहित मानव तस्करीको संरचना खुलासा गरिसकेको थियो। केही कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको समेत संलग्नता प्रमाणसहित देखिए पनि मुद्दा न टुङ्गिएको छ, न त कडाइपूर्वक कारबाही भएको छ।

भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीबारे पुरानै घाउ निको नहुँदै अहिले फेरि नयाँ शैलीको तस्करी देखिन थालेको छ- एनजीओ र आइएनजीओका नाममा। विदेशमा हुने कार्यक्रमहरूको बहानामा नक्कली कागज प्रयोग गरेर व्यक्तिहरू पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको प्रमाण प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको स्पेन भ्रमणबाट बाहिर आएको छ। स्पेनस्थित नेपाली दूतावासले सार्वजनिक गरेको सूचनाले यो नयाँ तस्करीको शैलीमा संलग्नहरूको अनुहार उजागर गरिदिएको छ।

सुमनाले आज सदनमा उठाएको २०७८ को प्रतिवेदन कस्तो थियो ?  त्यो प्रतिवेदनले दिएका सुझाव के थिए ? त्यो हेरौं। 

भिजिट भिसामा गएका ठगिए

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले २०७८ माघ ११ गते भिजिट भिसाबाट सृजित समस्या सामाधानको लागि भन्दै गृहमन्त्रालयका सह सचिव फणिन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा  ७ निकायका कर्मचारी राखी कार्यदल बन्यो। कार्यदलले भिजिट भिसाको समस्या पहिल्याएर कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा समेत तोकेर प्रतिवेदन  बुझायो। प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भिजिट भिसा लिई विदेश गएर अलपत्र पर्ने, ठगिने तथा बेचविखनमा पर्ने गरेको बताएको थियो।

भिजिट भिसाको आधारमा रोजगारी पाइने प्रलोभनमा विदेश जाने युवाहरू विचौलीयाबाट ठगिने गरेको, आकर्षक योजना, काम तथा सेवा सुविधाको प्रलोभनमा परेको समितिको प्रतिवेदनमा छ। 

त्यसरी जानेहरूसँग आधिकारिक कागजात नहुने र अभिलेखित समेत नहुँदा विदेशमा कामको खोजी गर्दा गर्दै अलपत्र पर्ने, सम्पर्क संस्था तथा व्यक्ति बेपत्ता हुने र न्यूनतम खाना वास तथा फर्कने टिकट समेत नहुने समस्या देखिएको  थियो। विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरू सँगको मिलोमतो र सेटिङ्गमा उड्नुपर्ने हुँदा यदाकदा अवस्था प्रतिकूल हुँदा अपलोड हुने, ट्रान्जिटबाट फर्काउने, गन्तव्य मुलुकमा लिन नआउने, भाषाको ज्ञान नहुँदा आफैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जस्ता अप्ठ्याराहरूमा कामदारहरू पर्ने गरेको पाइन्छ बने हवाईजहाजमा चढाएर प्रस्थान आदेश प्राप्त भइसकेपछि विचौलियाको दायित्व नदेखिने र स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्दा कामदारहरू ठूलो मर्कामा परेको  समस्या उतिबेलै उजागार गरेको थियो। 

यस्तो हुनुको कारणहरूमा श्रम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो तथा अपेक्षितरूपमा सरल, सहज र पारदर्शी नहुनु, भिजिट भिसा सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, भिजिट भिसालाई खाडी मुलुक विशेष गरेर यूएईले कामदार भिसामा परिणत गरिदिने, भिजिट भिसा लिएर कामको खोजीमा जाने कामदारहरूमा न्यून चेतना र प्रलोभनमा फस्नु भिजिट भिसामा कामदार पठाउन सक्रिय विचौलिया, दलालहरू बीचमा हुने "सेटिङ्ग", आप्रवासन सुशासन कायम गर्न नसक्नु  लगायतका देखिएको थियो। 

प्रतिवेदनमै छ तस्करीमा संलग्नको जालो

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन कुन निकायको सञ्जाल मिलेर भिजिट भिसाको नाउँमा ‘मानव तस्करी’ भएको छ भन्ने बारे समेत उल्लेख छ। जसमा  वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्य गर्ने विचौलियाहरू, होटल व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी, ट्राभल एजेन्ट, टुर अपरेटरहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग कुनै रुपमा सम्बन्ध रहेका निम्न व्यक्तिहरू; स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न व्यक्तिहरू, अभिमुखीकरण तथा सीप विकास तालिम सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरू,वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रवर्धक, श्रम प्रतिनिधि,वैदेशिक रोजगार अनुमतिप्राप्त व्यवसायी र संस्था,पैसा सटही गर्ने व्यक्ति/संस्था,भिसा प्रोसेसिङ र डकुमेन्टेसन गर्ने प्रकियामा संलग्न,वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू थिए। 

त्यस्तै अध्यागमन कार्यालय र अन्य कर्मचारीहरू, भाषा प्रशिक्षक/तालिम प्रदायकहरू, परामर्श सेवाकेन्द्र, इन्टर्नशिपका लागि विदेशमा विद्यार्थीको रूपमा पठाउने। होटल व्यवस्थापन तथा तालिम प्रदायक संस्थाका सञ्जालकहरू, मलेसिया तथा दुबईमा इन्टर्नशिपकालागि सीमित विद्यार्थीपठाई अन्य कामदारलाई इन्टर्नको रुपमा पठाउने, तीर्थयात्रीको रुपमा समूहमा पठाउने धार्मिक प्रकृतिका संस्थाहरू,कला, संगीत, खेलकुद क्षेत्रका संस्थाको नाममा गैर सम्बन्धित क्षेत्रका असम्बन्धित व्यक्तिहरू लेजानेहरू समेत थिए।
 
त्यस्तै सहकारी, टोल समूह, उपभोक्ता समूह वन समूहका वा विभिन्न व्यवसायीक समूहको नामबाट सदस्यको रुपमा गैर सदस्य समेत समावेश गरी लैजाने गरेको, विद्यार्थी भ्रमणको कार्यक्रम बनाई विद्यार्थीहरूलाई लैजाने संस्थाहरू समेतको पहिचान गरेको थियो। 

प्रतिवेदनमा यि कुन कुन संस्थाहरू हुन् भन्ने कुरा उल्लेख छैन। कुन कुन संस्था हुन् भन्ने उल्लेख गरेर कारबाही नगरेकाले अहिले पनि भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करी मौलाएको देखिन्छ ।
 
के दिएको थियो कार्यदलले सुझाव?

तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा के-के काम गर्ने भनेर कार्यदलले सुझाव समेत दिएको थियो जसमा भिजिट भिसा सम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने,भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति / संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याई जिम्मेवार बनाउने, कामको खोजीमा भिजिट भिसामा विदेश जाने लक्षित वर्गलाई सुसूचित र चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रवर्धनात्मक कार्य तहगत सरकार र गैर-सरकारी संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने थियो।
 
त्यस्तै भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश अनि कामदारहरूको बहिर्गमन कार्यलाई नियन्त्रण गर्न संलग्न सरोकार निकायको भूमिका तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरी लागू गर्ने, भिजिट भिसामा जाने शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको गन्तव्य मुलुक तथा स्वदेशी लगानीमा सहजीकरण गर्ने तथा सम्पर्क व्यक्ति संस्थाको पुरा विवरण डिजिटल रेकर्डिङ गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने, श्रम स्वीकृति क्रियामा रहेका जटिलताहरू लाई सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत र पारदर्शी बनाउने  थियो। 

अझ भिजिट भिसामा पठाउन सक्रिय व्यक्ति / संस्थाहरूको डाटावेस निर्माण गरी तिनका गतिविधिमा नियमित निगरानी राखे, भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जाने व्यक्तिहरूले गर्ने कागज जातको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न, नमूना कागजात, स्वीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने संस्था, निकाय र पदाधिकारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने र वेबसाइटबाट भेरिफिकेसन हुने व्यवस्था मिलाउने, पु.ए.इ तथा अन्य मुलुकमा श्रम स्विकृती नलिई गएका व्यक्तिहरूको, विवरण अद्यावधिक गर्न कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त टोलीहरू खटाउने र अभिलेखिकरण गर्ने  समेत थियो। 

त्यस्तै भिजिट भिसामा कामदारलाई पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न गुनासो तथा उजुरी गर्ने संयन्त्र गठन गरी परिचालन गर्ने, भिजिट भिसामा कामदार पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत का जन शक्तिबाट सूचना संकलन गर्ने साथै अध्यागमन प्रशासन, श्रम प्रशासन, सुरक्षा निकाय सहितको ‘टाक्स फोर्स’ बाट नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउने र सोको समेत अनुगमन गर्ने, अध्यागमन अधिकृतहरूका लागि भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति जारी गर्ने सम्बन्धी अनुशिक्षण संचालन गर्ने लगायतका सुझावहरू थियो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा कार्यदलले स्पष्ट रूपमा समस्या पहिचान गर्दै यस्ता सुझाव दिएको थियो। तर ती सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि नयाँ स्वरूपमा उही पुरानो मानव तस्करीको जालो मौलाएको छ।

असार २९, २०८२ आइतबार १८:१४:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।