रास्वपा र राप्रपाको संसद बहिष्कारमा कांग्रेस महामन्त्री शर्माको टिप्पणी- ‘विवेकभन्दा आवेग हाबी भयो’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन्। संसदमा अहिलेको भूमिकालाई सिकाइका रूपमा लिएका सांसद शर्मा राष्ट्रिय एजेन्डा उठाउन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास गर्न र जनतालाई दिएका वाचा पूरा गर्न क्रियाशील छन्।

तार्किक बहस र भद्र प्रस्तुतिले परिचय बनाएका महामन्त्री शर्मा जलवायु न्यायका वकालतकर्ता समेत हुन्। उनी राजनीतिलाई नैतिक र पारदर्शी बनाउन कानुन कडा पार्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारी आवश्यक भएको धारणा राख्छन्।

विसं २०४१ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरू गरेका शर्मा नेविसंघको अध्यक्ष हुँदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ता र विसं २०७८ देखि महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्मासँग संसदीय अभ्यास, संसदमा देखिने गरेका अवरोध, राजनीतिक सुधार, नयाँ नेतृत्वको तयारीलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यहाँको संसदीय अभ्यासको अनुभव कस्तो रह्यो?
प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यो मेरो पहिलो कार्यकाल हो। पहिलो पटकमा सिक्ने कुरा नै पहिलो अवसर हो भन्ने लाग्छ। राम्रा र नसिक्नुपर्ने दुवैथरी पाठ पढिरहेको छु। संसदमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र मुलुकको समग्र विकासका लागि आवश्यक विषयलाई पनि प्रस्तुतिमा समेट्ने गरेको छु। अहिले म सिक्ने चरणमा नै छु।

संसद्मा यहाँले उठाउने अजेन्डाका प्राथमिकताहरूमा के पर्छ?
संसद्मा उठाइएका विषयवस्तु सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। मैले निर्वाचनमा सोचेका मुख्य कुरा राजनीतिक प्रणालीलाई सुसंस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो। शब्दमा विनम्रता र भावमा क्रान्तिकारी भाव राखेर पनि आफ्नो कुरा खरो रूपमा राख्न सकिन्छ, ठूलो स्वर वा कडा शब्द मात्रै संसदीय संस्कृति होइन।

राजनीतिमा परिवर्तन जरुरी छ। मुलुकको विकासमा हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने व्याख्या जरुरी छ। लहडमा हुने कुरालाई रोक्नुपर्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ। कामको गति बढाउन तीन सिफ्टमा कार्य गर्नुपर्ने विषय मैले निरन्तर उठाइरहेको छु, 'ऐना' कार्यक्रममार्फत पनि यसको पैरवी गर्दैछु। गरेका गल्तीहरूमा सुधार गरी काम गर्ने शैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न के पहल गर्नुभएको छ?
मैले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित डुबान, नदी तटबन्ध, जग्गाधनी पुर्जा, अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी र हात्तीको समस्या जस्ता मुद्दा संसद्मा उठाउँदै आएको छु। यी समस्या समाधानका लागि पहल भएको छ। करिब दुई सय जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिँदैछ। हात्ती नियन्त्रणका लागि रु साढे चार करोड थप निकासा गराएको छु र १८ किलोमिटर सोलार फेन्सिङ बन्दैछ।

पर्यटनतर्फ चन्द्रागढ सिमसार विकास, काँकडभित्तामा खेल मैदान निर्माण र बुद्धशान्तिमा झोलुङ्गे पुल निर्माण (रु पाँच करोड ९८ लाख लागत) जस्ता काम भएका छन्। खानेपानी परियोजना र सामुदायिक इञ्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापनामा पनि पहल भएको छ। विकासका लागि सबै दल मिलेर काम गरेका छौँ। हामी राजनीतिलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर विकासमा एकै ठाउँमा उभिएर बजेट माग गर्छौं। विकास र समृद्धि सहकार्यमा हुनुपर्छ।

निर्वाचनका प्रतिबद्धता पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेका छन्?
मैले निर्वाचनअघि ‘यो बाटो वा पुल बनाउँछु’ भन्ने किसिमको ठोस प्रतिबद्धता गरेको थिइनँ। म अनावश्यक कुरा गर्दिनँ। मैले ‘विपक्षीलाई गाली गर्दिनँ, गाली गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने सोच्ने हो भने तेस्रो पटक हार्न तयार छु’ भनेको थिएँ। सांसदले ‘म आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक लाग्नेछु, जे सक्छु त्यो गर्छु’ भन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

संसद्मा देखिने अवरोध र बहिष्कारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
विषयवस्तुलाई विवेकसङ्गत रूपमा हेर्दा सजिलो हुन्छ, आवेगलाई हावी बनाउँदा जटिलता आउँछ। अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरण समाधानका लागि छानबिन समिति बनेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान सुरू गरिसकेपछि त्यसलाई सघाउनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। संवैधानिक अङ्गको अनुसन्धानमा भरोसा गर्नुपर्छ।

गृहमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा उजुरी नपरेको अवस्थामा ‘छोड’ भन्नु वा विरोध गर्नु राजनीतिक फण्डा मात्र हो। कानुन सक्रिय हुँदा राजनीति मौन बस्नुपर्छ। प्रतिपक्षीको प्रश्नलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, तर छानबिनबाट टुङ्गिने विषय छानबिनबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ।

विधेयकमा पर्याप्त छलफल नहुने आलोचना छ नि?
निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सन्दर्भको शब्द फेरबदल गम्भीर त्रुटी हो। यसमा सर्वदलीय छानबिन समिति बनेको छ। विधेयकमा कम छलफल हुन्छ भन्ने होइन, राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन लामो छलफलपछि आएका थिए। कहिलेकाहीँ हतारिएर विधेयक पारित गराउने प्रयास रोक्न हामी लागेका छौँ। भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन मैले नै पहल गरेको थिएँ।

विधेयक निर्माण प्रक्रियामा अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुरामा प्रश्न उठ्छ। तर विषयवस्तु हेरेर समर्थन वा विरोध गर्नुपर्छ। लगानी सहजीकरण विधेयकलाई हामी विपक्षमा हुँदा पनि समर्थन गरेका थियौँ। विषयलाई राम्रो अध्ययन गरी आवेगविहीन सोच विकास गर्नुपर्छ।

राजनीतिमा नैतिकताको गिरावट र भ्रष्टाचारबारे कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
बलियो कानुन भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै दलका नेता परेका छन्। कानुन निर्माणमा नेपाली कांग्रेस अग्रसर देखिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ल्याएका हुन्।

कांग्रेसले बनाएको कानुनले कांग्रेसकै नेता जेल गएका छन् नि। कानुन कार्यान्वयन इमान्दारपूर्वक हुनुपर्छ। आफ्नो दललाई कारबाही गर्दा गलत र प्रतिस्पर्धीलाई गर्दा ठीक भन्ने प्रवृत्ति गलत हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई राजनीतिमुक्त र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। नेपाललाई पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन प्रयास भइरहेको छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व उत्पादनबारे यहाँको मूल्याङ्कन के छ?
अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसभित्र अलि व्यवस्थित अभ्यास छ। दुई पटकभन्दा बढी जिल्ला वा केन्द्रीय सभापति बन्न नपाउने नियम छ।

महाधिवेशनअघि नै पाँच जना सभापतिका आकाङ्क्षी देखिनु कांग्रेसमा मात्र सम्भव छ, जहाँ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुन्छ। प्रश्न उठाउँदैमा पार्टीबाट निष्कासन हुँदैन। मैले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘तपाईं अब छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न’ भन्दा पनि चिया पिएरै फर्किएँ, स्पष्टीकरणको पत्र आएन।

१५औँ महाधिवेशनमा सभापतिको जिम्मेवारीमा उम्मेदवारी दिने चाहना छ?
पार्टीको महामन्त्री भइसकेको मान्छे सभापति बन्नुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा हुनु अनौठो होइन। आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ, तर अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म पक्कै जित्छु, तर अहिले होइन। अहिले जसको हातमा जे जिम्मेवारी छ, उसले त्यो इमान्दारिपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ। सिधै भन्नुपर्दा, १५औँ महाधिवेशनमा नै सभापति बन्ने मेरो आकाङ्क्षा छैन। अरू साथीहरूलाई शुभेच्छा छ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा यहाँको चासो बढेको देखिन्छ, यसमा भूमिका कस्तो रहन्छ?
धेरै कुरामा रूपान्तरण जरुरी छ। जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थर बनेका छन्, नेपालले बेमौसमी बाढी बेहोरेको छ। इसिमोड र युएनडिपीका अध्ययनले ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने देखाएका छन्।

नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ। त्यसर्थ, जलवायु न्यायका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वकालत बढाउनुपर्छ। जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन र जनचेतना बढाउनुपर्छ। हिमाल हाम्रो सम्पत्ति हो। यसलाई जोगाउन पैरवी बढाउनुपर्छ।

असार २८, २०८२ शनिबार १२:५९:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।