तीनपटक पत्र पठाउँदा पनि क्यानले झारा टार्ने जवाफ दिएपछि एनपिएलको छानबिन समितिले मन्त्रीलाई बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को पहिलो संस्करणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा गठित छानबिन कार्यदलले शुक्रबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। क्यानले पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि आवश्यक विवरण नदिएपछि कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत २०८१ सालको मंसिर ७ र फागुन १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एनपिएलमा अनियमितताको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले २०८२ जेठ १२ गते रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई तीनपटक पत्र पठाएको थियो, जसमा क्यानले दोस्रो पत्रको मात्रै जवाफ दिएको थियो।

तर त्यो जवाफमा पनि ‘भावनात्मक र कुतर्कपूर्ण’ विवरण मात्रै आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। तेस्रो पत्रमा भने क्यानले जवाफ नदिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले क्यानबाट प्राप्त दोस्रो पत्रकै आधारमा कार्यदलले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार, अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि १० बुँदे प्रश्नसहित क्यानलाई जेठ १४ गते पत्राचार गरिएको थियो। क्यानले जेठ २१ गते पठाएको जवाफलाई कार्यदलले ‘तथ्यपरक नभई भावनात्मक’ भनेको छ। दोस्रो पत्रको जवाफमा पूर्वमा परिषद्मा पेस गरिएको पुरानो पत्रको प्रतिलिपि मात्रै उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसपछि कार्यदलले जेठ २६ र साउन ३ गते क्रमशः दोस्रो र तेस्रो पत्र पठायो। ती पत्रमार्फत एनपिएल सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्च, आम्दानी र सम्झौतासम्बन्धी विवरण माग गरियो। ती पत्रहरू हुलाकमार्फत रजिष्ट्रेसन गरी र इमेलमार्फत पनि पठाइएका थिए। तर क्यानले तेस्रो पत्रको जवाफ १२ घण्टाभित्र दिन भनिए पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएन।

कार्यदलको भनाइमा, ‘क्यानले सतही र झारा टार्ने उत्तर दिएकाले छानबिन कार्य निष्कर्षमा पुग्न सकिएन।’ तेस्रो पत्रमा “एनपिएलको दोस्रो संस्करण सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न” भनिएको विषय विवादित बनेपछि मन्त्री तेजुलाल चौधरीले त्यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपरेको थियो।

तेस्रो पत्रका पाँच प्रश्न र कानुनी उल्लङ्घनको आरोप

असार २३ गते पठाइएको तेस्रो पत्रमा क्यानले गरेका सम्भावित कानुनी उल्लङ्घनबारे पाँच प्रमुख प्रश्न उठाइएका थिए:

१. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ विपरीत एनपिएलको प्रशारण अधिकार किन दिइयो?

२.बोलपत्रमा स्पष्ट मिति नखुलाएर प्रतिस्पर्धाको अवसर किन मारेको ?

३.राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४(२) विपरीत विदेशी नागरिक (मनिष सुदर्शन पाण्डे) परामर्शदाता नियुक्ति किन गरियो ?

४.सिन्डिकेट प्रणाली बनाउने गरी स्वदेशी प्रसारण कम्पनीहरूलाई वञ्चित किन गरियो?

५.अख्तियारमा दर्ता दुई वटा उजुरी क्यानकै जिम्मेवारीको विषय हो कि होइन?

तर उक्त प्रश्नहरूको जवाफ क्यानले नपठाएको कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझिएको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘आज एनपिएलसम्बन्धी छानबिन समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो। अब यसमा उल्लेखित सबै विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइनेछ।’

उनले छानबिन समितिलाई दिएको समय आज सकिएको पनि जानकारी दिए। ‘हामीले एनपिएल नै रोक्ने भनेका थिएनौँ। समितिलाई दिएको समयावधिभित्र मात्रै कुनै गतिविधि नगर्न भनेका थियौँ,’ चौधरीले भने।

उनका अनुसार क्यानले जुनसुकै जवाफ पठाए पनि छानबिन समितिको म्याद सकिएकोले प्रतिवेदन बुझाउनु परेको हो। अब मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउनेछ र कानुनी प्रक्रिया त्यसैअनुसार अघि बढ्नेछ।

असार २७, २०८२ शुक्रबार २१:११:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।