ऋण दिन उदार देखिएपनि घरजग्गा र शेयर कारोबारको ‘ह्ययाङ’बाट उत्रिन नसकेको मौद्रिक नीति

काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घरजग्गा कारोबार र शेयर नीतिमा खुकुलो गर्ने मन्त्रीमा पर्छन्। पौडेल मन्त्री भएपछि शेयर बजार उत्साहित भएको थियो। उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले पनि घरजग्गा कारोबार र शेयर लगानीमा खुकुलो रणनीति लिएका छन्। गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा प्रवाहलाई  घर निर्माण र शेयर कारोबारलाई सहज बनाउने नीति सार्वजनिक गरे।

 घर निर्माण खरिद गर्दा कर्जा सीमा २ करोड बाट बढाएर तीन करोड पुर्याएका छन् भने  कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपातमा बढीमा ८० प्रतिशत र अन्यको हकमा ७० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमान प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल कर्जाको ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइने नीतिमा उल्लेख छ। यस्तो नीतिले घरजग्गा कारोबारी र शेयर कारोबारीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको देखिएको छ। 

ऋणमा उदार बचतमा अनुदार

बैंकमा पैसा थुप्रिएर लगानी नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ल्याएको मौद्रिक नीति अनुसार बैंकमा पैसा जम्मा गर्न निरूत्साहित र लगानी गर्न उत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएको छ।

पौडेलले  कर्जाको पहुँच र गुणस्तरमा गुणस्तरिय अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गरिने तादम्यता मिलाइएको बताए। 

मौद्रिक नीतिमा बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने तल्लो सिमामा रहेको बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत बाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तो नीतिले बचतलाई निरूत्साहित गर्छ ऋण लिन उत्साहित गर्छ। त्यति मात्रै होइन बैंक  तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको छ।

गरिब वर्गलाई समेट्ने प्रयास

 गभर्नर पौडेलले रकम जम्मा गर्नु मात्रै वित्तीय संस्थाको पहुँच हुनु नभएको भन्दै ऋण निकाल्न पाउनु नै खास वित्तिय संस्थामा पहुँच पुग्नु रहेको बताउने गरेका छन्। घरजग्गा कारोबारी र शेयर बजारलाई अतिरिक्त ‘माया’ गरेका पौडेलले कृषि तथा लघु घरेलु साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तरमा सुधारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मुल्यांकन गरी १० लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै प्रवाह हुने १० लाख सम्मको कर्जा ग्रेस अवधिमा न्यूनतम् कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न बाली पशुपक्षी माछापालन लगायत कृषि व्यवसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनमा लगानी भएको नभएको अनुगमन गर्ने उल्लेख  छ।

 त्यस्तै नार्कले सिफारिस गरेको जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने  उल्लेख छ।

 त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै ३ करोड सम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यम  प्रवाह भएको कर्जालाई समावेश गरिने भएको छ। यस्तो खाले कर्जालाई बढीमा २ प्रतिशत विन्दु सम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

ग्रे लिष्टबाट उम्किन बैंकलाई निगरानी

केही समय अघि राष्ट्र बैंककै खुफिया एजेन्सीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने गैरकानुनी रकमको प्रमुख कारणले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। मौद्रिक नीतिले ग्रे लिष्टबाट हट्न  बैंकलाई निगरानी अनुसन्धान र थप कारबाहीलाई सबल बनाइने उल्लेख छ। त्यस्तै एसिया प्यासाफिक समूहले प्रकाशन गरेको  तेस्रो चरणको मूल्यांकनलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्दै कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। 

त्यस्तै वित्तीय खुफिया युनिटलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। खुफिया युनिटले कानुन गैरसरकारी संस्थामा हुने कारोबारलाई निगरानी गर्नु पर्ने बताएपनि मौद्रिक नीति यता तर्फ लागेको देखिदैन। 

सरकारसँग लय मिलाउने मौद्रिक नीति

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर विश्व पौडेलको नीजि निवास भैँसेपाटीमा वल्लो र पल्लो घर छ अर्थात छिमेकी हुन्। गभर्नर विश्व नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएपनि कांग्रेस सरकारमा नहुँदा समेत व्यक्तिगत रूपमा बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री विष्णुलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार हुनु अनि विश्व र विष्णुको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण अर्थतन्त्रमा लय मिल्छ या मिल्दैन भन्ने हेर्न बाँकी नै भएपनि बजेट र मौद्रिक नीतिबीच एक अर्कामा लय मिलाउने आएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत कहिले सम्म रहने भन्ने म्याद हुनुपर्ने बताएका भन्दै चर्को आलोचना खेपेका पौडेलले मौद्रिक नीतिमा भने केही फेरबदल गरेका छैनन्। भुईँमान्छेको हितमा बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनु पर्छ भनेर अघि पछि वकालत गरेपनि विश्वले कृषिमा दिएको केही सहुलियत बाहेक अन्य वर्गका सवालमा मौद्रिक नीतिले बोलेको देखिंदैन।

असार २७, २०८२ शुक्रबार १९:४१:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।