क्रिकेट क्रेजको लोभमा एनपिएलको भ्रष्टाचार अनदेखा गरिरहेका प्रधानमन्त्री

गत बिहिबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई खेलकुदमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘खेलमा हो भने खेलको विकास गर्नुपर्छ। खेललाई अगाडि लैजानुपर्छ। त्यहाँ पोलिटिक्स गर्ने होइन। पोलिटिक्सका लागि देयर इज नो स्पेस। जो आउँछ, उसले पोलिटिक्स गर्ने होइन, खेलमा ध्यान दिनुपर्यो।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दा सहि लाग्न सक्छ।  हुन पनि खेलकुद राजनीतिबाट टाढा रहनैपर्छ भन्ने मान्यता आफैँमा गलत होइन। तर व्यवहारले देखाएको तस्बिर ठीक उल्टो छ। सरकार मातहतकै निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आयोजना गरेको प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अपार्दर्शी देखिँदा छानबिन भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै खेलकुद क्षेत्रले राजनीति गर्नु गलत होला तर के भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ ? एनपिएलको खर्च अपरादर्शी त भयो नै खेल सञ्चालन हुँदा नेपालमा अबैध जुवा  खेलाउने समेत काम भयो के खेलकुद क्षेत्रले कानुन पालाना गर्नु पर्दैन ?

 खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएन

कुनै पनि सरकारी निकायले कार्यक्रम आयोजना गरेपछि आम्दानी तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु नियमित काम नै हो तर एनपिएलले नियमित काम समेत गरेन। दोस्रो सिजनको एनपिएल आयोजना हुने बेला भइसक्यो तर अघिल्लो सिजनकै आम्दानी तथा खर्च विवरण अहिले सम्म सार्वजनिक नगर्नु नैतिकता रह्यो ?

त्यतिमात्रै हैन एनपिएल सञ्चालनपछि यसको खर्च र आम्दानीबारे स्पष्ट विवरण नदिइँदा त्यसबारे छानबिन सुरु भयो। यस्तो अवस्थामा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायले कागजात माग्दा समेत अनधिकृत राजनीति भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्छ ? संवैधानिक आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने अनि सुशासनका कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँछ ?

क्यानको अपारदर्शीमा प्रधानमन्त्रीको खुलेआम साथ 

इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) सन् २००८ देखि अहिलेसम्म सफल रूपमा चलिरहेको छ। यसको प्रमुख कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) ले अपनाएको पारदर्शिता नै हो। कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा राखिन्छ।

क्यानले पनि एनपिएल आयोजना गरेर राम्रो सुरुआत गरेको थियो। तर लिगको पहिलो संस्करणदेखि नै विवाद र अपारदर्शिता देखिन थाल्यो।

खेलका क्रममा क्यानले जुवा खेलाउने कम्पनीको सेरोगेट 'वुल्फ ७७७' को प्रचार गरेर कानुनको धज्जी उडाइयो। विज्ञापन बोर्डले पत्राचार गर्दा कुनै जवाफ नदिएको, मन्त्रालयमार्फत पुनः पत्र जाँदा पनि बेवास्ता गरिएको तथ्य देखिन्छ। त्यो बेला नै राजनीति सुरु भएको थियो।

त्यसपछि क्यानका बोर्ड सदस्यहरूले लिगको खर्च विवरण माग गर्दा पनि सचिव पारस खड्काले बेवास्ता गरे। अन्ततः ८ जना सदस्यले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए- त्यो पनि सुनुवाइबिना।

फागुन १२ गतेसम्ममा अख्तियारमा २ वटा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु भयो। अख्तियारले मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्यो। मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्यो, जसले दुईपटक क्यानसँग जवाफ माग्दा भावनात्मक र कुतर्कपूर्ण जवाफ मात्रै आयो। त्यसपछि कार्यदलले स्पष्ट रुपमा एनपिएलको दोस्रो संस्करण अघि नबढाउन निर्देशन दियो।

अब प्रश्न उठ्छ। जब कानुनअनुसार छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ, त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई अनुसन्धान किन गरेको भन्दै थर्काउनु चाही राजनीति होइन् ?

पारदर्शिता खोज्नु राजनीति हो भने अपारदर्शिता ढाकछोप गर्नु चाही खेलकुद विकास हो ? खेलकुदमा राजनीति घुस्न नदिनुहोस्। तर कानुनअनुसार प्रश्न उठाउनेलाई राजनीतिक आरोप लगाउनु भने सबैभन्दा खतरनाक राजनीति हो।

फुटबलमा भएको राजनीति 

अनुसन्धान गर्ने राज्यको निकायले छानबिन गर्न थालेपछि त्यसलाई राजनीति देख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एन्फाभित्र खुलेआम भइरहेका अनियमितता र राजनीतिलाई किन नदेख्ने ? 

एएफसी महिला एसियन कप २०२५ छनोटमा नेपालले जित त निकाल्न सकेन, तर समग्रमा प्रदर्शन सन्तोषजनक रह्यो। यति हुँदा हुँदै, बेल्जियमका यूईएफए प्रो–लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक प्याट्रिक डे वाइल्डले भने प्रतियोगिता सकिएपछि एक गम्भीर आरोप लगाए- एन्फामा खेल योजनाभन्दा राजनीति हाबी छ।

कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘नेपाली महिला टोलीका लागि न त राम्रो होटलको व्यवस्था गरियो, न त खेलाडीहरूको फिजिकल रिकभरीका लागि आइसबाथजस्ता आधारभूत सुविधा।’ यस्तो अवस्थाबाट हैरान उनले एन्फा व्यवस्थापनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। तर उनको भनाइलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा, एन्फा पदाधिकारीहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रशिक्षकमाथि नै आरोप लगाउन थाले।

खेल क्षेत्रको भित्री अवस्थाबारे प्रशिक्षक मात्र होइन, खेलाडीहरूले पनि खुलेर बोल्न थालेका छन्। उज्बेकिस्तानबाट फर्किएपछि राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ले सार्वजनिक रुपमै भनिन्- ‘तीन विभागीय टिम नभएको भए नेपाली महिला टोलीको अस्तित्व नै संकटमा पर्थ्यो। एन्फाको आन्तरिक संरचना निकै कमजोर छ।’ 

यस्ता भनाईहरू एन्फाभित्रको गम्भीर समस्या देखाउने पर्याप्त आधार हुन्। तर यति गम्भीर टिप्पणी र आरोपबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन छन्। फुटबल संघमा सुधार कसरी ल्याउने, खस्किँदो महिला फुटबल कसरी उठाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चासो छैन।

अझ विगतको एउटा दर्दनाक घटना त झन् लज्जास्पद उदाहरण हो। असोज १२ गते सिस्नेरी खोलामा आएको बाढीले एन्फा एकेडेमीका ६ जना कलिला खेलाडीको ज्यान लियो। कुलेखानी जलविद्युतले बाढीको पूर्वसूचना दिइसकेको थियो। तर एन्फा एकेडेमीका पदाधिकारीहरूको लापरवाहीले ती नाबालकहरू जोगिन सकेनन्।

शोकमा डुबेका परिवारले एन्फा मुख्यालय अगाडि धर्ना दिए। उनीहरूको माग थियो- राज्यले निस्पक्ष छानबिन समिति गठन गरोस्। तर राज्यको प्रतिक्रिया निराशाजनक मात्र भएन, उनीहरूको पीडामाथि नै राजनीति गरियो।

ती परिवारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए। तर उनले घटनाबारे एन्फा पदाधिकारीहरूसँग बुझ्ने चासो पनि देखाएनन्। कुनै छानबिनको आदेश दिएनन्। अन्ततः न्यायका लागि ती परिवारहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भए।

६ निर्दोष बालकहरूको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भयो, तर त्यसमा संलग्न संस्थाको लापरवाही प्रधानमन्त्रीले देखेनन्। खेलकुदप्रेमी प्रधानमन्त्रीले फुटबलको राजनीति चाहिँ नदेख्नु, तर पारदर्शिताका लागि राज्यले गर्ने छानबिनमा भने राजनीति देख्नु- कस्तो विडम्बना!

प्रधानमन्त्रीको क्रिकेट राजनीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट अहिले यस्तो देखिँदैछ- उनका लागि ‘छानबिनभन्दा लोकप्रियता महत्वपूर्ण’ छ। नेपालमा क्रिकेटले लिएको गति र युवामाझ बढ्दो आकर्षणलाई भजाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन्।

कीर्तिपुर रंगशालामा फ्लडलाइट राख्नेदेखि प्यारापिट बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णय हो। ३०० दिनमा त्यो काम सक्ने भनिएपनि काम अझै सकिएको छैन। यद्यपि काम धमाधम भइरहेको छ। 

सरकारकै मातहतको निकाय राखेप अन्तर्गतको संघ क्यानले आयोजना गरिरहेको एनपिएलका सबै तयारीलाई प्रधानमन्त्री ‘गौरवको विषय’ भनेर उभिएका छन्। तर जब एनपिएलका नाममा सार्वजनिक निकायको रकम अनियमित रूपमा खर्चिएको, आम्दानीको पारदर्शिता नभएको, जुवा कम्पनीको विज्ञापन भएको भन्ने आरोप उठ्छ-उनी त्यसमा चुप बस्छन्। बरु खेलकुद मन्त्रीलाई ‘राजनीति नगर्नू’ भनेर थर्काउछन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनपिएलमा भएको अनियमितताबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेपछि खेलकुद मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो। कार्यदलले क्यानसँग दुईपटक स्पष्टीकरण माग्यो। तर जवाफ आउँदैन। कार्यदलले तेस्रो पत्रमा लिगको दोस्रो संस्करण रोक्न सिफारिस गर्यो।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस देख्दैनन्। बरु उल्टै सामाजिक सञ्जालमा ‘एनपिएल हाम्रो गौरव हो’ भन्दै तस्विरसहितको स्टाटस राख्छन्। 

असार २७, २०८२ शुक्रबार १९:०४:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।