प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको ४४ करोड ‘बालुवामा पानी’ : तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन दरौँदी लिफ्टिङ, जीर्ण बन्दै संरचना

गोरखा : गोरखा नगरबासीका लागि सफा र पर्याप्त खानेपानी वर्षौंदेखिको सपना हो। सुख्खा मौसममा यहाँ खानेपानीको समस्या विकराल बन्ने गर्छ। यही समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले राज्यको ढुकुटीबाट करिब ४४ करोड रुपैयाँको लागतमा दरौँदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना गरियो।

दरौँदी नदीको अथाह पानीलाई पम्पबाट नगरका उच्च भेगमा निर्मित ट्याङ्कीसम्म पुर्याएर घर-घरमा वितरण गर्ने लक्ष्यसहितको योजनाले गोरखा नगरपालिकाका आधा दर्जनभन्दा बढी वडा (३, ४, ५, ६, ७, र ८)का हजारौँ बासिन्दालाई चौबीसै घण्टा पानी खुवाउने भनिएको थियो।

तर दुर्भाग्य, गोरखा नगरपालिकाका हजारौं स्थानीयको सपना निराशामा परिणत भएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यसले एक थोपा पानी वितरण गर्न सकेको छैन।

४४ करोड रुपैयाँको लगानी अहिले आयोजना स्थलको जमेको फोहोर पानी, लेउ लागेका ट्याङ्की, खिया लाग्दै गरेका र बिग्रिएर यत्रतत्र फालिएका उपकरण तथा जीर्ण बन्दै गएका संरचनामा सीमित भएको छ। पानी प्रशोधनका लागि बनेका ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भ्यागुताले स्थायी घर बनाइसके।

यो आयोजना विकासको नाममा हुने बजेटको चरम दुरुपयोग, राजनीतिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय अक्षमता र जवाफदेहीताको अभावको एउटा तीतो र कहालीलाग्दो कथा बनेको छ। यो योजना गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा अवस्थित छ।

नेतृत्वको आँगनमै अलपत्र आयोजना
गोरखा-२, जुन क्षेत्र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यहीँ राज्यको ४४ करोड लगानी अलपत्र पर्नुले यस विषयप्रतिको राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

स्थानीयवासी भन्छन्, ‘हाम्रो नेता देशकै प्रधानमन्त्रीसम्म भइसक्नुभयो, तर यहीँ हाम्रो घर छेउको, हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना चलिरहेको छैन। पानीको समस्या उस्तै छ। नेताहरू भाषणमा विकासको कुरा गर्छन्, तर यहाँको वास्तविकता फरक छ।’

छोटो आयु र लामो दुर्दशा
२०७३/७४ मा निर्माण सुरू भएर तीव्र गतिमा काम भएपछि यो आयोजना २०७८ चैतमा निर्माण सम्पन्न भयो। निर्माण सम्पन्न भएपछि केही दिन परीक्षणका रूपमा चल्यो पनि। त्यसपछि भने मुस्किलले तीन महिना मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको स्थानीय बताउँछन्।

त्यो तीन महिनाको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्दा आयोजना ठप्प भयो। त्यसयता, अर्थात् पछिल्लो तीन वर्षदेखि यो आयोजना पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ, जसले आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

आयोजना स्थलको वर्तमान अवस्था हृदयविदारक छ। करोडौं रुपैयाँका ठूला पक्की ट्याङ्कीहरू बर्खाको फोहोर पानी जमेर लेउले ढाकिएका छन्। पानी तान्न जडान गरिएका लाखौं मूल्यका शक्तिशाली मोटरहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, कतिपय बिग्रिएर यत्रतत्र फालिएका छन् भने कतिमा खिया लाग्न थालिसकेको छ।

मोटर र पम्प सञ्चालन गर्ने बिजुलीका प्यानल तथा नियन्त्रण कक्षमा खराबी आएको छ। लामो समयसम्म मर्मत सम्भार र प्रयोगको अभावमा संरचनाहरू जीर्ण बन्न थालेका छन्। ट्याङ्कीहरूबाट पानी चुहिन थालिसकेको छ, जसले गर्दा भविष्यमा मर्मतका लागि थप ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ।

विवादै विवादको चक्रव्यूह: समितिदेखि बोर्डसम्मको यात्रा
यो आयोजना गोरखा नगरपालिकाका ६ वटा वडाका २१ वटा साना ठूला उपभोक्ता संस्थालाई पानी उपलब्ध गराउने ‘अभिभावक आयोजना’का रूपमा डिजाइन गरियो।

आयोजना निर्माणपछि यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि २१ वटै संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बद्री मास्केको अध्यक्षतामा दरौँदी वृहद् लिफ्टिङ खानेपानी समिति गठन भयो। समितिले आयोजना सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै उपभोक्ता संस्थाहरूबाट केही रकम पनि सङ्कलन गर्यो।

तर, समस्या यहीँबाट सुरू भयो। समितिमाथि उपभोक्ताबाट उठाएको रकम हिनामिना गरेको, पारदर्शी ढङ्गले काम नगरेको र विधानको पालना नगरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लागे।

पृथ्वीनारायण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाकी अध्यक्ष सीता श्रेष्ठले विगतको समितिमा १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिन्।

सोही संस्थाका व्यवस्थापन प्रमुख सुशील अर्यालले विधानको पालना नहुनु र समितिले पारदर्शी रूपमा काम गर्न नसक्नु नै आयोजना अलपत्र पर्नुको प्रमुख कारण रहेको बताए।

हटियाथोक पोखरीथोक खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष सोमबहादुर अछामी त झन् नगरपालिकाको हस्तक्षेपले नै समस्या आएको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘हामीले विधिवत् रूपमा अधिवेशन गरेर समिति बनाएका थियौँ, तर मेयर साबले त्यसलाई एकलौटी तवरले हटाएर बोर्ड गठन गर्नुभयो। अहिले नगरपालिकाले बनाएको बोर्डमा त हाम्रो सेवा क्षेत्रमै नपर्ने १२ नम्बर वडाका अध्यक्षलाई समावेश गरिएको छ।’

यही विवादका कारण आयोजनाको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने अन्योल भयो र सञ्चालन हुन सकेन। अन्ततः निर्माण सम्पन्न भएको लगभग ३४ महिनापछि २०८१ माघमा सङ्घीय खानेपानी आयोजनाले दरौँदी बृहत लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा गोरखा नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्यो। बोर्डका अध्यक्ष स्वयं नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगर छन्।

बोर्डको जिम्मेवारी र चुनौती
बोर्ड गठन भएसँगै अब आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको काँधमा आएको छ। बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर कृष्णबहादुर राना मगर सुरुमा समिति बनाउँदा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा र उपभोक्ता संस्थाहरूले समितिलाई पैसा नतिर्दा समस्या आएको स्वीकार्छन्।

उनी भन्छन्, ‘हामीले खानेपानी विभागसँग सल्लाह गरेर र नगरसभाबाट ऐन पास गरेर बोर्ड बनाएका हौँ। अब बोर्डमार्फत कानुनसम्मत ढंगले आयोजना चलाउँछौँ।’

मेयर मगरका अनुसार, आयोजना सञ्चालनका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब २० लाख रुपैयाँ महसुल बाँकी छ। पुरानो समितिको खातामा ३९ लाख रुपैयाँ भए पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुँदा त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिएको थिएन।

अब बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया चालिसकेको भन्दै मेयर मगरले बोर्डकै नेतृत्वमा दरौँदीको काम अघि बढ्ने बताए। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बोर्ड सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र समितिको खातामा रहेको ३९ लाख रुपैयाँ पनि प्रयोग गरेर छिट्टै पानी खुवाउने वातावरण मिलाउने उनको प्रतिबद्धता छ।

नगरपालिकाभित्रका २१ वटा उपभोक्ता संस्थाहरू दरौँदीको पानी किन्न तयार रहेको बताउँछन्। पृथ्वीनारायण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाकी अध्यक्ष सीता श्रेष्ठ र व्यवस्थापन प्रमुख सुशील अर्याल दुवैले वैज्ञानिक मूल्यमा पानी उपलब्ध गराएमा खरिद गर्न तयार रहेको बताए। संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए पनि आफूहरू चलाउन तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उता, राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले नगरपालिका, उपभोक्ता समिति र विज्ञसहितको साझा संस्थाले आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भविष्य अनिश्चित : कहिले मेटिएला प्यास?
मेयरको यो प्रतिबद्धता र बोर्ड गठनपछि देखिएको सक्रियताले केही आशा जगाए पनि वर्षौंदेखि पानीको अभाव झेलिरहेका र करोडौँको संरचना आँखा अगाडि जीर्ण बन्दै गएको देखिरहेका स्थानीयवासीलाई भने पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन कठिन भइरहेको छ। विगतका तीता अनुभव र राजनीतिक नेतृत्वबीचको अविश्वासले गर्दा उनीहरू तत्काल पानी आउनेमा ढुक्क छैनन्।

४४ करोड रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानी सरह हुनु गोरखा नगरबासीका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो। यसको सही उपयोग हुनुपर्नेमा स्थानीय तह र उपभोक्ता संस्था मतैक्य छ। तर, दरौँदीको पानी कहिले गोरखाका घर-घरमा पुग्ला? यो प्रश्नको उत्तर अझै अनिश्चित छ। यही अनिश्चितताले गोरखावासीलाई पिरोलिरहेको छ।

सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर, समन्वय र पारदर्शिताका साथ ठोस कदम चालेर आयोजना सञ्चालन नगरेसम्म करोडौँको लगानी निरर्थक रहनेछ। गोरखवासीको वर्षौँको प्यास मेटिने छैन।

असार २७, २०८२ शुक्रबार ०८:०१:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।