मुद्दाले डामिएका नीति निर्माता, लुम्बिनी प्रदेश सभामा ‘दागी’ सांसदहरूको परेड

बुटवल : जसले देश र जनताका लागि नीति र कानुन बनाउँछन्, तिनै जनप्रतिनिधि जब आफैँ कानुनको फन्दामा पर्छन्, तब त्यसले जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा अहिले यस्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नीति बनाउनेहरू आफैँ थितिमा बस्न नसक्दा यहाँका सांसदहरू एकपछि अर्को मुद्दाको जालोमा फसेका छन्, जसले उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा ‘दागी’को उपमा थपिदिएको छ।

बैंकिङ कसुर, घरेलु हिंसा, किर्ते, भ्रष्टाचार हुँदै सम्बन्ध विच्छेदसम्मका मुद्दाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका कैयौँ अनुहार धमिलिएका छन्। यति मात्र होइन, ‘जनताको सेवा गर्छु’ भनेर राजनीतिमा होमिएका केही सांसद सुविधाभोगी भई पद नै गुमाएर विदेश पलायन भएको उदाहरण पनि छन् यहाँ।

बैंकिङ कसुरमा ‘फरार’ पूर्व मन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश सभामा दोस्रो पटक सांसद बनेकी सुमन शर्मा रायमाझी यतिबेला बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार छिन्। २०७४ मा जसपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी र मन्त्री समेत भइसकेकी उनी २०७९ मा जनमत पार्टीबाट पुनः प्रदेश सभामा आइन्।

पर्सा जिल्ला अदालतबाट गत जेठ १६ गते पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि प्रहरीले उनलाई फेला पार्न सकेको छैन। पर्सा प्रहरीले बर्दिया प्रहरीलाई पक्राउका लागि पत्राचार गरे पनि सांसद रायमाझी फरार छिन्।

जनमत पार्टीकै नेतृ आशा कुमारी चौहानले रायमाझीविरुद्ध साढे ५ लाख रुपैयाँ सापटीको रकम फिर्ता गर्ने क्रममा दिएको ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको भन्दै उजुरी दिएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको हो।

सांसद रायमाझी पहिलो कार्यकालमा जसपामा रहदा कृषि मन्त्री समेत भइन्। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री समेत बनेकी रायमाझीले जसपाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले उनलाई कृषि मन्त्री नियुक्त गरेको थियो। पछिल्लो प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम चरणमा जसपा परित्याग गर्दै उनले जनमत पार्टी प्रवेश गरेकी थिइन्।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीसमेत बनिसकेकी एक सांसद यसरी चेक बाउन्स मुद्दामा फरार हुनु आफैँमा लाजमर्दो अवस्था हो। बर्दियाको गुलरियामा बस्ने भनिए पनि उनको मोबाइल समेत स्वीच अफ छ।

सुविधामोहमा डुब्दा पदमुक्त
जनताको सेवक भन्दा सुविधालाई बढी प्राथमिकता दिँदा पद गुमाउनेमा जनमत पार्टीकै अर्की सांसद गीता गुरुङ पर्छिन्। लगातार १० वटा प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित भए पद खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्थाको शिकार उनी भइन्।

बेलायत पुगेकी उनले त्यतैबाट राजीनामा दिए पनि त्यो शंकास्पद भन्दै सभामुखले तत्काल स्वीकृत गरेनन्। अन्ततः लगातार अनुपस्थितिका कारण सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले उनको पद खारेज गरिदिए।

जनमत पार्टी अब उनको स्थानमा नयाँ सांसद पठाउने तयारीमा छ। विदेश पलायन हुने सुविधामोहले एउटा जनप्रतिनिधिको यात्रा यसरी टुंगिएको छ।

‘पहुँच’को भरमा आर्थिक लेनदेन मुद्दा पार
कपिलवस्तु-१ (क) बाट लगातार दुईपटक निर्वाचित एमालेका सांसद विष्णु पन्थीविरुद्ध पनि गत वैशाख ३० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर सार्वजनिक भयो।

सादगी नेताको छवि बनाएका उनको नाम आर्थिक लेनदेन मुद्दामा जोडिनु धेरैले अनौठो मानेका थिए। मोरङ जिल्ला अदालतबाट जारी पुर्जी राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनले टारेको आरोप लाग्ने गरेको छ। खबर सार्वजनिक भएपछि भने उनले हतारमा मुद्दा किनारा लगाए।

गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रालि काठमाडौंलाई विराटनगरको पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिले विद्युतीय सामग्री उधारोमा उपलब्ध गराएको तर रकम नतिरेको मुद्दामा पन्थी र उनका साझेदार देवराज खनालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

२०७३ सालमै गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रालिले १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँको सामान लगेको थियो। सोमध्ये पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिएको थियो। बाँकी रकम नदिएपछि जिल्ला अदालत मोरङमा पल्लवी कम्पनीले २०७५ चैत ११ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

२०७७ साल मंसिर २३ गते जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले बाँकी रकम १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि धरौटी दाखिला गरेर उनले मुद्दाबाट छुटकारा पाए। पहुँचका भरमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराएको र पुर्जी जारी भएपछि मात्र सक्रिय भएको भन्दै उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणका मुख्य आरोपित
बाँके-३ (ख) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद बादशाह कुर्मीको अनुहार निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणले धमिलिएको छ। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीलाई अपहरण तथा बेपत्ता पारेको आरोप उनीमाथि छ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व वन मन्त्रीसमेत रहेका उनी मन्त्री भएकै बेला महिला अधिकारकर्मीले बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित मानिएका कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका व्यक्ति हुन्। गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा जोडिएको आरोप लाग्दा समेत उनी अहिले प्रदेश सभा सदस्य छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनपछि सफाई
कपिलवस्तु-३ (ख) बाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद जानकी प्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका सांसद हुन्। वन पैदावारमा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी २ महिना निलम्बनमा परेका थिए।

तर, २०८१ वैशाखमा विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भयो। मुद्दामा सफाई पाए पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नुले उनको छवि भने दागमुक्त हुन सकेको छैन।

३३ वर्ष पुरानो किर्ते मुद्दामा जेल र जरिवाना तिरेर मुक्त
रुकुम पूर्व-१ (क) बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद धन बहादुर केसी पनि लुम्बिनी प्रदेश सभाका ‘दागी’ सांसदको सूचीमा छन्। उनी ३३ वर्ष पुरानो किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भई प्रहरीको फरार सूचीमा थिए।

गत भदौ २३ गते कारागारमा उपस्थित भएका उनी सोही दिन कारागार चलान भए। तर, भोलिपल्टै भुक्तान गर्न बाँकी ११ महिना ११ दिन कैद बराबरको रकम तिरेर उनी थुनामुक्त भएका थिए।

अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा चलेकै बेला उनले रुकुम जिल्ला अदालतको लेटरप्याड र छाप तयार गरेर आफैँले हस्ताक्षर गरे। केसीकी कान्छी श्रीमती राधा बोहोरा केसीले २०४६ सालमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिएकी थिइन्।

त्यहि बेला उनले आफैँले ‘अदालतमा चलिरहेको सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा तपाईंको पक्षमा फैसला भएकाले अब तपाईं अदालतमा उपस्थित हुनु पर्दैन’ भन्ने पत्र तयार गरेर आफैँ हस्ताक्षर गरी राधालाई पठाए। पछि अदालतको पत्र नभएको पत्ता लागे २०४७ सालमा राधाले सरकारी कागजात किर्ते गरेको जाहेरी दिएकी थिइन्।

त्यही किर्ते मुद्दामा अदालतले २०४८ असार ९ गते किर्ते ठहर गरी १ वर्ष जेल र २ हजार जरिवाना गराएको थियो। केसीले भुक्तान गर्न बाँकी रहेको ११ महिना ११ दिन कैद बराबरको रकम भुक्तान गरेपछि उनको पक्राउ पुर्जी खारेज भएको हो। दशकौंपछि आएर पैसा तिरेर कैदबाट उम्किए पनि एक सांसदले गरेको किर्ते कामको यो उदाहरण आफैँमा निन्दनीय छ।

जनविश्वासको धरातल कमजोर बन्दै
स्वच्छ छविमा आफ्नै कर्मले दाग लगाएका यी सांसदहरुको प्रकरणले समग्र राजनीतिक प्रणाली र जनप्रतिनिधिमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यस्तै घटनाक्रम दोहोरिँदै गएमा जनताले उनीहरुलाई विश्वास गर्न छोड्ने र उनीहरुको शिर ठाडो पार्न नसक्ने गरी गुमनाम हुने निश्चित छ।

लेखक हरि ज्ञवाली आफूले काम गर्दा जनताको विश्वासलाई सम्झेर गरेमा यस्ता कानुनी फन्दामा पर्नबाट बच्न सकिने बताउँछन्। सीमित स्वार्थ समूहका लागि आफ्नो जनआधार गुमाउन नहुने तर्क उनको छ। आजभोलि राजनीति गलत दिशामा गइरहेको र यसलाई सच्याउनै पर्ने उनको भनाइ छ।

‘नेताहरू कार्यकर्ता र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा शक्ति र नेतृत्वमुखी भएपछि यस्ता तमाम समस्या भित्रिएका हुन्’, उनी भन्छन्।

कानुनको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी बोकेकाहरुबाटै कानुन उल्लंघन हुँदा त्यसको सीधा असर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको आशामा पर्छ।

असार २५, २०८२ बुधबार १४:४४:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।