यातना गृह बन्दै कर्णालीका जेल : २५ जना क्षमताको कारागारमा १२५ कैदीबन्दी, न्यूनतम मानव अधिकारसमेत छैन

सल्यान : सल्यान जिल्ला कारागारको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। २० पुरुष र ५ महिला गरी २५ जना मात्र कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा हाल १२ महिला, १११ पुरुष र एक जना आश्रित नाबालकसहित १२४ जना कोचिएर बस्न बाध्य छन्। यो क्षमताभन्दा करिब ५ गुणा बढी कैदीबन्दीको संख्या हो।

सल्यान कारागारको यो अवस्था कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कारागारमा देखिएको चरम भीडभाडको एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो।

जिल्ला कारागार प्रमुख भीमबहादुर घर्तीले क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, साँघुरो कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने मात्र होइन, कोठाभित्र ठाउँ नहुँदा कैदीबन्दीहरू पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्।

भित्र कोठामा बढी कैद सजाय भएकालाई र बाहिर कम कैद सजाय भएकालाई राखिएको छ। शौचालय, खानेपानी लगायतका अत्यावश्यक सुविधाको चरम अभाव छ। यसले गर्दा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्यदेखि मानसिक अवस्थासम्म नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

कारागारको यो समस्या समाधान गर्नका लागि विगतदेखि नै कारागार विभागमा बारम्बार आग्रह गरिए पनि जग्गा अभाव प्रमुख चुनौती बनेको प्रमुख घर्तीको भनाइ छ।

विभागले नयाँ भवन निर्माणका लागि चार/पाँच रोपनी जग्गा खोज्न सके पैसा दिने आश्वासन दिए पनि सल्यानमा त्यत्रो जग्गा सहजै उपलब्ध छैन। दातृ निकाय वा व्यक्ति नभेटिएको र जग्गा किन्न अत्यन्त महँगो पर्ने भएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन्।

सल्यानको यो अवस्था कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्ला कारागारमा देखिएको साझा समस्या हो। कर्णाली प्रदेशका कारागार रहेका अधिकांश जिल्लाहरूमा क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ।

नेपाल सरकारले कारागारलाई ‘सुधार गृह’को रूपमा परिकल्पना गरे पनि कर्णालीका अधिकांश कारागारको अवस्था हेर्दा ‘यातना गृह’ बनिरहेका छन्। ‘सुधार गृह’को परिकल्पना कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ। यहाँका कैदीबन्दीहरू न्यूनतम मानव अधिकारसमेत नपाएर थुनिन बाध्य छन्।

सल्यान मात्र होइन, कालिकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र प्रदेश राजधानी सुर्खेतजस्ता जिल्लाका कारागारको अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ। कालिकोटमा २५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा ५० जनाको संख्यामा कैदीबन्दी छन् भने रुकुम पश्चिममा २५ जनाको क्षमतामा १५० बढी कैदीबन्दी बस्ने गरेका छन्।

जाजरकोटमा ३५ जनाको क्षमतामा ७० जनाको हाराहारीमा कैदीबन्दी छन्। जाजरकोटमा महिला बन्दीगृह नहुँदा महिला कैदीबन्दीलाई सुर्खेत ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र मुगु जिल्लामा त अझै कारागार भवन नै छैनन्। हुम्लाका कैदीबन्दीलाई नेपालगञ्ज वा सुर्खेत तथा मुगुकालाई जुम्ला पठाउने गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार, क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी जुम्ला र डोल्पामा मात्रै छन्।

सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारका नयाँ भवन निर्माण भएका छन् भने अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण र जोखिमपूर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन्।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतस्थित कारागारको अवस्था पनि कम भयावह छैन। यहाँ ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी कुल एक सय जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएपनि अहिले तेब्बर अर्थात् करिब तीन सय कैदीबन्दी राखिएका छन्।

कारागारमा आमासँगै रहेका नाबालक बालबालिकाको अवस्था समेत अत्यन्त दयनीय छ, उनीहरूले पाउनुपर्ने उचित वातावरण र स्याहारको अभाव छ।

जाजरकोट लगायतका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा खेलकुद, शौचालय र खानेपानी लगायतका आधारभूत प्राविधिक विषयहरूमा चरम समस्या हुने गरेको छ। यी सबै समस्याले गर्दा कैदीबन्दीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको परिकल्पना गरे पनि पूर्वाधार र व्यवस्थापनको अभावमा त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन।

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रत्येक कैदीलाई पर्याप्त बस्ने ठाउँ, शुद्ध खानेपानी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आत्मसुधारका कार्यक्रम, कानुनी परामर्श तथा परिवारसँग सम्पर्कको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, कर्णालीका अधिकांश कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरू यी न्यूनतम अधिकार र सुविधाहरूबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित छन्।

कारागारभित्र व्यावसायिक तालिम, औपचारिक शिक्षा, परामर्श सेवाजस्ता आत्मसुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा कैदीबन्दीहरूको समय सदुपयोग हुन सकेको छैन र उनीहरू थप समस्यामा रहेका छन्।

सल्यान लगायत कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कारागारमा देखिएको चरम भीडभाड र पूर्वाधारको अभावले कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकार गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ।

असार २५, २०८२ बुधबार ०८:००:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।