ऐन संशोधनको सहमति भएसँगै अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरहरू काममा फर्किने

काठमाडौंः उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकलाई समेत दोषी ठहर गर्दै अस्पतालहरूमाथि फैसला गर्न थालेपछि दबाबस्वरूप सुरु भएको चिकित्सकहरूको आन्दोलन अन्ततः फिर्ता भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ भएको छलफलपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा सहमति जुटेसँगै नेपाल चिकित्सक संघसहितका सम्बन्धित संघसंस्थाले दुई दिनदेखि जारी आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्।

चिकित्सक संघसहित सम्बन्धित संघसंस्थाले उठाएका मागहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहनेछन्। कार्यदलले सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्वान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागि यथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

आइतबार र सोमबार संघको नेतृत्वमा देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको थियो, जसले सर्वसाधारण बिरामीहरू मारमा परेका थिए। 

छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजयकुमार चारसिया र आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी सहभागी थिए। 

उपभोक्ता अदालतले अस्पतालहरूलाई दोषी ठहर गर्दै चिकित्सकसमेतलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

यही निर्णयविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघसहितका ९ वटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा आन्दोलन थालेका थिए। आन्दोलनमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङ एसोसिएसन, साइकोथेरापी र भेटनरी संघले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

२०८१ चैतदेखि सक्रिय उपभोक्ता अदालतले हालसम्म ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्रान्डीसिटी अस्पतालमाथि दोष देखाउँदै चिकित्सकहरूलाई समेत क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको थियो। अदालतको यही कदमपछि चिकित्सकहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील सेवामा हड्ताल गरेर बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गराइनु विवादको विषय बनेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने दुई दिन मौन बसेको थियो। सोमबार संघले माइतीघरबाट बिजुली बजार हुँदै फेरि माइतीघरमै फर्किएर प्रदर्शनसमेत गरेको थियो।

अहिले ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएसँगै आन्दोलन रोकिएको हो ।

यस्ता छन् निर्णयहरु:-

१. विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तपसिल बमोजिमको कार्यदल गठन गर्नेः

संयोजक - महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सदस्य - सहसचिवस्तर प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
मन्त्रालय
सदस्य - सहसचिवस्तर प्रतिनिधी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

२. कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना माननीय मन्त्रिज्यूहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, "उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्वान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागि यथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने ।

३. नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने ।

असार २४, २०८२ मंगलबार २२:००:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।