डाक्टरको हड्तालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौन समर्थन, सरकारी डाक्टर नेता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व

काठमाडौं : एकपछि अर्को गर्दै सेवा नै बन्द गरेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको हड्तालमा उत्रिएका नेपाल चिकित्सक संघलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संगठनहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मौन सहमति जनाएको देखिएको छ। 

संघले असार २० मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्यो। सोही अनुसार नै विशेषगरी सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा ठप्प भए।
संघले सोमबार अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार पनि उसैगरी आकस्मिक तथा सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गर्न आह्वान गरिसकेको छ। 

संघले जारी गरेको यो विज्ञप्तिसँगै मंगलबार पनि विशेषगरी सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा ठप्प हुने करिब निश्चित छ। 
तर, चिकित्सासँग सम्बन्धित संघसंस्थाको समेत समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गरेर बिरामीले दुःख पाउने अवस्था निम्तिँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै उपभोक्ताबाट परेका मुद्दाका सम्बन्धमा अस्पतालसँगै चिकित्सकहरूलाई समेत दोषी ठहर गरेपछि दबाब बढाउन चिकित्सकसँग सम्बन्धित संगठनहरू स्वास्थ्य हडतालसम्मको आन्दोलनमा उत्रिँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा रोक्न हुँदैन भनेर एउटा विज्ञप्ति समेत जारी गर्न सकेको छैन। 

नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भएको हड्तालका कारण देश भरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प हुँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मौन छ।  

आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलनको कारण उपभोक्ताको पक्षमा आएको फैसलामा चिकित्सक समेतलाई दोषी ठहर गर्नु देखिएको छ। 

सोमबारको अवस्था हेर्दा विशेषगरी सरकारी अस्पतालको उपचार सेवा ठप्प भएको देखियो। सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीको मात्रै उपचार भयो। तर, निजी अस्पतालमा पुगेका बिरामीको हकमा भने आकस्मिक कक्षबाट नै सेवा दिएको देखियो। 

शुक्रबार वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुग्दा ओपीडीमा पुगेका बिरामीले दुःख पाएको देखियो। उता प्रसूति गृहको पनि अवस्था उस्तै थियो। वीर अस्पतालका एक कर्मचारीले भने नियमित हुने (रुटिन) शल्यक्रिया र आकस्मिक बाहेक सेवा खासै नचलेको पुष्टि गरे। आज अस्पतालमा पुगेका बिरामीको बिचल्ली नै भयो। 

चिकित्सक संघले पुनः सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार पनि सोमबार जस्तै आकस्मिक तथा सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्दको घोषणा गर्दा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन देखिनु अनौठो विषय हो। यसबाट नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालको नेतृत्व बिरामीको उपचारको सवालमा संवेदनशील नबनेको पुष्टि हुन्छ। हाल स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल छन् भने स्वास्थ्य सचिवमा डा. विकास देवकोटा छन्। अनि प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी छन्। यस विषयमा जानकारीका लागि सचिव डा. देवकोटा र प्रवक्ता डा. बुढाथोकीसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबार आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गरी साथ दिएकोमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल प्रशासन तथा ऐक्यबद्धता जनाउने विभिन्न संघ, सङ्गठनहरूलाई धन्यवाद दिन समेत भ्याइसकेको छ। यसको अर्थ संघले आह्वान हड्ताल गरेपछि विशेषगरी सरकारी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको उपचार सेवा नै ठप्प भएको पुष्टि हुन्छ। 

संघले मंगलबार पुनः जारी गरेको विज्ञप्तिमा माग सम्बोधन गर्नका लागि हालसम्म राज्यबाट कुनै पहलकदमी नभएकोले आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ। 

संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार आकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गर्ने त घोषणा गरेको छ नै। उसले सोमबार नै दिनको ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा र उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन समेत आह्वान गरेको छ। 

संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा–२ मा विभिन्न सेवाहरूको परिभाषा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा उचित संशोधन गर्नुपर्ने नै प्रमुख माग भएको जनाएको छ। 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीं कतै कुनै त्रुटी वा लापरबाही भएको कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरी उपर स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूद्वारा आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएमा अदालतद्वारा काउन्सिलको उक्त निर्णयलाई आधार मानी फैसला गर्ने प्रचलन रही आएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने संघको माग छ। त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पनि इलाज सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दोषी प्रमाणित भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कारवाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको रहेको समेत संघले जनाएको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सो संहिताको दफा-२३९ मा क्षतिपूर्तिको समेत स्पष्ट प्रावधान रहेको स्थितिमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य कुनैपनि प्रावधान आवश्यक नरहेको संघको ठहर’ भएको उल्लेख छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासको क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरू गर्नुपर्ने, उपचार प्रकृयामा मनोवैज्ञानिक ह्रास आउने संघले जनाएको छ। उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भयका कारणले रिफरल दर बढ्ने र बिरामीको उपचार शुल्क नै कैयौं गुणाले बढ्न जाने भन्दै चिकित्सक संघले सरकारलाई धम्क्याउने शैलीमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 

यसअघि संघले असार २० गते  विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच बुँदे आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। असार २० मा संघका शाखा कार्यालयहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। २२ गते आइतबार सबै चिकित्सकहरूले आ-आफ्नो कार्यस्थलमा एक घण्टा धर्ना दिने घोषणा गरेका थिए। 

संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूले चिकित्सकहरूको हस्ताक्षर र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरेर असार २३ गते सोमबारभित्र संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन चिकित्सक संघले आह्वान गरेको थियो। असार २४ गते मंगलवार सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने संघले जनाएको छ।
२०८१ चैतमा गठन भएर काम गर्न थालेको उपभोक्ता अदालतले हालसम्म ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्रान्डीसिटी गरी तीन अस्पताल र बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेपछि चिकित्सलगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत संघसंस्थाहरू अदालतको फैसला विरुद्ध उत्रिएका हुन्। 

यस अगाडि उपचारमा लापरबाही गरेको आरोपमाथि सुनुवाइ गर्ने बलियो संरचनाको अभावमा अस्पतालमा तोडफोड हुने तथा चिकित्सक नै कुटिनेसम्मको घटनाहरू भएका थिए। अदालत गठनपछि उपभोक्ता कानुनी उपचारका लागि अदालत जान थालेका छन्।

तर, उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पनि जरिवाना गराएको भन्दै चिकित्सकहरूसँग सम्बन्धित संगठनहरू एकीकृत भएर अदालतमा दबाब बढाउन आन्दोलनमा उत्रिएको प्रष्टै देखिन्छ।

आन्दोलनको कार्यक्रमको नेतृत्व नेपाल चिकित्सक संघले गरेको छ। यसमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको संगठन, नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल साइकोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटनरी एसोसिएसन लगायत नौ वटा संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सेवा रोक्न पाइँदैन।  तर, उपभोक्ता अदालत गठन भएर उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेपछि संघ उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा मात्रै उत्रिएका छन्। त्यसमाथि पनि बिरामीलाई उपचार गर्नबाट समेत वञ्चित गराएर अदालतको फैसलालाई समेत प्रभाव पार्नेगरी चिकित्सकहरू हड्तालमा उत्रिएका हुन्। 
न्यायिक प्रक्रियामा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। त्यतिमात्रै नभएर आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन गर्ने लगायतका लागि पहल गर्न सकिन्छ। तर, चिकित्सक संघलगायतका संघसंस्थाले भने अदालतले बिरामीको पक्षमा गरेको फैसलाको विरुद्धमा बिरामीलाई नै उपचारबाट वञ्चित गर्ने र अदालतको फैसलालाई नै प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छन्।

स्वार्थको द्वन्द्वमा ‘सरकारी डाक्टर नेता’

सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी तहमा रहेका चिकित्सकहरू नै नेपाल चिकित्सक संघको विभिन्न भूमिकामा रहेको देखिन्छ। जसले गर्दा पनि यो हड्ताललाई सहयोग पुगेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएका डा. केशर ढकाल र मन्त्रालयका प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका डा. प्रकाश बुढाथोकी  नेपाल चिकित्सक संघको उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका संयोजक हुन्। 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. बद्री रिजाल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। त्यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का रेक्टर डा. लोचन कार्की नेपाल चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।

संघका हालका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्की र महासचिव डाक्टर सन्जिब तिवारी पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गतकै चिकित्सक हुन्। 

यी चारै जना चिकित्सकहरूको नाम संघले जारी गरेको विज्ञप्तिको ‘लेटर हेड’को बायाँतर्फ छ। यसरी दुवैतर्फ रहँदा यी चिकित्सकको ‘स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) हुने देखिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्वमा रहेपछि चिकित्सक संघको उपाध्यक्षमा रहेका डा. बुढाथोकीले मन्त्रालयको प्रवक्ताको हैसियतमा संघले अस्पतालको सेवा बन्द गरेको ‘ठिक भएन’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्न सकेको देखिएन। स्वार्थको द्वन्द्वकै कारण अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएका डा. ढकालले संघले गरेको गतिविधिका विरुद्धमा बोल्ने अवस्था नै देखिएन। अर्कातर्फ डा. रिजाल आफैं संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि उनले स्वभाविक रुपमा नै घोषित आन्दोलत अनुसार ट्रमाको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिदिने नै भए।

यसरी ‘सरकारी डाक्टर नेताहरू’को स्वार्थको द्वन्द्वका कारण समेत चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा नै रोकेर हड्तालमा उत्रिँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले अघोषित साथ दिएको देखिन्छ।

असार २३, २०८२ सोमबार २२:४४:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।