महानगरको बजेट ल्याउन बालेनसँग सुनिताको भेट, भनिन्- ‘प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ’

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट निर्माण र पेश गर्ने प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्नका लागि उपमेयर सुनिता डंगोलले सक्रियता देखाएकी छन्।

बजेट पेश गर्ने कानूनी समयसीमा असार १० गते गुज्रिसकेको अवस्थामा उनले आइतबार महानगरका प्रमुख बालेन शाह, प्रवक्ता नवीन मानन्धर र केही कार्यपालिका सदस्यहरूसँग भेट गरी बोर्ड बैठक तथा नगरसभा छिटो आह्वान गर्न आग्रह गरेकी छन्।

उपमेयर डंगोलले उक्त भेटघाटमा विस्तृत छलफल भएको र मेयर सहितका पदाधिकारीहरूबाट सकारात्मक संकेत पाएको उल्लेख गरेकी छिन्।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभा बैठक तथा बजेट तर्जुमा समितिहरुको बैठकसमेत बस्न नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै आफूले ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको उनले बताएकी छिन्। संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।

बजेट समयमै ल्याउनुपर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूसँग पटक-पटक अनौपचारिक छलफलका साथै कार्यपालिका र नगरसभा बैठकमा समेत कुरा राखेको उनले स्पष्ट पारेकी छिन्। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिए काठमाडौंवासीलाई धोका हुने उनको भनाइ छ।

बजेट निर्माणमा देखिएको अवरोधका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाउन नहुनेमा उनले जोड दिएकी छिन्। बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित नभएको भन्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिए कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्नेमा आफू सधैँ अडिग रहेको बताएकी छिन्।

कानुनी शासन र सुशासन कायम गर्न आफू नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले यस मामिलामा जसुकैबाट कैफियत वा अनियमितता भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन तथा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषय कानुनी हिसाबले उचित नभएको उनको अडान छ। जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने उनको मान्यता छ।

बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्ने भन्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने दृढता व्यक्त गरेकी छिन्।

सबै जनप्रतिनिधिलाई संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण सम्हालेर र संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बन्न आग्रह गर्दै उनले ‘डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने’ दुर्भाग्यको बाटो नरोज्न समेत आग्रह गरेकी छन्।

असार २३, २०८२ सोमबार १०:१९:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।