‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यलाई नराख्ने गरि विशेष समिति गठन हुने
काठमाडौं : निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको गडबडबारे छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
शनिबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट दुई-दुई जना रहनेछन् भने माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट १/१ जना सदस्य रहनेछन्।
विशेष समितिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यलाई भने नराख्ने सहमति दलहरूबीच जुटेको छ।
दलहरूले सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरेपछि समिति औपचारिक रूपमा गठन गरिनेछ। समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन २१ दिनको समय दिइने निर्णय भएको छ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयकमा दुई वर्षका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएकामा सभाबाट पारित भइसकेपछि सोसम्बन्धी व्यवस्था फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्ने विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न लागिएको हो ।
असार २१, २०८२ शनिबार १८:४१:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
