सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न अर्थमन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं : नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

अर्थमन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले जारी गरेको पत्रमा मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्तिपछि दीर्घकालीन दायित्वको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो।

नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भए पनि, अहिलेसम्म केही नियामक निकाय र संस्थाहरूले पुरानै पेन्सन तथा उपदान दिने अभ्यास जारी राखेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो स्रोत नभई राज्यकोषमै निर्भर भएर दीर्घकालीन वित्तीय भार सिर्जना गर्दै आएको पत्रमा भनिएको छ। यस कारण भविष्यमा सरकार आफैंले यस्तो दायित्व नबेहोर्ने स्पष्ट जानकारी पनि दिइएको छ।

२०८२/०८३ सालदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य लागू गरिने, सबै मन्त्रालयले यस प्रणाली लागू गर्न मातहतका निकायहरूमा स्पष्ट निर्देशन दिने, र नयाँ प्रणाली नअपनाएकाले उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने निर्णय भएको पत्रमा भनिएको छ। 

यसअघि पनि सरकारी निकायहरूलाई सो प्रणाली लागू गर्न पटक–पटक निर्देशन दिइएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा पालना नहुँदा सरकारमाथि थप भार परेको भन्दै अब कडाइ गरिने बताइएको छ।

नयाँ नियुक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षामा आधारित योजना कार्यान्वयन भएपछि दीर्घकालीन रूपमा राज्यकोषको भार कम हुने र कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा पनि पारदर्शिता र स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको छ।

असार २०, २०८२ शुक्रबार २०:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।